के रास्वपाले भने जस्तो समानुपातिक सूचीमा रहेको नाम फेरबदल गर्न मिल्छ ?

, सच्याउन पाइन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति सुन्दा साधारण नागरिकले स्वाभाविक रूपमा बुझ्छ—नाम फेरबदल गर्न मिल्छ । तर, निर्वाचन आयोगको कानुनी व्यवस्था, निर्देशिका र कार्यतालिका हेर्दा यो दाबी सही होइन ।

सबैभन्दा पहिले, समानुपातिक बन्दसूची भनेको के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

के हो समानुपातिक सूची ?
यो खुला उम्मेदवारी होइन, जहाँ मन लागेअनुसार नाम थपघट गर्न पाइयो । दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफूले पाउने सम्भावित सिटको आधारमा, कानुनले तोकेका समावेशी क्लस्टर मिलाएर, एउटा अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछ । यही सूचीलाई ‘बन्दसूची’ भनिन्छ । बन्द भनेकै—एकपटक बुझाएपछि मनपरी खोल्न नमिल्ने हो ।

निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गतेलाई बन्दसूची बुझाउने अन्तिम मिति तोक्यो । दलहरूले सूची बुझाए । अब त्यो सूची आयोगको हातमा छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ र ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२’ अनुसार जाँचबुझ गर्छ । यही ठाउँमा धेरैले शब्द खेल खेलिरहेका छन्—“संशोधन” र “परिवर्तन” । कानुनले संशोधन त स्वीकार गर्छ, तर परिवर्तन स्वीकार गर्दैन । यो दुई शब्दको फरक बुझेनन् भने राजनीतिक भ्रम फैलिनु स्वाभाविक हो ।

संशोधन भनेको के हो ?
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारू, मुस्लिम जस्ता समावेशी समूह मिलेन भने सच्याउन पाइन्छ । उदाहरणका लागि, मधेसी समुदायको व्यक्ति गल्तीले खस आर्य क्लस्टरमा परेछ भने त्यसलाई मिलाइने हो । नाम उही व्यक्ति, क्लस्टर मात्रै ठीक पारिने । तर, “यो मान्छे हटाएर अर्को ल्याउँछु” भन्ने कुरा परिवर्तन हो । र, परिवर्तन गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन ।

यहीँ आएर रवि लामिछानेको भनाइ विवादको केन्द्रमा पर्छ । पोखरामा उनले भने—“हतारमा बुझाएकाले सच्याउँछौँ ।” उनको बोलीले नाम फेरबदल सम्भव छ भन्ने सन्देश दियो । त्यसपछि रास्वपाका नेताहरू पनि यही लाइन समातेर आलोचना टार्न लागे ।

आयोग भन्छ 'नाम फेर्न मिल्दैन'
तर आयोग भन्छ—नाम फेर्न मिल्दैन । खाली क्लस्टर नमिलेको भए मिलाउने हो । कतिपयले त अझै भन्छन्—“एक नम्बरमा राखेको नाम सात नम्बरमा झार्न पाइन्छ कि ?” यसको जवाफ पनि स्पष्ट छ । सिद्धान्ततः पाइँदैन । संशोधन भनेको क्रमसंख्या तलमाथि गर्नु होइन । तर, यहाँ अर्को राजनीतिक ‘ग्रे एरिया’ देखिन्छ ।

आयोगका अनुसार कानुनमा स्पष्ट रोक छैन, विगतमा दलहरूले क्रम मिलाएका उदाहरण छन्, र आयोग अत्यन्तै ‘रिजिड’ पनि छैन । यही अस्पष्टताले दलहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिएको हो । तर, यो खेल नियमको आत्माविपरीत हो । बन्दसूचीको मर्म नै क्रम सुरक्षित राख्नु हो । नत्र बन्दसूची र खुला सूचीमा के फरक रह्यो ?

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न
कुनै दलले ३०–४० जनाको मात्रै नाम बुझायो भने पछि थप्न पाइन्छ ? आयोग भन्छ—पाइँदैन । अहिले नै कानुनले तोकेअनुसार सबै क्लस्टर मिलाएर बुझाउनुपर्छ । पछि थप्ने सूची नै लिँदैनौँ । यसले साना वा नयाँ दलहरूलाई समेत स्पष्ट सन्देश दिएको छ—हचुवामा होइन, तयारीका साथ आउनू ।

तर, एउटा बाटो भने खुला छ । त्यो हो—नाम फिर्ता ।

यदि बन्दसूचीमा परेको उम्मेदवारले आफैँ नाम फिर्ता लिन चाह्यो भने, तोकिएको मितिमा निवेदन दिन सक्छ । त्यसपछि खाली भएको स्थानमा दलले सोही समावेशी समूहको अर्को उम्मेदवार पठाउन पाउँछ । तर, यो पनि मनपरी होइन । १८ नम्बरमा रहेको खस आर्य पुरुषले नाम फिर्ता लिए भने, अर्को खस आर्य पुरुष नै आउनुपर्छ । र, उही क्रम वा अन्तिमतिर । यहाँ पनि सूची उल्ट्याउने छुट छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ—रास्वपाले अहिले जुन दाबी गरिरहेको छ, त्यो कुन श्रेणीमा पर्छ ? उनीहरूले भन्न खोजेको “सच्याउने” भनेको क्लस्टर मिलाउने हो कि नाम फेरबदल ? सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा दोस्रो अर्थ लाग्छ । यही कारण आलोचना चर्किएको हो । किनकि कानुनले नदिएको अधिकार आफूले पाउनेजस्तो गरी बोल्नु भनेको या त कानुन नबुझ्नु हो, या त बुझेरै भ्रम फैलाउनु ।

राजनीतिमा नयाँ भनिने दलबाट झन् बढी स्पष्टता र इमानदारी अपेक्षित हुन्छ । रास्वपाले पुराना दललाई गाली गर्दै आएको छ—अपारदर्शी, झुटा, जनतालाई छल्ने भनेर । तर, यही विषयमा उनीहरूको व्यवहार हेर्दा प्रश्न उठ्छ—के उनीहरू पनि उही बाटोमा हिँड्दै छन् ? कानुनले नदिएको कुरा दिन्छु भन्नु, पछि आलोचना बढेपछि शब्द घुमाउनु, अनि हामीलाई गलत बुझियो भन्नु—यो नयाँ राजनीति हो कि पुरानै शैली ?

आयोगले जे भनेको छ, त्यो स्पष्ट छ—अब समानुपातिक सूचीको नाम फेर्न मिल्दैन । मिल्छ भने क्लस्टरको सामान्य त्रुटि सच्याउन मात्रै । त्यसबाहेकका दाबी राजनीतिक भाषण हुन्, कानुनी यथार्थ होइनन् । र, यहाँ एउटा ठूलो प्रश्न बाँकी रहन्छ—यो हदको झुट कहिलेसम्म ? कानुनले नदिएको आश्वासन दिएर, पछि ‘व्याख्या’ गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदासम्म नेपाली राजनीतिमा भरोसा फर्किन गाह्रो छ । नयाँ दल होस् वा पुरानो, नियम एउटै हो । बन्दसूची बन्द नै हुन्छ । यसलाई खोल्न खोज्नु भनेको जनतालाई फेरि अर्को भ्रमको बन्दी बनाउनु हो ।