NL न्यूज
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ ।
व्युरोले प्रयोग गर्दै आएको कित्ता नम्बर ३५३, ३५४ र ३५५ को कुल ४ आना, २ पैसा १ दाम भएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको हो । त्यसको बदलामा रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगर सहमत भएको छ ।
आईतवार गृहमन्त्रालयमा भएको दुईपक्षबीचको छलफलबीच सो सहमति अनुसार निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उपसचिव पौडेलका अनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपछि कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा समरजंण कम्पनी कार्यालयका लागि प्रयोग गरिने र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपयोग गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवनमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालय राख्नका लागि माग गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक/सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कानूनमा उल्लेख छ । तर ती जग्गाको उपभोग गर्न परे जुन निकाय मातहत छ सोसँग समन्वयन र सम्झौता गरी उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सहमति लिइएको हो ।
व्युरोले प्रयोग गर्दै आएको कित्ता नम्बर ३५३, ३५४ र ३५५ को कुल ४ आना, २ पैसा १ दाम भएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको हो । त्यसको बदलामा रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगर सहमत भएको छ ।
आईतवार गृहमन्त्रालयमा भएको दुईपक्षबीचको छलफलबीच सो सहमति अनुसार निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उपसचिव पौडेलका अनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपछि कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा समरजंण कम्पनी कार्यालयका लागि प्रयोग गरिने र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपयोग गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवनमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालय राख्नका लागि माग गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक/सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कानूनमा उल्लेख छ । तर ती जग्गाको उपभोग गर्न परे जुन निकाय मातहत छ सोसँग समन्वयन र सम्झौता गरी उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सहमति लिइएको हो ।
प्रकाशित मिति:
आइतबार, माघ १८, २०८२
१४:५५
सम्बन्धित समाचार
इरान–अमेरिका तनाव बढेपछि नेपालले जारी गर्यो ‘ट्राभल एडभाइजरी’ इरान भ्रमण नगर्न आग्रह
आइतबार, माघ १८, २०८२
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
आइतबार, माघ १८, २०८२
माधव नेपालसहित ९३ प्रतिवादी रहेको पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा साक्षी बुझ्ने आदेश
आइतबार, माघ १८, २०८२
अछामबाट अचेत अवस्थामा उद्धार गरिएका पत्रकार दिनेशको ग्राण्डीमा निधन
आइतबार, माघ १८, २०८२
धरानदेखि काठमाडौँ प्रवेश गर्यो हर्क साम्पाङ को श्रमदान (तस्बिरहरु)
आइतबार, माघ १८, २०८२
३ लाख रुपैयाँमा झर्यो सुनको भाउ,तोलामा १८ हजार ८०० रुपैयाँ घट्यो
आइतबार, माघ १८, २०८२
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्