सुशीला कार्की सरकार भंग गर्न १० दिनको अल्टिमेटमसहित विप्लवको राष्ट्रपतिलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार तत्काल भंग गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार नयाँ सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामै वर्तमान अन्तरिम सरकार भंग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विप्लव समूहले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषी ठहरिएका सबैलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको छ। साथै, भदौ २३ र २४ गते भएका गोलीकाण्ड, आगजनी र विध्वंसका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन, संविधानको संशोधन तथा पुनर्लेखन, राज्य पुनर्संरचना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था जस्ता मागहरू पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन्।

विप्लव नेतृत्वको पार्टीले आफ्ना माग १० दिनभित्र पूरा नभए देशव्यापी सडक संघर्षमा उत्रिने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। यसले पछिल्लो समय शान्त देखिएको राजनीतिक वातावरण फेरि तात्ने संकेत देखिएको छ।

के छ मागहरु ?
– सरकार भंग गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार
– जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार संविधान संशोधन
– भदौ २३–२४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिन
– संविधान पुनर्लेखन र राज्य पुनर्संरचना
– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
– भूमि र भ्रष्टाचार छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग
– भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण
– ५ सय र १ हजारका नोट खारेज
– साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र सांस्कृतिक प्रभाव अन्त्य

हेर्नुहोस् ज्ञापन पत्र