कालोसूचीमा रहेकाले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँपटक संशोधन गर्दै विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिलाई थप लचिलो बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने भएका छन्।

संशोधनपछि विदेशी लगानी भित्र्याउन वा बाहिर लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन पूर्ण प्रतिबन्ध थियो। तर अब उनीहरूले लगानी भित्र्याउन पाउने भए पनि लाभांश, मुनाफा वा अन्य रकम विदेश फिर्ता लैजान भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउँदा वा पठाउँदा पनि अब केन्द्रीय बैंकको अनुमति आवश्यक नपर्नेछ। यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लाभांश, कम्पनी खारेजीपछिको बाँकी रकम, प्रविधि हस्तान्तरणको रोयल्टी, लिज भाडालगायत कानुनी रूपमा आर्जित रकम सहजै फिर्ता लैजान सक्नेछन्।

यसैगरी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न थप सहज बनाइएको छ। अब आईटी कम्पनीले २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न कुनै अतिरिक्त शर्त पूरा गर्नुपर्ने छैन। साथै, चुक्ता पुँजी र सेवा निर्यातबाट आर्जित विदेशी मुद्राको सीमाभित्र रहेर १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले विदेशी लगानीको प्रक्रिया सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।