‘कान्छी औंलामा राज्य’ चलाउने प्रदीप अधिकारी पक्राउले हलचल : पोल खोले कोको समातिन्छन् ?

अख्तियारमा अनियमितताको आधा दर्जन फाइल अड्किएका कर्मचारी क्षेत्रका एक जना बाहुबली एमडी बुधबार अख्तियारको फन्दामा परे । राज्य संयन्त्रलाई नै कान्छी औंलामा नचाएर आफूलाई कुनै शक्तिले छुनै सक्दैन भन्ने भाष्य बनाएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी बुधबार अख्तियारको फन्दामा परे । हवाई अड्डाका दबंग हाकिम अधिकारी पक्राउले ठूलो माछा समातिएको चर्चा सुरु भएको छ । 

पुराना दलका शीर्ष नेताका कोठादेखि चोटासम्मै पहुँच बनाएका अधिकारीको पक्राउले कर्मचारी तन्त्रमा हलचल मात्रै ल्याएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वलाईसमेत घसेट्न सक्ने अड्कल सुरु भएको छ । पावरको भरमा सिनियरलाई पछि पारेर नेतृत्वमा छलाङ मारेका अधिकारीलाई अख्तियारले नलिन्चोक हेलिपोर्ट अनियमितता आरोप लगाएको छ । अख्तियारले बयानका क्रममा नियमित तारेखमा रहेका उनलाई सोझै पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा उभ्याएको थियो । 

कस–कसलाई मुद्दा ?
प्रदीप अधिकारी, महानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 
मुरारी भण्डारी, तत्कालीन निर्देशक
नल विक्रम थापा, तत्कालीन उप–प्रबन्धक (हाल प्रबन्धक)
समृद्धी श्रेष्ठ, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत (हाल उप–प्रबन्धक)
गुरुदत्त अधिकारी, परामर्शदाता
अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र कम्पनीका सञ्चालक विजय थापा

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुख्य योजनाकारका रुपमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बताएको छ । उनलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बित भएका छन् । अधिकारीविरुद्ध यसअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सिनामंगलस्थित प्राधिकरण भवन निर्माण र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरीमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार मिलेमतो, बदनियत, कानूनी उल्लङ्घन र मनपरी निर्णयले गर्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तेह्र करोड सन्ताउन्न लाख छयालिस हजार दुई सय तेह्र रुपैयाँ सतहत्तर पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि भएको ठहर गरिएको छ ।

छानबिनमा देखाएको बदनियत
- अनिवार्य सम्भाव्यता अध्ययन नगरी परियोजना अघि बढाइएको
- अनुभवहीन परामर्शदातालाई मिलोमतोमा छनोट
- अपूरो÷त्रुटिपूर्ण डीपीआरलाई वैधानिक प्रतिवेदनझैँ पेश
- बजेट स्वीकृत नभई खरिद प्रक्रिया सुरु
- खरिद गुरुयोजना÷वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नभएको
- मन्त्रालय र सरकारलाई थाहा नदिई प्रक्रिया अघि बढाएको 
- आइसीएओको मानक, नागरिक उड्डयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीको उल्लङ्घन
- निर्माण सम्पन्न संरचना सुरक्षितरूपमा सञ्चालन असम्भव ।

के हो नलिन्चोक हेलिप्याड अनियमितता प्रकरण ?
चार वर्ष अघि प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलमा विमानको चाप बढेको भन्दै भक्तपुरमा हेलिपोर्ट बनाएको थियो । त्यतिबेलाका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले जोखिमपूर्ण र सम्भावना देखिएमा मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने भन्दै राय दिएका थिए । तर उक्त राय विपरित विनाअध्ययन हेलिपोर्ट निर्माण गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप लगाएको छ । हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा निर्देशक मुरारी भण्डारी र इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ संलग्न भएको आरोप अख्तियारको छ  हेलिपोर्ट जस्तो सम्बेदनशील संरचना निर्माणमा गरिनु पर्ने अध्ययन अनुसन्धान, सरोकारवाला र विज्ञसँगको परामर्श समेत नगरी निर्माण कार्य गरिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

नेपालमा हेलिपोर्ट सम्बन्धी संरचना नभएकाले यस्ता संरचना निर्माणमा परामर्श दिने कम्पनीहरु छैनन् । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छान्दै काम गर्नु पर्नेमा नियतवस अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई छनोट गरेको अर्को आरोप छ । यसरी बदनियतपूर्वक थालिएको हेलिपोर्ट निर्माणका लागि प्रदिप अधिकारीले २०७८ साल चैत २८ गते फाइल स्वीकृत गरेका थिए भने बजेट स्वीकृत र अनुमोदन नहुँदै खरिद प्रक्रिया बघि बढाएका थिए । योबाहेक विमानस्थल निर्माण, विकास र विस्तार लगायतका काममा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नागरिक उडड्यन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ६ मा उल्लेख भएपनि अधिकारीले यसलाई पालना नगरेको आरोपत्रमा उल्लेख छ । 

अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्र हेर्नुहोस् ।



यी बाहेक हेलिपोर्ट आसपासमा रहेका विद्यालय, अव्यवस्थिति घर, हाइटेन्सन लाइन, रुख रहेको जस्ता कारणले समेत उडान र अवतरण जोखिमपूर्ण रहेको पाइलटहरुले लिखित जानकारी गराएका थिए । तर, यी र यस्ता कुराहरुलाई वेवास्ता गर्दै महानिर्देशक अधिकारीले हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । हेलिपोर्टको उद्घाटन २०८१ असार ७ गते तत्कालीन पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङ र अधिकारी स्वयमले गरेका थिए । अख्तियारले हेलिपोर्ट निर्माणको जिम्मा पाएको अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका संचालक विजय थापासँगको मिलेमतामा अधिकारीको टीमले अनियमितता गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । संचालनमै आउन नसक्ने हेलिपोर्ट निर्माणका नाममा राज्यलाई १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएकाले सोही बमोजिमको बिगो माग गर्दै अख्तियारले अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।