जेनजी आन्दोलनमा कान्तिपुर टिभीमा आगजनी गर्ने नेतासहित फरार अभियुक्तविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौं । कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क लिमिटेडको तीनकुने कार्यालयमा भएको आक्रमण, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा नवीन कार्की र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेताविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ‘आपराधिक उपद्रव’ सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१० का ४५ वर्षीय कार्कीलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र पेश गरेको छ। कार्की हाल फरार छन्। साथै, रास्वपाका भक्तपुर जिल्ला समितिका सह-सचिवमाथि पनि अभियोग लगाइएको छ, यद्यपि नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।

भदौ २४ गते बिहान करिब १० बजेको समयमा सुविधानगरस्थित कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यालयमा भीडले तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। भीडले ईट्टा, ढुंगा प्रहार गर्नेसहित पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कार्यालयमा आगजनी गरेको प्रहरी दाबी छ।

आक्रमणले ६ र ५ तल्ले दुईवटा भवनमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । भवनको मुख्य गेट, कम्पाउन्ड रेलिङ, सिसाका झ्यालहरू, स्टुडियो उपकरण र फर्निचर जलेर नष्ट भएका छन्। दुई भवन जोड्ने फलामे र सिसाको पुलमा समेत क्षति पुगेको थियो ।

साथै, आन्दोलनकारीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद सिरोहियाको निजी निवास र थापाथलीस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन कार्यालयमा पनि तोडफोड र लुटपाट गरेको उल्लेख छ।

प्रहरीले घटनास्थलको सीसीटीभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालका भिडियो र फोटो विश्लेषण गर्दै कार्कीको संलग्नता पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ। छिरिङ तामाङको कल डिटेल रेकर्डले पनि कार्कीको उपस्थिति र नेतृत्वदायी भूमिका देखाएको छ। अभियोगपत्र अनुसार, कार्कीले भीडलाई उक्साएर सुनियोजित रूपमा आक्रमण गराएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

सरकारी वकिलको तर्फबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८५ बमोजिम दुईदेखि पाँच वर्ष कैद र २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित दोषीलाई दण्ड दिने माग गरिएको छ। आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको भरपाई र पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ।

अभियुक्त कार्कीलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पुर्जी जारी गर्न र अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान भएमा पछि दाबी थप्ने बाटो खुला राखिएको छ।
घटनाले सञ्चारगृहको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन राज्यले कडा कदम चाल्नुपर्ने आवाज समाजमा उठिरहेको छ।