घुस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता थुनामा, अदालतले किन मानेन निर्दोष ?

काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई घुस लिएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बिहीबार (पुस १६ गते) गुप्तालाई थुना पुर्जी दिई कारागार पठाउन आदेश दिएको हो। अदालतमा बयान दिँदै गुप्ताले आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको, कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरेका थिए। तर अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई यसै चरणमा निर्दोष ठहर गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले थुनामा पठाउने मुख्य आधार के–के हुन् ?
विशेष अदालतले पाँच वटा मुख्य आधार देखाउँदै गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
पहिलो आधारः अडियो र भिडियो प्रमाण
प्रतिवादीहरूबीच भएको फोन संवादको अडियो रेकर्ड तथा त्यसको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ। फरेन्सिक परीक्षणमा अडियो–भिडियो सामग्रीमा छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
दोस्रो आधारः मोबाइल म्यासेजहरू
प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङले गुप्तालाई पठाएका म्यासेजहरूलाई पनि अदालतले प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेको छ।
तेस्रो आधारः बैंक कारोबार विवरण
गरिमा विकास बैंकको स्टेटमेन्टमा यामकुमारी गुरुङको खातामा ठूलो रकम जम्मा भएको र निकालिएको विवरणलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ।
चौथो आधारः फोटो प्रमाण
मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरकारी निवासमा रकम गणना गरिएको र गाडीमा राखिएको बेला खिचिएका तस्बिरहरूलाई अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरेको छ।
पाँचौँ आधारः सह–प्रतिवादीको बयान
घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङलगायत सह–प्रतिवादीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानलाई पनि अदालतले विश्वसनीय प्रमाण मानेको छ।

७८ लाखको घुस, के थियो आरोप ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गुप्ताविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आरोप अनुसार गुप्ताले कास्कीको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र खमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति गराइदिने आश्वासन दिँदै घरजग्गा व्यवसायीहरूसँग घुस लिएका थिए। अख्तियारका अनुसार मालपोत प्रमुखको सरुवा थमौती गराइदिने भन्दै ५३ लाख रुपैयाँ र भूमि आयोगमा नियुक्ति दिलाइदिने नाममा थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लिइएको थियो।

रञ्जिता श्रेष्ठ पनि मुछिइन्
यसै प्रकरणमा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि मुछिएकी छन्। अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यसुविधा उपलब्ध गराइदिने नाममा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको छ।

अडियोले खोलेको पोल
दुई जनाबीचको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो। अडियो संवादमा बिचौलियाले मन्त्री गुप्तासँग,
“पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऊँला,”
भनेको सुनिन्छ।
यही अडियोका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्दै गत असोज २२ गते गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

को–को छन् प्रतिवादी ?
यस मुद्दामा पूर्वमन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ (सुजन लामा), खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगर प्रतिवादी छन्।

विशेष अदालतको आदेशसँगै यो प्रकरण अब गम्भीर मोडमा पुगेको छ। राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक शक्ति र बिचौलियाको मिलेमतोले कसरी सार्वजनिक सेवा र निर्णयहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने प्रश्न यो मुद्दाले फेरि उठाएको छ। अब अन्तिम फैसला अदालतले के गर्छ भन्नेमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।

आदेशको पूर्णपाठ