फुटको घाउबाट फेरि जुट्ने मधेश केन्द्रित दलको राजनीति

काठमाडौं ।  यसपटक कांग्रेस–एमालेहरुलाई जति नयाँबाट सकस छ, त्यति नै मधेशका मसिहा ठान्ने उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरहरुलाई पनि सकस नै छ । मधेशका जनताले पत्याउनै छाडिसके, यीनका कुरा । त्यसैले यसपटकको चुनावमा सँगै हिड्ने कसम खाएका छन् । यो पहिलो पटक मात्र होइन, पटक–पटक चुनावमा घाँटी जोड्ने यी दलहरु फुट्दै फेरि एकपटक एकै ठाउँमा उभिएका छन् । 

लामो समयदेखि फरक–फरक बाटो हिँडिरहेका, एकअर्काप्रति अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपमा रमाइरहेका दुई ठूला शक्ति— जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)— फेरि एउटै टेबलमा आए । र, औपचारिक रूपमा पार्टी एकताको घोषणा गरे। यो एकता सामान्य राजनीतिक मिलन मात्र होइन । यो त फुट, अहंकार, शक्ति संघर्ष, असफल प्रयोग र समयको दबाबले जन्माएको एउटा राजनीतिक पुनर्मिलन हो ।
फुटको इतिहास - २०७७ को ‘ एकता’ र २०७८ को ‘फुट’
स्मरण गरौँ, १० वैशाख २०७७ ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एक भएर जसपा बने । त्यो बेला भनिएको थियो— अब मधेशको राजनीति एउटै झण्डामुनि, एउटै आवाजमा अघि बढ्छ । तर, त्यो सपना धेरै टिकेन ।
नेतृत्वको द्वन्द्व, सत्ता समीकरणप्रति फरक दृष्टिकोण, ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने बहस, अनि व्यक्तिगत इगो । नतिजा— २०७८ भदौ दोस्रो साता जसपा फुट्यो । उपेन्द्र यादव जसपा नेपालमा बसे, महन्थ ठाकुर लोसपा लिएर अलग्गिए । यो फुटसँगै मधेशको मत पनि फुट्यो, प्रभाव पनि घट्यो ।
उपेन्द्र–महन्थ-  २०६३ पछिको मधेश शक्ति
२०६३ सालपछिको मधेश आन्दोलनपछि मधेशको राजनीतिमा दुई नाम स्थापित भए— उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर । एकजना आन्दोलनको ‘आइडियोलग’, अर्का संगठन र सत्ता समीकरणका ‘खेलाडी’। यी दुईको सहकार्य हुँदा मधेश बलियो देखिन्थ्यो । छुट्टिँदा भने मधेशको आवाज कमजोर, बिखण्डित।
फेरि एकता कसरी सम्भव भयो ?
प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक सूची बुझाउने समयसीमा सकिँदैछ । छुट्टाछुट्टै जाँदा दुवै दललाई घाटा निश्चित देखियो । फुटले फाइदा गरेन भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझिसके। मधेशमा नयाँ शक्ति, नयाँ अनुहार र वैकल्पिक राजनीति उकालो लाग्दैछ।

मधेश एजेन्डाको कमजोर स्थिति
संघीयता, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता— यी मुद्दा कागजमा सीमित हुँदै गए। एकीकृत शक्तिबिनाको आन्दोलन कमजोर बन्यो।
सत्ताको सम्भावना बलियो ब्लक बने मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘किङमेकर’ बन्न सकिने यथार्थ दुवैले सायद बुझे  ।

एकता कसरी भयो ?
आइतबार काठमाडौंमा बसेको जसपा र लोसपाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले औपचारिक रूपमा एकीकरणको निर्णय ग¥यो । सहमति पत्रमा दुवै पार्टीका अध्यक्ष— उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरे। “वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन एवं विश्लेषण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, पहिचान, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न एकीकरण गरिएको हो।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘समानुपातिक सूची’
एकता घोषणा त भयो, तर व्यावहारिक चुनौती छ । त्यो भनेको समानुपातिक उम्मेदवार कसरी छान्ने ?
लोसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लका अनुसार, चुनावसम्मका लागि दुवै पार्टीबाट समान प्रतिनिधित्व हुने समन्वय समिति बनाउने सहमति भएको छ । त्यही समितिले समानुपातिक उम्मेदवार छान्नेछ । दुवै पार्टीबाट आएका सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइनेछ र २६ गते समितिको निर्देशन अनुसार ‘करेक्सन’ गरिनेछ ।

अहिलेका लागि 
१. पार्टीको नाम फाइनल छैन
२. चुनाव चिह्न तय भएको छैन तर छाता नै हुने दाबी छ ।
३. अध्यक्ष, पदाधिकारीको विषय प्रवेश नै भएको छैन ।
४. सहमति छ— एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने ।

शुक्लका अनुसार, यस एकतामा अरु पार्टी पनि जोडिन सक्ने सम्भावना छ ।  यता अशोक राई समूहको जसपाले भने अशोक राई, राजेन्द्र महतो र रेशम चौधरीको पार्टीले एउटै चिह्न लिएर चुनाव लड्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालको कायम रहेको चुनाव चिह्न जाँतो प्रयोग गर्ने भएका छन् । साथै विचार मिल्ने अन्य पार्टीहरूलाई पनि एकल चुनाव चिह्नमा आउन आह्वान गरिएको छ । त्यसको निर्णय पनि समन्वय समितिले गर्नेछ । मधेशमा फेरि ठूलो ब्लक बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर यो एकता कति टिक्ला ? यो नै सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न हो ।  इतिहासले सिकाएको पाठ के हो भने मधेशको राजनीति विचारभन्दा बढी व्यक्तिमा अड्किएको छ । यदि अहंकार फेरि हावी भयो भने, यो एकता पनि कागजी बन्न सक्छ ।