पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउन आदेश, के हो घटना ?

राजनीतिमा ‘सेवा’ भनेर चिनाइने पद कसरी ‘सौदाबाजी’ को थलो बन्छ भन्ने अर्को उदाहरण बनेको छ पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा प्रकरण। यही प्रकरणमा जोडिँदै विशेष अदालतले बुधबार पूर्वसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको प्रमाणलाई गम्भीर मान्दै गुप्तालाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

लिचीबारीबाट सुरु भएको कथा

घटना पोखरा महानगरपालिका–१६, साबिक बाटुलेचौरमा रहेको ‘दीप विर्ता’ भनिने लिचीबारी जग्गासँग जोडिएको हो। नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ का यी जग्गा दुर्गादेवी शाहको नाममा नामसारी गर्न अदालतबाट पहिल्यै फैसला भइसकेको थियो।

अदालतको फैसलाअनुसार दुर्गादेवीका हकवाला सुरज शाह ठकुरीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा दर्ता र नामसारीका लागि निवेदन दिए। तर, प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेन। आयोगका अनुसार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले अस्वाभाविक ढिलासुस्ती गरे।

यही ढिलासुस्तीले घटनालाई अर्को मोडमा पुर्‍यायो।

बिचौलिया प्रवेश र ४० प्रतिशत जग्गाको सौदा

नामसारी अड्किएपछि सुरज शाह ठकुरी घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङको सम्पर्कमा पुगे। आयोगको अनुसन्धानले देखाएअनुसार तामाङले यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरसँग मिलेमतो गरी ‘काम मिलाइदिने’ योजना बनाए।

त्यसकै परिणामस्वरूप २०८१ जेठ २० गते करारनामा कागज भयो। सर्त थियो—नामसारी भएपछि दुर्गादेवी शाहको नाममा दर्ता हुने जग्गामध्ये ४० प्रतिशत जग्गा बिचौलिया समूहले लिने।

तर काम पूरा नहुँदै मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख अधिकारी रामचन्द्र अधिकारी २०८१ पुस १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट लमजुङ सरुवा भए। यही सरुवाले कथालाई झन् गम्भीर बनायो।

‘सरुवा रोकिदिन्छु’ भन्दै ५३ लाखको डिल

अख्तियारका अनुसार यही ठाउँमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। सरुवा भइसकेका मालपोत प्रमुख अधिकारीलाई फेरि कास्कीमै राखिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिँदै गुप्ताले घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको आयोगको दाबी छ।

यो केवल आरोप मात्र होइन। अडियो रेकर्ड, बैंक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टले यसलाई पुष्टि गरेको आयोगले जनाएको छ।

२५ लाखको अर्को सौदा, रञ्जिता श्रेष्ठ पनि मुछिइन्

प्रकरण यतिमै सीमित रहेन। आयोगका अनुसार पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र अर्की पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच आपसी मिलेमतो भयो। भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति र कार्यसुविधा दिलाइदिने नाममा २५ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको आयोगको आरोप छ।

यससँगै कुल घुस रकम ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

अडियोदेखि फरेन्सिकसम्म

यो मुद्दाको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको प्रमाण हो। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार:

७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रमाण
बैंक खाताको विस्तृत कारोबार विवरण
डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको परीक्षण प्रतिवेदन
यी सबैले अडियो, भिडियो सामग्री प्रतिवादीसँग मेल खाने र कुनै छेडछाड नभएको पुष्टि गरेका छन्।

को–को विरुद्ध कति रकमको मुद्दा ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार:

पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध: ७८ लाख रुपैयाँ
तत्कालीन मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीविरुद्ध: ५३ लाख रुपैयाँ
घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढाविरुद्ध: ७८ लाख रुपैयाँ
खमबहादुर पुनविरुद्ध: २५ लाख रुपैयाँ
घुस प्रकरण बाहिरिएलगत्तै तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले २०८१ असार ३१ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

अर्को मिसिल, अर्को अनुसन्धान

यस प्रकरणसँगै अख्तियारले छुट्टै मिसिल पनि खोलेको छ। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको घुस लिएको र तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पाँच लाख १० हजार बराबरको सामान, ग्लेनफिडिच रक्सी र दुईवटा वन कुखुरा लिएको विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

अब के हुन्छ ?

पूर्वमन्त्रीलाई थुनामा पठाउने आदेशसँगै यो मुद्दा अब गम्भीर मोडमा प्रवेश गरेको छ। राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक शक्ति र बिचौलियाको गठजोड कसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको खेलमा प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न यो प्रकरणले फेरि उठाएको छ।

लिचीबारीको जग्गा अब केवल पोखराको एउटा भू–भाग होइन। यो नेपालको सत्ता, सेटिङ र सौदाबाजीको प्रतीकजस्तै बनेको छ। अदालतको अन्तिम फैसलाले मात्रै अब यो कथाको अन्त्य कहाँ पुग्छ भन्ने तय गर्नेछ।