NL न्यूज
अदम्य साहस देखाउँदै चुनाव गराएकी सुशीला कार्कीलाई बधाई !
बिहीबार, फागुन २१, २०८२
काठमाडौं । सुशीला कार्कीलाई बधाई दिन कुनै शुभ साइत कुर्नुपर्दैन । न कुनै आइतबार, न कुनै औपचारिक समारोह । देशको राजनीति अनिश्चयको धुँवामा हराइरहेका बेला उनले एउटा काम सफल पारेकी छन् — त्यो हो चुनाव । र अहिलेको परिदृश्यमा, यही एउटा उपलब्धि पनि सानो होइन ।
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई झस्काएको थियो । सडकमा युवा असन्तुष्ट थिए, र पुराना दलप्रति वितृष्णा खुलेर पोखिएको थियो । त्यही आन्दोलनपछि एउटा असामान्य राजनीतिक प्रयोग भयो । जेनजीले डिस्कर्डमार्फत प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव ग¥यो, र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यो क्षणदेखि नै स्पष्ट थियो—यो सरकार सामान्य प्रक्रियाबाट जन्मिएको थिएन, त्यसैले यसको यात्रा पनि सामान्य हुने थिएन ।
कार्कीले सत्ता सम्हाल्दा अवस्था सहज थिएन । देश अस्तव्यस्त, दलहरू अविश्वासले भरिएका, प्रशासन अन्योलमा थियो । त्यसमाथि चुनाव गराउने जिम्मेवारी । जेनजी आन्दोलनको भावनात्मक दबाब थियो । यस्तो घेराबन्दीमा उनले पहिलो म्यान्डेट स्पष्ट राखिन्—जसरी भएपनि तोकिएको मितिमा चुनाव । र आज सफलतापूर्वक त्यो म्यान्डेट उनले पूरा गरेकी छन् ।
सुरुमा त चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै अनिश्चित थियो । पुराना दलहरू सशंकित, जेनजीभित्रै मतभेद, व्यवस्थापनको चुनौती अलग थियो । कतै देश चुनावतिर जानै नपाउने हो कि भन्ने आशंका बलियो थियो । तर अन्ततः मुलुकमा चुनाव भयो । यो एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्रै होइन; राजनीतिक साहसको परिणाम पनि हो ।
तर, यात्रा सजिलो थिएन । नागरिक तहबाट प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले नियुक्त गरेका केही चर्चित अनुहार सरकार छाडेर चुनावतिर होमिए । ति थिए, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारकर्मीबाट सञ्चारमन्त्री बनेका जगदीश खरेल चुनावमा होमिएर बाहिरिए । जेनजीबाटै आएका बब्लु यादव पनि बाहिरिए । सरकार बिस्तारै एक्लिँदै गयो । तर, कार्कीले भाग्ने बाटो रोजिनन् । न त सार्वजनिक रूपमा विचलित भइन् । उनले आफ्नो प्राथमिकता बदलिनन्—चुनाव ।
उनको अर्को रोचक मोड भने दलहरूसँगको संवादमा देखियो । सुरुमा उनले दलहरूसँग दूरी राख्ने अडान लिएकी थिइन् । तर चुनावी वातावरण बनाउन उनले त्यो अडान त्यागिन् । एमाले, कांग्रेस र नेकपाका शीर्ष नेतासँग भेट गरिन्, अपिल गरिन्, वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ लचकता नै रणनीति हुन्छ कार्कीले त्यो बुझिन् ।
यद्यपि उनको कार्यकाल पूर्णतः विवादरहित बनेन । जेनजी आन्दोलनकै अर्को महत्वपूर्ण म्यान्डेट—भदौ २३ को गोलीकाण्ड र २४ को आगजनीबारेको छानबिन थियो । त्यो अझै सार्वजनिक हुन सकेन । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बने पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । आयोगको म्याद पटक–पटक थप्दै चुनावको भोलिपल्टसम्म पु¥याइन, प्रधानमन्त्री कार्कीले । यसले प्रश्न उठाएकै छ चुनाव गराउने संकल्पमा केन्द्रित प्रधानमन्त्रीले न्यायको प्रश्नलाई किन थाती राखिन् ? यो उनको स्पष्ट कमजोरी हो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जेलबाट मुक्त गराउन भूमिका खेलेको आरोप पनि उनमाथि लाग्यो । उनले नियुक्त गरेकी महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीमाथि विवाद उठ्दा पनि उनी मौन बसिन् । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रविसहतिको मुद्दा नचलाउने निर्णयदेखि डिम्ब तस्करी प्रकरणसम्म—सरकारको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठे । तर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिनन् । आलोचकहरू भन्छन् चुनावका नाममा उनले अन्य विषयमा आँखा चिम्लिइन् । सुशासनका मुद्दालाई उनले कमजोर पारिन् ।
