निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको नजरमा कस्तो रह्यो त निर्वाचन ?

काठमाडौं — निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपाल (जिओक) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन छिटपुट घटनाबाहेक देशभर शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले प्रारम्भिक अनुगमनका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापन तथा मतदाताको व्यवहारमा विगतको तुलनामा सुधार आएको निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिका अनुसार निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा सबै वर्ग र समुदायका मतदाताहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटक राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताको व्यवहार बढी संयमित, सहयोगी र शान्त देखिएको पर्यवेक्षणले जनाएको छ। मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी तथा दलका प्रतिनिधिहरूबीच पनि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेको पाइएको छ।

जिओकले ३६ जिल्लाका २५० पालिकामा राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरका गरी ४०० पर्यवेक्षक परिचालन गरेको थियो। पर्यवेक्षकहरूमा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसचिव, प्राध्यापक र वरिष्ठ पत्रकारहरू समेत सहभागी थिए। समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश मतदान केन्द्रहरू तोकिएको समय बिहान ७ बजेदेखि नै सञ्चालन भएका थिए।

मतदाता शिक्षा र सूचनाको अभाव
पर्यवेक्षणका क्रममा मतदातामा उम्मेदवार र निर्वाचन चिन्हबारे आधारभूत सूचनाको कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मतदाता शिक्षा र सूचना प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा कतिपय मतदातामा अन्योल देखिएको समितिले जनाएको छ। उम्मेदवारहरूले आफ्नो निर्वाचन चिन्हबारे स्पष्ट रूपमा जानकारी दिन नसक्दा मतदातालाई विवेकपूर्ण मत संकेत गर्न कठिनाइ भएको पर्यवेक्षकहरूले औँल्याएका छन्।

देखिएका केही समस्या र चुनौती
समितिका अनुसार शान्तिपूर्ण मतदान भए पनि केही प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या देखिएका छन्। टाढाबाट मतदान केन्द्रमा आउनुपर्ने मतदाताहरू सवारी साधनको अभावका कारण मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको पाइएको छ। साथै कतिपय मतदान केन्द्रहरू अझै पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै दोलखाको तामाकोशी र सुनसरीको धरानमा मतदान सुरु गर्दा सामान्य विवाद देखिए पनि सर्वदलीय बैठकबाट समाधान गरी मतदान सुचारु गरिएको समितिले जनाएको छ। केही स्थानमा मतदाता परिचयपत्र भए पनि नामावलीमा नाम नहुने वा परिचयपत्र नहुँदा मतदान गर्न नपाउने समस्या पनि देखिएको छ।

समितिले निर्वाचन प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा आएको सुधारलाई लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि सकारात्मक संकेतको रूपमा लिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताको पालना सन्तोषजनक रहेको र व्यवस्थापनमा भएका सुधारले निर्वाचनलाई झन विश्वसनीय बनाएको समितिको ठहर छ।