सरकार किन पुग्यो देउवा, ओली र प्रचण्डको ढोका–ढोका? फागुन २१ को चुनावमा के पक्दैछ?

निर्वाचनको विकल्प छैन । यो सन्देश लिएर शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल तीन ठूला दलका तीन ठूला नेताको ढोका–ढोका पुगे । देउवा, ओली र प्रचण्ड—तीनै जनासँग छुट्टाछुट्टै भेटे । भेटपछि खरेलको दाबी एउटै— “तीनै नेता चुनावको मूल मर्ममा सहमत छन्।” 

तर प्रश्न उही छ— सहमति कागजमा मात्रै कि व्यवहारमा पनि ? खरेलको भेटघाट हेर्दा ‘चुनावी तापक्रम मापन अभियान’ जस्तै देखियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’—तीनै जनाको मनस्थिति बुझ्न सरकार आफैँ घर–घर पुगेको हो । खरेलले बोकेको एजेन्डा स्पष्ट थियो— फागुन २१ मा चुनाव, जसरी पनि चुनाव ।
कांग्रेस सभापति देउवाबाट खरेलले सुनेको कुरा झन् चासोको विषय बन्यो । देउवाको सन्देश छोटो तर स्पष्ट— “हाम्रो प्राथमिकता संसद् पुनस्र्थापना होइन, चुनाव हो।” 

लामो समयदेखि कांग्रेस संसद् पुनःस्थापनाको लाइनमा छ भन्ने आलोचना भइरहेका बेला देउवाको यो भनाइ राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण छ । खरेलका अनुसार, देउवाले कांग्रेस चुनावका लागि तयार रहेको मात्र होइन, समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । अर्थात्, कांग्रेस अहिले चुनावबाट भाग्ने मुडमा छैन भन्ने संकेत देउवाले आफैँ दिएका छन् ।
तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा कुरा अलि फरक मोडमा पुग्यो । ओली चुनावको विपक्षमा छैनन्, तर उनको जोड एउटै सर्तमा छ— भयरहित वातावरण । खरेलका अनुसार, ओलीले एमाले जनमतलाई मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले चुनावबाट भाग्ने सवालै नउठ्ने बताएका छन् । 

प्रचण्डले भने निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका थिए । खरेलका अनुसार, प्रचण्डले जसरी पनि फागुन २१ मै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् । साथै, चुनाव सफल पार्न सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । प्रचण्डको यो अडानले माओवादी केन्द्र चुनावी प्रक्रियामा खुलेर जाने संकेत दिएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ— तीन नेताले जे भने, त्यो व्यवहारमा कसरी अनुवाद हुन्छ ? देउवाको ‘चुनाव प्राथमिकता’ संसद् बहसमा कति टिक्छ ? ओलीले उठाएको सुरक्षाको प्रश्न सरकारले कत्तिको छिटो सम्बोधन गर्छ ? र, प्रचण्डको ‘फागुन २१ मै चुनाव’ भन्ने दबाब व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ?

खरेल भन्छन्, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय छिन् । सरकार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर तयारी तीव्र बनाइरहेको दाबी पनि उही छ । तर राजनीति दाबीले होइन, परिणामले बोल्छ । तीनै नेता र प्रधानमन्त्रीबी शनिवार छलफल हुँदैछ । अब सडक, अदालत र दल—तीनै तहमा राजनीति तातेको बेला सरकारको यो ‘सहमति अभियान’ सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले फागुन २१ को भविष्य तय गर्नेछ ।

अहिलेको संकेत के हो भने— नेताहरू चुनाव भन्न थालेका छन् । अब हेर्न बाँकी छ— चुनाव केवल भाषणमा सीमित हुन्छ कि मतपेटिकासम्म पुग्छ  । निर्वाचन आयोगले पनि चुनावको तयारी तीब्र पारेको छ ।