न्यायालय किन निशानामा? प्रधानन्यायाधीशको चिन्ताले देखाएको गहिरो संकट

किन राखे त प्रधानन्यायाधीश राउतले यति गम्भीर चिन्ता ? 
अहिले समग्र राज्यव्यवस्था कमजोर अवस्थामा छ । न्यायालयमाथि पनि प्रहार हुन थालेको न्यायाधीशहरु नै बताउँछन् । न्यायालयभित्र पनि कमजोरी र विकृति होलान् तर, न्यायसम्पादनमा जुट्ने न्यायाधीशरु नै अहिले असुरक्षित बनेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउनको भनाइले देखाउँछ । 
 

राउतले एक–डेढ महिनायता अदालत र न्यायाधीशहरुमाथि विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्याममा भ्रम फैलाइएको बताएका छन् । तर, कुन–कुन सञ्चारमाध्याम उनले उल्लेख गरेका छैनन् । उनले न्यायाधीशहरुको चरित्रहत्या गर्नेदेखि एआईले बनाएका सामग्री राखेर न्यायालयप्रति घृणा र द्वेष फैलाइएको बताएका छन् । यही अवधिमा अराजक, अभद्र, अस्वस्थ र आपत्तिजनक टिप्पणी पनि गर्ने गरिएको प्रधानन्यायाधीश राउतले भनेका छन् । न्यायाधीशहरुको घर जलाउने, परिवारलाई आक्रामण गर्नेदेखि संगठितरुपमै न्यायाधीशमाथि प्रहार गर्ने कुरा आइरहेको उनको गुनासो थियो । सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यामबाट मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तका मानिसदेखि स्वार्थसमूहहरु पनि धम्क्याउनेमा अग्रपंक्तिमा रहेको गुनासो प्रधानन्यायाधीशबाटै आएको छ । तर, कुन दल वा समूह वा कुन राजनीतिक व्यक्तिले धम्की दिए त ? प्रधानन्यायाधीश राउत नाम खुलाउन भने चाहदैनन् । 
 

न्यायसम्पादनमा आक्रमण सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश आफैं गृहमन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग भेटिसकेका रहेछन् । सरकारले पनि न्यायाधीशहरुको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि आश्वासन दिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर गुनासो गर्ने प्रधानन्यायाधीशको तयारी छ । गएको मंसिर २८ गते न्यायाधीश समाज नेपालले पनि विज्ञप्ती नै जारी गरेर न्यायाधीशमाथि भइरहेका आक्रमणप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले पनि न्यायसम्पादनमा असर पर्ने कुरा गम्भीर भएको बताएको छ । 
 

यी संस्थाहरुले न्यायालय पनि सुध्रिन तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । न्यायालयले न्याय दिने सवालमा कहिले–काँही कमजोरी गरेको चर्चा हुनेगरेको छ । त्यस्ता कमजोरी सुधार्न आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतका कमीकमजोरी स्वीकार पनि गरेका छन् । अब समीक्षा र आत्ममूल्यांकन पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले विगतमा त्रुटि भएको भए संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवारढंगले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
 

प्रहरी अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले मुद्दाको अभियोजन गर्ने र अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण भएमा मुद्दा कमजोर हुने स्पष्ट पार्दै अदालतको पद्धति जनमानसमा राम्ररी बुझाउन नसकिएको हो कि भन्ने आशंका उनले उठाएका छन् । 
 

न्यायाधीशहरुको सुरक्षामा सरकारले अनुसन्धान जारी राखेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् । दल भनेर संस्थागत नभएपनि नियुक्तिदेखि विचौलियसम्मको प्रभाव परेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । के न्यायालयमाथिपनि विभिन्न स्वार्थसमूहहरुले कब्जा जमाउन खोजेका हुन् त ?