देशभरबाट १ हजार ७६ उजुरी दर्ता, सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा, दुई उम्मेदवार र एक दललाई जरिवाना

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ सँगै आचारसंहिताको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ निर्वाचन आयोगले संख्यात्मक रूपमा दिएको छ। जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगमन अधिकृतसमक्ष कुल १,०७६ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये १,०६१ (९९ प्रतिशत) उजुरी फर्छ्यौट भइसकेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए। यो तथ्याङ्कले दुई संकेत दिन्छ—पहिलो, उल्लङ्घनका घटना व्यापक थिए; दोस्रो, आयोगले तिनमा तीव्र अनुगमन र निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढायो।

प्रदेशगत तस्वीर: लुम्बिनी अग्रपंक्तिमा, सुदूरपश्चिम न्यूनतम
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी लुम्बिनी प्रदेशमा (२४४) परेका छन्। सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा (९६) दर्ता भएका छन्।
उजुरीको प्रकृतितर्फ हेर्दा ९७ (९%) लिखित र ९७९ (९१%) टेलिफोन, एसएमएस तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएका थिए। यसले आचारसंहिता निगरानीमा डिजिटल र अनौपचारिक सूचना प्रवाहको भूमिका बलियो बनेको देखाउँछ।

सबैभन्दा बढी उजुरीका विषय यस्ता थिएः
१. तोकिएको आकारभन्दा ठूला तुल, ब्यानर, झण्डा प्रयोग
२. सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
३. डिजे/माइकमार्फत ध्वनि प्रदूषण
४. शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको प्रचार संलग्नता
५. सार्वजनिक स्थान/सवारीसाधनमा झण्डा टाँग्ने कार्य
६. अनुमति नलिएका सवारीसाधन प्रयोग
यी उल्लङ्घनहरू चुनावी प्रतिस्पर्धा केवल राजनीतिक होइन, नियमन–अनुशासनको पनि परीक्षा भएको पुष्टि गर्छन्।

केन्द्रीय समितिमा २५४ उजुरी, ८८ मा स्पष्टीकरण
केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा इमेल, व्यक्तिगत दर्ता र सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त २५४ उजुरीमध्ये ८८ उजुरीमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तीमध्ये ५७ को जवाफ प्राप्त भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
स्पष्टीकरणको दायरा हेर्दा—
१. ४ राजनीतिक दल
२. ३३ उम्मेदवार
३. ५१ सरकारी/शैक्षिक संस्था, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति
प्रदेशगत रूपमा स्पष्टीकरण माग गरिएका घटनामा बागमती (४०) अग्रस्थानमा छ भने मधेस (१३), कोशी (८), गण्डकी (६), लुम्बिनी (७), कर्णाली (४) र सुदूरपश्चिम (४) रहेका छन्।
जरिवाना र कारबाही
१. शक्तिबहादुर बस्नेतलाई २५ हजार जरिवाना
शक्तिबहादुर बस्नेतले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै आयोगले रु २५ हजार जरिवाना गरेको छ। निर्णय निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र आचारसंहिता,
२०८२ को प्रावधानअनुसार गरिएको हो।

२. निकोलस भुसाललाई पनि २५ हजार
रूपन्देही–२ का उम्मेदवार डा. कमल भुसाल (निकोलस भुसाल) लाई समेत समान रकमको जरिवाना गरिएको छ।

३. श्रम संस्कृति पार्टीमाथि कारबाही
श्रम संस्कृति पार्टीलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनमा रु २५ हजार जरिवाना गरिएको छ।

यी तीन निर्णयले आयोगले दल र उम्मेदवार दुवैलाई समान कानुनी मापदण्डमा राखेको सन्देश दिएको छ।

चेतावनी र विभागीय कारबाही
१. खगेन्द्र सुनार र शोभा पाठक सचेत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारलाई आचारसंहिताविपरीत अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराइएको छ। भक्तपुर–२ की उम्मेदवार जानुका (शोभा) पाठकलाई जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सामग्री दुरुपयोग नगर्न सचेत गराइएको छ। पुनः उल्लङ्घन भए कडा कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ।

२. कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस
ढोरपाटन सिकार आरक्षका प्रमुख रामदेव चौधरीविरुद्ध विभागीय कारबाही गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। धनुषाको श्री माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक दीपनारायण ठाकुरमाथि पनि शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ। यसले स्पष्ट गर्छ—आचारसंहिता केवल दल र उम्मेदवारका लागि मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी र संस्थाका लागि पनि बाध्यकारी छ।

१,०७६ उजुरी र ९९ प्रतिशत फर्छ्यौटको आँकडाले आयोग सक्रिय देखिन्छ। तर उल्लङ्घनका स्वरूप हेर्दा चुनावी संस्कृतिमा अझै अनुशासनको कमी रहेको संकेत पनि मिल्छ। आयोगले जरिवाना, चेतावनी र विभागीय कारबाहीमार्फत ‘उल्लङ्घन सह्य हुँदैन’ भन्ने सन्देश दिएको छ। अब प्रश्न बाँकी छ—के यो सन्देश मतदानपछिको राजनीतिक व्यवहारमा पनि कायम रहला? चुनाव केवल मतको प्रतिस्पर्धा होइन, विधि र मर्यादाको पनि प्रतिस्पर्धा हो।