रवि छुट्दा छविलालको हकमा अदालतले के भन्यो ?

काठमाडौं । सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी तत्काल थुनामुक्त नहुने भएका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार रवि लामिछानेलाई बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिए पनि जोशीको हकमा भने जिल्लामै पुनः विचार गर्ने बाटो मात्रै खुला गरिदिएको छ।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई छविलाल जोशीले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा थुनछेक आदेश पुनः विचार गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि जिल्ला अदालतले जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जुन आदेशलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेका छन्।

उही मुद्दा र उही बिगो भए पनि रवि लामिछानेलाई भने जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। रविले आफैं दिएको निवेदनमा १० करोड बिगो चार जनामा बाँड्दा आफूले व्यहोर्नुपर्ने रकम बुझाउन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसअनुसार एक प्रतिवादीको भागमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पर्छ। रविले सोही रकम बराबरको बैंक जमानत बुझाउने भएपछि शुक्रबार नै थुनामुक्त हुने तयारीमा छन्।

छविलाल जोशीले पनि आफ्नो भागको बिगो बुझाएर रिहा हुन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर उनले उच्च अदालतमा जमानतको छायाप्रति मात्रै पेश गरेका थिए। यसअघि २०८२ असोज २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सक्कल प्रमाण नपुगेको भन्दै जोशीलाई यसरी रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उच्च अदालतले सो आदेश बदर गर्दै अब सक्कल प्रमाणसहित पुनः निवेदन परेमा विचार गर्न जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको हो।

अदालतका अनुसार, जोशीले जिल्लामा जमानतको सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा मात्रै थुनामुक्त हुने–नहुनेबारे नयाँ निर्णय हुनेछ। रविले भने सुरुदेखि नै सक्कल प्रमाण पेश गरेका कारण अहिले रिहाइको प्रक्रिया अघि बढेको हो।