१२ दिनमा खस्कियो कुलमानको छवि, गुम्यो विश्वास, हरायो 'उज्यालो'को चमक

काठमाडौँ । कहिल्यै नझुक्ने, सिस्टमसँग ठोक्किने, ‘लोडसेडिङको अन्त्यकर्ता’ भनेर जनताले टाउकोमा चढाएका कुलमान घिसिङ राजनीतिमा आउँदा धेरैले सोचे कि अब त पुरानो खेल सकियो, नयाँ राजनीति सुरु भयो ।
तर राजनीति कुनै प्राधिकरण होइन, जहाँ कार्यकारी निर्देशकले आदेश दिँदा तुरुन्त पालना हुन्छ। राजनीति सम्झौता, धैर्य, शक्ति–सन्तुलन र सबैभन्दा बढी संयमको खेल हो। यही खेलमा कुलमान १२ दिनमै चिप्लिएका देखिए।
रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच भएको भनिएको ‘एकता’ आज हेर्दा एकता कम, हिसाब–किताबको सौदा बढी देखिन पुग्यो। बाहिर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता ठूला शब्द थिए। भित्र भने पद, प्रतिशत, सूची, वरिष्ठताको देखियो । अनि उनलाई लागेको आरोप— प्रधानमन्त्रीको आधा कार्यकाल।

प्रधानमन्त्रीको आधा कुर्सी : राजनीति कि महत्वाकांक्षा?
रास्वपाको पछिल्लो दाबीले यो विवादलाई नयाँ तहमा पुर्‍याइदिएको छ। पार्टी निकट स्रोतहरूका अनुसार कुलमान घिसिङले रास्वपासँगको एकतापछि भविष्यमा बन्ने सरकारमा प्रधानमन्त्रीको आधा कार्यकाल सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका थिए। अर्थात् पहिले बालेन, त्यसपछि कुलमान घिसिङ। वा गठबन्धन सरकार बनेमा ‘टर्न–बाइ–टर्न प्रधानमन्त्री’। यो माग सार्वजनिक रूपमा नआए पनि भित्रभित्रै यहीँनेर कुरा अड्किएको रास्वपाका नेताहरूको दाबी छ। रास्वपाका एक सचिवालय सदस्यको शब्दमा— “हामी पार्टी एकीकरणको कुरा गरिरहेका थियौं, उहाँ सरकारको नेतृत्व बाँडफाँडको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो।” यहाँ प्रश्न उठ्छ राजनीतिमा आउनासाथ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी देख्नु दूरदर्शिता हो कि हतार? भलै शनिवार पत्रकार सम्मेलनमा उनले मैले प्रधानमन्त्री नमागेको, पद नमागेको साधारण सदस्य बन्न तयार रहेको भने । तर मान्नेले मान्न तयार छैनन् । अहिले रास्वपाका नेताहरूले त झुट नबोलेको भए हुने भन्न थालिसके । 

पुस १४को सहमति : कुलमानको कमजोर कार्ड
कुलमान पक्ष बारम्बार भन्छ— “ सहमति कार्यान्वयन भएन।” तर नेपाली राजनीतिमा  सहमति भनेको चियाको गफजस्तै हो— मिठो, तर दिगो होइन। पुस १४ गते राति भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको उनेपाको बुझाई छ । अनि भरोसामा उज्यालो नेपाल पार्टी रास्वपामा मिसिएको उनीहरूको तर्क छ ।