NL न्यूज

गृहपृष्ठ

NL न्यूज

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको कानूनी निरुपण के हुन्छ ?

निरज खतिवडा

आइतबार, पुस २७, २०८२

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको कानूनी निरुपण के हुन्छ ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादका बीच विशेष महाधिवेशन आयोजना भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी महाधिवेशनको वैधतामा प्रश्न उठाइएको छ । विशेषतः सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी निकट नेताहरुले यो विशेष महाधिवेशनको वैधता नभएको जिकिर गरेका छन् । उता, विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले भने पार्टी विधानले तोकेको ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेर बोलाइएको यो विशेष महाधिवेशन वैद्य भएको बताउने गरेका छन् । अब नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानका आधारमा यो महाधिवेशन कतिको वैध हुन्छ त ?

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे वा पार्टीको नीति र विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार कुनै दलले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत गरेको हेरफेर निर्वाचन आयोगवमा अद्यावदिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन, संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषय ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा कामकारवाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दै संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरण अयोगले अध्ययन गरेर आद्यावधिक गर्छ । यो सहज अवस्थामा हो । तर, पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको अवस्थामा एक पक्षबाट आएको विवरणलाई अद्यावधिक गर्न आयोगका लागि समस्या हुनसक्छ । सुरुमा संविधान, ऐन र कांग्रेसको विधानमा के छ, त्यो हेरौं ।
संविधानमा दल सम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसको उपधारा ४ ले दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने भनेको छ । अर्थात सम्मति नभए दलभित्र आन्तरिक निर्वाचन हुने र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न पाउने बाटो खोलेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा ५१ ले नेतृत्व हेरफेर, विधान संशोधन वा परिवर्तन, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्ह परिवर्तन भएको भए आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी वा विवरण आयोगले अध्ययन गरी अद्यावधिक गर्नेछ । यो सहज अवस्थामा हुन्छ । तर विवाद भएको अवस्थामा ऐनको दफा ४३ आकर्षित हुनसक्छ । यो दफामा विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । दफा ४३ को गमा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकताका आधारमा निर्णय लिनसकिने उल्लेख छ । केन्द्रीय समिति तथा पार्टीको नाम, झन्डालगायतका विषयमा दुई पक्षबाटै दाबी आए परिच्छेद ९ कै दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ मा रहेको विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रक्रियाबाट आयोगले कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ । विवाद निरूपण गर्दा दुई पक्षबीच सहमति नजुटे प्रमाणसहितका आधारमा आयोगले एउटा पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिन सक्छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको निर्णय देखिएको छैन । त्यसैलाई आधार बनाउन सक्छ । तर, संविधान, ऐन अनुसार पार्टीको विधान बनेको हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो र शक्तिशाली निकायका रुपमा महाधिवेशनलाई राखेको छ ।
कांग्रेसको विधानमा के छ ?
नेपाली कांग्रेसको विधानको परिच्छेद ६ ले महाधिवेशनबारे प्रष्ट पारेको छ । विधानको धारा १५ ले महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय भनेको छ । त्यसपछि गठन प्रक्रिया छ । धारा १७ ले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि तोकेको छ । यसको उपधारा १ मा केन्द्रीय समितिले तोकेको स्थान र मितिमा प्रत्येक चार वर्षमा हुनेछ भनिएको छ । अब उपधारा २ मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरुले विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भनेको छ । अर्थात विशेष महाधिवेशन पनि नियमित महाधिवेशनले जतिकै अधिकार राख्छ । यसमा एउटै फरक के हो भने नियमित महाधिवेशनमा नयाँ प्रतिनिधिहरु चुनिएर आउँछन् तर विशेषमा पुरानै प्रतिनिधि हुन्छन् अर्थात अहिले १४औँ महाधिवेशन प्रतिनिधि नै विशेष महाधिवेशनका सदस्य हुन् ।
निर्वाचन आयोगले के गर्न सक्छ ?
निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया सकिएको छ । अब नयाँ दल बन्ने अवस्थामा यो निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अब यो विशेष महाधिवेशनमा बहुमत सदस्य सम्मिलित भए निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न कठिन हुनेछ ।
अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पछि मात्र निर्णय गर्ने भन्न सक्छ । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियमावली २३ को ६ मा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारवाही गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले आयोगले यो विवाद निर्वाचनपछि गर्नेभन्न सक्छ । अब यो विवाद निरुपणका लागि एउटा पक्ष अदालत जान सक्छ ।