दिल्ली अदालतबाट अरविन्द केजरीवाल निर्दोष ठहर, मदिरा नीतिसम्बन्धी सबै आरोप खारेज

नई दिल्ली — दिल्लीको एक अदालतले भारतीय विपक्षी नेता तथा दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाललाई मदिरा इजाजतपत्र बाँडफाँटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्दोष ठहर गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक भएको फैसलासँगै उनी, उनका पूर्व सहायक मिनष सिसोडिया र अन्य २१ जना सबै आरोपबाट मुक्त भएका छन्।

सन् २०२४ मार्चमा केजरीवाललाई मदिरा नीतिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यसबेला उनी दिल्लीका मुख्यमन्त्री थिए। केही महिना हिरासतमा बिताएपछि उनी जमानतमा रिहा भएका थिए। मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन थियो।

फैसलापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केजरीवालले “सत्यको विजय भएको छ” भन्दै अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरे। उनले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर पार्न राजनीतिक षड्यन्त्र गरेको आरोप दोहोर्‍याए। केजरीवाल नेतृत्वको आमआदमी पार्टीले पनि अदालतको निर्णयलाई न्यायको जीत भनेको छ। पार्टीका नेताहरूले यो फैसला राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मोड हुन सक्ने बताएका छन्।

५७ वर्षीय केजरीवालले कर सङ्कलनकर्ताको रूपमा निजामती सेवाबाट करियर सुरु गरेका थिए। पछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सक्रिय हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा उभिएका उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख आलोचक मानिन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतका विभिन्न राज्यका विपक्षी नेताहरूले आपराधिक अनुसन्धानको सामना गर्दै आएका छन्, जसलाई विपक्षी दलहरूले राजनीतिक दबाबको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

फेब्रुअरी २०२५ मा दिल्लीको नेतृत्व रेखा गुप्ताको हातमा गएको थियो। उनी तीन करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको दिल्ली महानगरकी मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएकी थिइन्। अदालतको पछिल्लो फैसलाले भारतीय राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले केजरीवालको व्यक्तिगत छवि पुनर्स्थापित गर्नुका साथै आम आदमी पार्टीलाई आगामी निर्वाचनका लागि मनोवैज्ञानिक बल प्रदान गर्न सक्छ।