निर्वाचनको मैदानमा ११ हजार ५८६ प्रहरी: कहाँ कडा सुरक्षा, कहाँ ‘बलिया कमाण्डर’ ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा संयन्त्र पूरै ‘इलेक्शन मोड’ मा छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै ११ हजार ५८६ प्रहरी देशका विभिन्न जिल्लामा खटिएका छन्। हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामानसहित उनीहरू जिम्मेवारीमा छन्। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार यसपटक सुरक्षा रणनीति पुरानै ढर्रामा होइन, जोखिमको हिसाबले तयार गरिएको छ।

हरी प्रधान कार्यालयमा एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ। रणनीतिक अध्ययन र सुरक्षा विश्लेषणको जिम्मा एसएसपी दयानिधी ज्ञवालीले पाएका छन् भने परिचालन तथा नियन्त्रण एसएसपी सुवासचन्द्र बोहोराले सम्हालेका छन्। केन्द्रीय सेलले देशभरि परिचालित जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिनेछ। तर जिल्लापिच्छे चुनौती फरक भएकाले प्रदेशका डीआईजीहरूले स्थलमै कमाण्ड सम्हाल्ने व्यवस्था छ। ती डीआईजीहरूलाई पनि प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका एआईजीले सुपरीवेक्षण गर्नेछन्।

उच्च जोखिम कहाँ?
यसपटक प्रहरीले झापा, सर्लाही, गोरखा, दोलखा, चितवन र रुपन्देहीलाई उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला मानेको छ। स्याङ्जा र बाजुरा पनि संवेदनशील सूचीमा छन्। तराईका अधिकांश जिल्ला ‘चुनौतीपूर्ण’ श्रेणीमा छन्। विशेषगरी झापा–५ लाई ‘इलेक्शन इपिसेन्टर’ मानिएको छ। त्यहाँको प्रतिस्पर्धा चर्को भएकाले झापालाई नै सबैभन्दा उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला भनिएको छ। काठमाडौंबाट मात्रै ७७८ प्रहरी थपिएका छन्, यद्यपि जिल्लाले ८६३ जनशक्तिको माग गरेको थियो। महोत्तरीमा सबैभन्दा धेरै ८०१ प्रहरी खटिएका छन्। माग ८९२ थियो। यसको अर्थ, जोखिम मूल्यांकनसँगै राजनीतिक तापक्रम पनि प्रहरीको निर्णयमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। भक्तपुरमा भने प्रधान कार्यालयबाट थपिएको संख्या जम्मा एक जना मात्रै छ। काठमाडौं र ललितपुरले थप जनशक्ति पाएनन्। त्यहाँका नियमित संरचनाले नै सुरक्षा सम्हालिरहेका छन्।

‘बुथ क्याप्चर’ को इतिहास र अहिलेको रणनीति
दोलखा, स्याङ्जा र बाजुरा विगतमा ‘बुथ क्याप्चर’ का कारण चर्चामा आएका जिल्ला हुन्। दोलखामा अघिल्ला निर्वाचनमा पुनः मतदानसमेत भएको थियो। यसपटक त्यहाँ केन्द्रबाट ९ जना मात्रै थपिएका छन्। तर कमाण्डर बलिया छन्। एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर, जो जोखिमपूर्ण भिड नियन्त्रणमा परिचित मानिन्छन्, त्यहाँ खटिएका छन्। स्याङ्जामा पनि अघिल्लो पटक विवाद थियो। अहिले त्यहाँ एसएसपी जनार्दन जिसी थप कमाण्डरका रूपमा छन्। जिल्ला प्रहरी एसपी दधिराम न्यौपानेको कमाण्डमा छ। चापाकोट, गल्याङ र कालीगण्डकी क्षेत्रलाई संवेदनशील मानिएको छ। बाजुराको बूढीनन्दा क्षेत्र अझै पनि जोखिम सूचीमा छ। त्यहाँ प्रदेश प्रहरी गण, धनगढीबाट एसपी वीरेन्द्र थापा थप टोली लिएर पुगेका छन्।

हतियारको तयारी
यसपटकको अर्को चर्चा हतियार व्यवस्थापन हो। प्रधान कार्यालयबाट खटिएका ११,५८६ प्रहरीमध्ये प्रत्येक अधिकृतलाई जर्मन माउजर पेस्तोल दिइएको छ। केहीसँग ९ एमएम चाइनिज पेस्तोल पनि छन्। जर्मन माउजर (सी–९६) लामो रेञ्ज र बढी राउण्ड क्षमताका कारण परिचित छ। ८६ देखि ८९ ग्रेन बुलेटलाई प्रति सेकेन्ड १४०० फिट गतिमा प्रहार गर्न सक्ने यो सेमी अटोमेटिक पेस्तोल हो। उच्च जोखिमयुक्त जिल्लामा एसएलआर बढी संख्यामा पठाइएको छ। थ्रीनटथ्री राइफल भने सबै जिल्लामा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार आवश्यक परे नेपाली सेनाबाट पनि हतियार लिइएको छ।

मतदान केन्द्रमा कति प्रहरी?
सामान्य मतदान केन्द्रमा ३ नियमित प्रहरी र ५ निर्वाचन प्रहरी गरी ८ जना तैनाथ हुनेछन्। संवेदनशील केन्द्रमा ५ प्रहरी र ८ निर्वाचन प्रहरी। अत्यन्त संवेदनशील केन्द्रमा ८ प्रहरी र १२ निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने नीति छ। बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सम्बन्धित कमाण्डरलाई जानकारी दिनुपर्ने छ। अन्तिम अधिकार मतदान अधिकृतसँग रहने व्यवस्था छ।

यसपटक सुरक्षा संयन्त्रले स्पष्ट रूपमा जोखिम नक्सा बनाएर जनशक्ति परिचालन गरेको देखिन्छ। कतै धेरै संख्या, कतै कम संख्या तर अनुभवी कमाण्डर।
प्रश्न एउटै छ। यो तयारीले विगतका विवाद दोहोरिनबाट रोक्न सक्छ कि सक्दैन? चुनाव लोकतन्त्रको परीक्षा हो। प्रहरीका लागि यो पेशागत परीक्षा पनि हो। अब परिणामले देखाउनेछ, सुरक्षा रणनीति कत्तिको सफल हुन्छ।