रास्वपाको रंगमा रंगिए मन्त्रीहरू, कुलमान–बब्लुले कहिले देलान् राजीनामा ?

काठमाडौं ।  नागरिक सरकार चुनाव गराउन बनेको हो कि पार्टी मिलाउन ? जब बहालवाला मन्त्रीहरू नै राजनीतिक दलमा जोडिन्छन्, प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । सोमबार रास्वपासँग सात बुँदे सहमति गरेसँगै कुलमान रास्वपाका उपसभापति बनेका छन्। अनि सोही सहमति भइरहेको स्थलमा देखिएका अर्का खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताका कारण अहिले नैतिकताको प्रश्न उब्जिएको छ । 

देश चुनावतिर जाँदै गर्दा सरकार आफैं विवादको केन्द्रमा पर्‍यो भने त्यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ? अहिले ठ्याक्कै यही प्रश्न नेपाली राजनीतिमा घुमिरहेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच भएको सातबुँदे एकता सहमतिले दलहरू मात्र होइन, नागरिक सरकारकै आत्मामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ ।

अझ कुरा त के भने, यो सहमति कुनै तेस्रो पक्षसँग होइन । अन्तरिम सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भएको थियो । घिसिङ अहिले तीन वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेका थिए । दल खोलेर चुनावमा होमिएका घिसिङ आफै पार्टीको अध्यक्ष देखिएका थिएनन् । उनले आफुलाई संरक्षक मानेका थिए । तर सोमबार बेलुका भएको सहमतिपछि उनी रास्वपाको उपसभापति बनेका छन् ।
अब नागरिक सरकारका मन्त्री पार्टीको नेतृत्वमा पुग्दा सरकार नागरिक नै रहन्छ कि दलगत बन्छ ? प्रश्न उब्जिएको छ । 
नागरिक सरकारको अवधारणा स्पष्ट छ । यसको काम सत्ता चलाउने होइन, चुनाव गराउने हो । नीति बनाउने होइन । तर जब मन्त्रीहरू नै दलसँग जोडिन थाल्छन्, पार्टी घोषणा गर्छन्, सहमति गराउँछन्, नेतृत्व लिन्छन्, तब सरकार निष्पक्ष रहला भन्ने विश्वास कसरी कायम रहन्छ ?

यही प्रश्न एमालेले उठाएको छ ।  एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वैकल्पिक राजनीति भन्दै हिँड्नेहरूले गैरदलीय सरकारकै मन्त्रीलाई राजीनामा नदिई उपसभापति बनाउनु कति ठीक ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 


यो आलोचना चुनावको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो । किनकि निर्वाचन निष्पक्ष हुन सरकारमाथि भरोसा चाहिन्छ । र त्यो भरोसा मन्त्रीहरूकै गतिविधिले कमजोर पार्दै गएको देखिन्छ । रोचक त के छ भने उक्त सहमति हुँदा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता पनि सँगै थिए ।


यसअघि रास्वपा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहबिच भएको सहमतिलाई समर्थन हुने हिसाबले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिएको ‘स्टाटस’प्रति पनि नागरिक स्तरमा प्रश्न उठाएका छन् ।

चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा नैतिकताको निर्णय ढिलो हुनु आफैंमा शंका पैदा गर्ने कारण हो । संविधानले जबर्जस्ती राजीनामा माग्दैन । तर चुनाव निष्पक्ष देखिनु नै सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड हो । आचारसंहिता लागेपछि राजीनामा दिन्छन् होला भन्ने अनुमानले आजको प्रश्नको जवाफ दिँदैन ।

२०६९ सालमा संविधानसभा विघटनपछि देश यही मोडमा पुगेको थियो । अविश्वास चुलिँदा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बन्यो । त्यतिबेला मन्त्रीहरू पार्टीको छायाँबाट टाढा राखिए । त्यसैले २०७० को निर्वाचन स्वीकार्य बन्यो ।
नागरिक सरकार नाम मात्रको भयो कि भन्ने शंका बलियो बन्दै गएको छ । मन्त्रीहरू नै दलगत भूमिकामा खुलेपछि सरकार निष्पक्ष रहन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हो ।