तर राजनीति सधैं कालो–सेतो हुँदैन । जेनजी आन्दोलनपछि आक्रोशित युवालाई थाम्न उनले केही प्रतीकात्मक र केही व्यावहारिक कदम चालिन् । निर्माणाधीन संसद् भवनअगाडि जेनजी शालिक राख्ने निर्णय, घाइतेलाई स्वास्थ्य सहयोग, १० बुँदे सम्झौता—यी सबैले आन्दोलनको तापक्रम घटायो । उनले युवाहरूको भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिनन् ।
छ महिनाको प्रधानमन्त्री । यो अवधि कुनै दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारका लागि पर्याप्त थिएन । न अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार देखियो, न संस्थागत पुनर्संरचना । त्यसमाथि पनि उनी अन्तरिम सरकार चलाइरहेकी थिइन् । उनले एउटा काम गरिन् राजनीतिक संक्रमणलाई चुनावतिर मोडिन् । यो सानो उपलब्धि होइन, विशेषगरी जब प्रणाली नै अविश्वासको चक्रमा फसेको हो ।
तर एउटा कुरा निश्चित छ—चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएसँगै आफ्नो पहिलो र मुख्य म्यान्डेट पूरा गरेकी हुन् । यसर्थ, सुशीला कार्कीलाई बधाई । किनकि उनले सबै विवाद, आरोप, एक्लोपन र सीमित क्षमताबीच पनि एउटा लक्ष्य तय गरिन् र त्यसतर्फ मुलुकलाई अघि बढाइन् । उनले सबै मोर्चामा साहस देखाउन सकिनन् होला। तर चुनाव गराउने संकल्पमा भने पछि हटिनन् । र अहिलेको राजनीतिक भूगोलमा, कहिलेकाहीँ एउटै प्रतिबद्धता पनि इतिहास बनाउन पर्याप्त हुन्छ ।
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई झस्काएको थियो । सडकमा युवा असन्तुष्ट थिए, र पुराना दलप्रति वितृष्णा खुलेर पोखिएको थियो । त्यही आन्दोलनपछि एउटा असामान्य राजनीतिक प्रयोग भयो । जेनजीले डिस्कर्डमार्फत प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव ग¥यो, र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यो क्षणदेखि नै स्पष्ट थियो—यो सरकार सामान्य प्रक्रियाबाट जन्मिएको थिएन, त्यसैले यसको यात्रा पनि सामान्य हुने थिएन ।
कार्कीले सत्ता सम्हाल्दा अवस्था सहज थिएन । देश अस्तव्यस्त, दलहरू अविश्वासले भरिएका, प्रशासन अन्योलमा थियो । त्यसमाथि चुनाव गराउने जिम्मेवारी । जेनजी आन्दोलनको भावनात्मक दबाब थियो । यस्तो घेराबन्दीमा उनले पहिलो म्यान्डेट स्पष्ट राखिन्—जसरी भएपनि तोकिएको मितिमा चुनाव । र आज सफलतापूर्वक त्यो म्यान्डेट उनले पूरा गरेकी छन् ।
सुरुमा त चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै अनिश्चित थियो । पुराना दलहरू सशंकित, जेनजीभित्रै मतभेद, व्यवस्थापनको चुनौती अलग थियो । कतै देश चुनावतिर जानै नपाउने हो कि भन्ने आशंका बलियो थियो । तर अन्ततः मुलुकमा चुनाव भयो । यो एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्रै होइन; राजनीतिक साहसको परिणाम पनि हो ।
