आजबाट सुरु भएको पर्यटकको ‘अनलाइन ट्र्याकिङ’ प्रणाली के हो ?

, सुरक्षा, अध्यागमन र विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा गहिरो पर्नेछ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशी लगायतको उपस्थितिमा अध्यागमन विभागले यो प्रणाली सुरु गर्दा सरकारी भाषामा भनियो—“सुरक्षा, सूचना सहजीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि” । तर साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, अब नेपाल आएका विदेशी नागरिक कहाँ बसे, कति दिन बसे, कहाँ–कहाँ गए, कुन होटल, कुन ट्राभल कम्पनी, कुन एयरलाइन्स प्रयोग गरे—यी सबै कुरा पहिलोपटक एउटै डिजिटल सिस्टममा जोडिँदैछ ।

किन ल्याइयो यस्तो प्रणाली ?
नेपाल लामो समयदेखि ‘खुला र स्वागतयोग्य गन्तव्य’ भनेर चिनिन्छ । यो राम्रो कुरा हो । तर यही खुलापनका कारण राज्यसँग विदेशी नागरिकबारे तथ्यांक कमजोर रहँदै आएको थियो । कति विदेशी आए, कति बसे, कसले भिसा उल्लंघन गरे, को हरायो, को दुर्घटनामा पर्यो, को अपराधमा संलग्न भयो—यी प्रश्नको जवाफ खोज्न सुरक्षा निकायलाई पटक–पटक समस्या पर्थ्यो ।
विगतमा ट्रेकिङका क्रममा विदेशी हराउने, दुर्घटनामा परेका पर्यटकको पहिचान गर्न ढिला हुने, कतिपय विदेशी नागरिक गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको पछि मात्रै थाहा हुने घटना दोहोरिरहे । यही पृष्ठभूमिमा अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन (ट्र्याकिङ) प्रणाली विकास गर्‍यो ।

के हो यो प्रणाली ?
यो प्रणाली मूलतः एकीकृत अनलाइन डाटाबेस हो । नेपाल प्रवेश गर्ने, नेपालभित्र सेवा लिने र नेपाल छोड्ने विदेशी नागरिकको आधारभूत विवरण एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा दर्ता हुन्छ ।
यसमा विदेशी नागरिकको:
१. पासपोर्ट विवरण
२. भिसा प्रकार र अवधि
३. बसोबास गरेको होटल वा गेस्टहाउस
४. ट्राभल कम्पनी, टुर्स, ट्रेकिङ रुट
५. एयरलाइन्स प्रयोगको विवरण
६. आवश्यक परे गतिविधिसँग सम्बन्धित सूचनाजस्ता विवरण क्रमशः अपडेट हुँदै जान्छन् ।
यसको अर्थ, अब अध्यागमन विभागसँग “कुन विदेशी नागरिक अहिले नेपालमा कहाँ छ ?” भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुमानमा होइन, डाटामा आधारित हुनेछ ।

कसरी लागू हुँदैछ ?
सरकारले यो प्रणाली एकैपटक सबै क्षेत्रमा लागू नगरी दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
१. पहिलो चरण (१ जनवरी २०२६ देखि)
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका तारे होटलहरूमा अनिवार्य गरिएको छ । अब पाँचतारे, चारतारे वा तीनतारे होटलमा विदेशी नागरिक बसे भने, होटलले अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।

२. दोस्रो चरण (१ मार्च २०२६ / १७ फागुन २०८२ देखि)
यो प्रणाली देशैभर फैलिनेछ ।
यस चरणमा:
१. देशभरका तारे होटल
२. वायुसेवा कम्पनी
३. टुर्स एन्ड ट्राभल कम्पनी
४. मनी एक्सचेन्ज
५. अन्य सेवा प्रदायक संस्थाअनिवार्य रूपमा प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।
यसपछि क्रमशः सबै प्रकारका होटल, गेस्टहाउस, होमस्टे र आवश्यक परे सार्वजनिक–निजी संस्थामा पनि लागू गरिने विभागको योजना छ ।

कसले दर्ता गर्नुपर्छ ?
यो दर्ता विदेशी नागरिक आफैँले होइन, उनीहरूलाई सेवा दिने संस्था र कम्पनीले दर्ता गर्नुपर्छ ।
जस्तै:
१. होटलले विदेशी पाहुनाको विवरण राख्ने
२. ट्राभल कम्पनीले टुर प्याकेज लिने विदेशीको विवरण राख्ने
३. एयरलाइन्सले यात्रु विवरण आदान–प्रदान गर्ने
४. मनी एक्सचेन्जले विदेशी मुद्रा साट्ने नागरिकको विवरण सुरक्षित राख्नेयसका लागि अध्यागमन विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत दर्ता प्रक्रिया, लग–इन प्रणाली र प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यसले के फाइदा गर्छ ?
सरकारी भाषामा यसका धेरै फाइदा छन्, तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा पाँचवटा मुख्य प्रभाव देखिन्छ । आपतकालीन अवस्था, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप वा हराउने घटनामा विदेशी नागरिकको खोज, उद्धार र पहिचान छिटो हुनेछ ।  भिसा उल्लंघन, अवैध बसोबास, शंकास्पद गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग सम्बन्धित जोखिम घटाउने दाबी गरिएको छ । सुरक्षा निकाय, अध्यागमन, पर्यटन व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला निकायबीच सूचना आदान–प्रदान सहज हुनेछ । नेपालमा कुन देशका पर्यटक कहाँ जान्छन्, कति दिन बस्छन्, कुन सिजनमा बढी आउँछन्—यी तथ्यांक नीति निर्माणमा उपयोगी हुनेछन् ।  नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

गोपनीयताको प्रश्न उठ्छ ?
अध्यागमन विभागको दाबी अनुसार, यो प्रणाली डेटा सुरक्षा मापदण्डअनुसार विकास गरिएको हो । सूचनाको प्रयोग केवल सुरक्षा, उद्धार र व्यवस्थापनका लागि हुने भनिएको छ । तर व्यवहारमा कति पारदर्शी र सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनसँगै परीक्षण हुनेछ ।

विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल राज्यको एउटा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को संकेत हो । खुलापन र सुरक्षा बीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास हो । पर्यटनलाई केवल ‘आउन देऊ’ भन्ने सोचबाट ‘व्यवस्थित गरौँ’ भन्ने चरणतर्फ लैजाने प्रयास हो ।
यो प्रणाली कागजमै सीमित हुन्छ कि साँच्चै प्रभावकारी बन्छ, त्यो भने होटल, ट्राभल कम्पनी, एयरलाइन्स र सरकारी संयन्त्रको इमानदारीमा निर्भर छ । तर यति भने स्पष्ट छ— नेपालमा विदेशी नागरिकको गतिविधि अब अन्दाजमा होइन, डिजिटल रेकर्डमा रहने युग सुरु भएको छ ।