खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति स्थगित

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा चुलिँदै गएको सुरक्षा तनावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति दिन अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ। सरकारको यो निर्णय इजरायल, अमेरिका र इरानबीच विकसित सैन्य टकराव र त्यसले क्षेत्रीय सुरक्षामा पार्न सक्ने जोखिमका कारण लिइएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बढ्दो अस्थिरताका कारण खाडी क्षेत्रका सम्बन्धित देशमा नयाँ श्रम स्वीकृति जारी नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य रोकिनेछ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार विभागले सम्हाल्दै आएको छ। विभागमार्फत अन्तिम स्वीकृति पाएपछि मात्र श्रमिकहरू गन्तव्य मुलुक प्रस्थान गर्ने प्रावधान छ। अहिले भने विभागलाई नै स्वीकृति प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

क्षेत्रीय तनाव र सुरक्षा चुनौती
हालै इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि इरानले त्यसको प्रतिकारस्वरूप मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। इरानको प्रतिकारात्मक कदमपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान र कुवेतलगायत देशमा सुरक्षा सतर्कता उच्च बनाइएको छ। यी देशहरूमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका कारण उनीहरूको सुरक्षालाई लिएर चासो बढेको छ। सरकारका अनुसार तनाव तीव्र बन्दै गएमा नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोखिममा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। त्यसैले “पहिले सुरक्षा” भन्ने सिद्धान्तअनुसार श्रम स्वीकृति स्थगनको निर्णय गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

विमानस्थलमा रोक, घर फर्किन अनुरोध
सरकारले सम्बन्धित देशतर्फ प्रस्थानका लागि विमानस्थलमा पुगेका नेपालीहरूलाई तत्काल घर फर्किन अनुरोध गरेको छ। बढ्दो तनाव र सम्भावित हवाई तथा सुरक्षा अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै जोखिम नलिन आग्रह गरिएको हो। मन्त्री भण्डारीका अनुसार, “परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म कोही पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा विदेश नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।”

उद्धारको तयारी र २४ घण्टा कल सेन्टर
सरकारले आवश्यक परे उद्धार कार्यका लागि समेत तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। मन्त्री भण्डारीले परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएमा नेपालीहरूको सुरक्षित फिर्तीका लागि योजना निर्माण भइरहेको बताए। “परिस्थिति के कसरी विकसित हुन्छ, त्यसैको आधारमा भोलि–पर्सि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि पनि योजना बनाइराखेका छौं,” उनले भने। श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको कल सेन्टरलाई २४ घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली तथा उनीहरूका परिवारलाई सूचना, समन्वय र आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउन सो संयन्त्र सक्रिय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रेमिटेन्स अर्थतन्त्रमा सम्भावित प्रभाव
खाडी मुलुकहरू नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य हुन्। लाखौं नेपाली श्रमिक त्यहाँ कार्यरत छन् र उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिन्छ। श्रम स्वीकृति स्थगनले नयाँ प्रस्थान रोकिनेछ, जसले अल्पकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीको प्रवाहमा प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि सरकारले यो कदम अस्थायी र सुरक्षाकेन्द्रित निर्णय भएको स्पष्ट पारेको छ। क्षेत्रीय परिस्थिति सामान्य भएपछि श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। हालका लागि सरकारको प्राथमिकता विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र नयाँ श्रमिकलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउनु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्यपूर्वको भू–राजनीतिक अवस्था कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुराले आगामी सरकारी निर्णयको दिशा तय गर्नेछ।