तर, यात्रा सजिलो थिएन । नागरिक तहबाट प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले नियुक्त गरेका केही चर्चित अनुहार सरकार छाडेर चुनावतिर होमिए । ति थिए, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारकर्मीबाट सञ्चारमन्त्री बनेका जगदीश खरेल चुनावमा होमिएर बाहिरिए । जेनजीबाटै आएका बब्लु यादव पनि बाहिरिए । सरकार बिस्तारै एक्लिँदै गयो । तर, कार्कीले भाग्ने बाटो रोजिनन् । न त सार्वजनिक रूपमा विचलित भइन् । उनले आफ्नो प्राथमिकता बदलिनन्—चुनाव ।
उनको अर्को रोचक मोड भने दलहरूसँगको संवादमा देखियो । सुरुमा उनले दलहरूसँग दूरी राख्ने अडान लिएकी थिइन् । तर चुनावी वातावरण बनाउन उनले त्यो अडान त्यागिन् । एमाले, कांग्रेस र नेकपाका शीर्ष नेतासँग भेट गरिन्, अपिल गरिन्, वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ लचकता नै रणनीति हुन्छ कार्कीले त्यो बुझिन् ।
यद्यपि उनको कार्यकाल पूर्णतः विवादरहित बनेन । जेनजी आन्दोलनकै अर्को महत्वपूर्ण म्यान्डेट—भदौ २३ को गोलीकाण्ड र २४ को आगजनीबारेको छानबिन थियो । त्यो अझै सार्वजनिक हुन सकेन । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बने पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । आयोगको म्याद पटक–पटक थप्दै चुनावको भोलिपल्टसम्म पु¥याइन, प्रधानमन्त्री कार्कीले । यसले प्रश्न उठाएकै छ चुनाव गराउने संकल्पमा केन्द्रित प्रधानमन्त्रीले न्यायको प्रश्नलाई किन थाती राखिन् ? यो उनको स्पष्ट कमजोरी हो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जेलबाट मुक्त गराउन भूमिका खेलेको आरोप पनि उनमाथि लाग्यो । उनले नियुक्त गरेकी महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीमाथि विवाद उठ्दा पनि उनी मौन बसिन् । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रविसहतिको मुद्दा नचलाउने निर्णयदेखि डिम्ब तस्करी प्रकरणसम्म—सरकारको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठे । तर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिनन् । आलोचकहरू भन्छन् चुनावका नाममा उनले अन्य विषयमा आँखा चिम्लिइन् । सुशासनका मुद्दालाई उनले कमजोर पारिन् ।
तर राजनीति सधैं कालो–सेतो हुँदैन । जेनजी आन्दोलनपछि आक्रोशित युवालाई थाम्न उनले केही प्रतीकात्मक र केही व्यावहारिक कदम चालिन् । निर्माणाधीन संसद् भवनअगाडि जेनजी शालिक राख्ने निर्णय, घाइतेलाई स्वास्थ्य सहयोग, १० बुँदे सम्झौता—यी सबैले आन्दोलनको तापक्रम घटायो । उनले युवाहरूको भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिनन् ।
छ महिनाको प्रधानमन्त्री । यो अवधि कुनै दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारका लागि पर्याप्त थिएन । न अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार देखियो, न संस्थागत पुनर्संरचना । त्यसमाथि पनि उनी अन्तरिम सरकार चलाइरहेकी थिइन् । उनले एउटा काम गरिन् राजनीतिक संक्रमणलाई चुनावतिर मोडिन् । यो सानो उपलब्धि होइन, विशेषगरी जब प्रणाली नै अविश्वासको चक्रमा फसेको हो ।
तर एउटा कुरा निश्चित छ—चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएसँगै आफ्नो पहिलो र मुख्य म्यान्डेट पूरा गरेकी हुन् । यसर्थ, सुशीला कार्कीलाई बधाई । किनकि उनले सबै विवाद, आरोप, एक्लोपन र सीमित क्षमताबीच पनि एउटा लक्ष्य तय गरिन् र त्यसतर्फ मुलुकलाई अघि बढाइन् । उनले सबै मोर्चामा साहस देखाउन सकिनन् होला। तर चुनाव गराउने संकल्पमा भने पछि हटिनन् । र अहिलेको राजनीतिक भूगोलमा, कहिलेकाहीँ एउटै प्रतिबद्धता पनि इतिहास बनाउन पर्याप्त हुन्छ ।
प्रकाशित मिति:
बिहीबार, फागुन २१, २०८२
१७:३८
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्