अरू सरकारलाई नरोकेको नियमावलीले अन्तरिम सरकारलाई मात्रै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न रोक्यो !

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको दाबी गरेका छन्। तर बुझाएको सम्पत्ति कहाँ छ, कस्तो छ, कति छ—त्यो चाहिँ हेर्न नपाइने रहेछ।

राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा बोल्दै मन्त्री खरेलले भने, नियमअनुसार बुझायौँ, अब बाँकी कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हातमा छ।झन् रोचक त के भने, नियमावलीमै सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुपर्ने लेखिएको रहेछ। मन्त्री खरेलकै शब्दमा, “गोप्य रहनेछ भनेर लेखिएको छ, तपाईंहरू पनि हेर्नुस्।”

विगतमा कतिपय सरकारले सार्वजनिक गरे, कतिपयले गरेनन्, कतिपय मन्त्रीले देखाए, कतिपयले लुकाए । यो पुरानै चलन भएको भन्दै खरेलले विषयलाई हल्का बनाए। तर आम प्रश्न उही हो— यदि सबै ठीक छ भने लुकाउनु किन?

सरकार पारदर्शिताको कुरा गर्छ, सुशासनको नारा दिन्छ, तर सम्पत्तिको कुरा आउँदा “नियमावली” को खोल ओढेर चुप लाग्छ।
जनताले कर तिर्छन्, हिसाब दिन्छन्; मन्त्रीले चाहिँ हिसाब बुझाएर पनि देखाउनुपर्दैन !