जेनजी आन्दोलनमा तत्कालीन आईजीपीको आदेशपछि चलेको गो'लीले विद्यालय पोसाकमै ढले विद्यार्थी

काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर मण्डला बिहानैदेखि असामान्य थियो। हातमा ब्यानर, मोबाइलमा लाइभ, अनुहारमा आक्रोश। भ्रष्टाचारविरुद्ध उत्रिएका हजारौं युवाको भीड संसदतर्फ बढ्दै थियो। कसैले सोचेको थिएन, केही घण्टापछि त्यो भीडमाथि सिधै गोली चल्नेछ।
बीबीसीको एक अनुसन्धानले त्यस दिनको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न उठाएको छ । निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि घातक हतियार प्रयोग गर्ने आदेश कसले दियो? आन्तरिक प्रहरी कागजातमा ‘पिटर १’ कल साइन प्रयोग गरेर “आवश्यक बल प्रयोग गर्नु” भन्ने आदेश दिएको उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार त्यो कल साइन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले प्रयोग गर्थे। खापुङले आफूले आदेश दिएको अस्वीकार गरेका छैनन्, तर प्रहरीले भने सरकारी सुरक्षा संयन्त्रको स्वीकृतिपछि र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गोली चलाइएको दाबी गरेको छ। तर कागजको दाबी र जमिनको दृश्य एउटै थिएन।
भीड, ब्यारिकेड र अनि काबू बाहिरको प्रदर्शन
बिहान ९ बजेदेखि माइतीघरमा युवाहरू जम्मा हुन थाले। प्रहरीको अनुमानभन्दा करिब १० गुणा बढी, झन्डै ३० हजार मानिस सडकमा निस्किए। संसद भवनतर्फ केही सय मिटर अगाडि ब्यारिकेड राखिएको थियो।
र ११:४७ बजेतिर एक समूहले घेराबन्दी तोड्ने बाटो भेट्यो। प्रहरी अचम्ममा परे। भीड सिधै संसद गेटसम्म पुग्यो।
१२:१५ मा केही प्रदर्शनकारीले संसदको पर्खाल भत्काए। अश्रुग्यास र लाठीचार्ज सुरु भयो। अनलाइन प्लेटफर्ममा आयोजकहरूले पछि हट्न आग्रह गरे पनि भीड फर्किएन।
त्यतिबेला कमान्ड सेन्टरमा नागरिक प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र र गुप्तचर अधिकारीहरू भेला थिए। अध्यक्षता प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले गरेका थिए। तर त्यहाँ स्थिर इन्टरनेट थिएन। संसद वरपरको सीसीटीभी फिड पनि स्पष्ट थिएन। उपस्थित अधिकारीहरूकै भनाइमा, कसैसँग पनि समग्र अवस्थाको स्पष्ट चित्र थिएन।
१२:३० मा कर्फ्यु घोषणा भयो। माइकिङ गर्दै घर फर्कन भनियो। तर केही ठाउँमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच ढुंगा हानाहान भयो। संसदको गेटहाउसमा आगजनी भएको दृश्य बाहिर आयो। रबरको गोली, पानीको फोहोरा, लाठी। केहीले नियन्त्रण गुमाएको महसुस गरे।
१२:४० मा, चुहिएको लगअनुसार, ‘पिटर १’ ले आदेश दिए 'कर्फ्यु लागिसकेको छ, अनुमति लिन थप आवश्यक छैन, आवश्यक बल प्रयोग गर्नु।'

श्रीयम: १७ वर्षको युवाको सपना ढल्यो
१९ जनामध्ये सबैभन्दा कान्छा थिए १७ वर्षीय श्रीयम चौलागाईं। स्कुलको हरियो जम्पर, काँधमा झोला। भिडियोमा उनी गेटबाहिर उभिएको देखिन्छन्। पछि, १४:०९ तिर, उनी भीडको अग्रपंक्तिबाट टाढा हट्दै शान्त रूपमा ताली बजाइरहेका देखिन्छन्। त्यही क्षण उनको टाउकोको पछाडि गोली लाग्छ। उनी भुइँमा ढल्छन्। उनकी आमाले उनलाई जान नदिन खोजेकी थिइन्। “आन्दोलनमा जे पनि हुन सक्छ,” उनले भनेकी थिइन्। तर श्रीयमले भनेका थिए, हामी त स्कुलको पोसाकमा छौं, कसैले तारो बनाउँदैन। तर गोलीले त्यो भरोसा चिर्दियो।
१३:१५ मा ३४ वर्षीय विनोद महर्जन टाउकोमा गोली लागेर ढले।
१४:२१ मा संसद परिसरबाट थप ७ राउन्ड गोली चलेको भिडियो देखिन्छ। २४ वर्षीय योगेन्द्र न्यौपानेको पनि ज्यान गयो। त्यो दिन मात्रै १९ जना मारिए, दर्जनौं घाइते भए।

भोलिपल्टको आगो
सेप्टेम्बर ८ को साँझ काठमाडौं तनावले भरिएको थियो। भोलिपल्ट सबै उमेरका मानिस सडकमा उत्रिए। आक्रोशले रूप फेर्‍यो। प्रहरी चौकीहरूमा आगजनी भयो। सरकारी भवन जले। ३ जना प्रहरी मारिए। कुल मृतक संख्या ७७ पुग्यो। सेप्टेम्बर ९ दिउँसो २:३० बजे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले राजीनामा दिए। रातिसम्म सेना सडकमा आयो। राजधानीका केही भवनहरू अझै बलिरहेका थिए। गृहमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रहरी नेतृत्व, प्रमुख जिल्ला अधिकारी—सबैले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे। प्रहरीले भने एकैपटक धेरै मोर्चा सम्हाल्नुपरेको जटिल परिस्थिति भएको तर्क राख्यो।

जेनजीको रिस र राजनीतिक पृष्ठभूमि
नेपाल २००८ मा गणतन्त्र बनेपछि नयाँ संविधानले नयाँ सुरुवातको वाचा गरेको थियो। तर धेरै युवाका लागि त्यो वाचा अधुरै छ। बेरोजगारी उच्च छ। अवसर सीमित छन्। निराशा अनलाइनमा पोखिन्छ। अगस्टदेखि सामाजिक सञ्जालमा “नेपो बेबी” जस्ता शब्द ट्रेन्ड भए। सेप्टेम्बर ४ मा सरकारले फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र एक्समा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि आन्दोलनकारीहरू डिस्कोर्डमा सरे। ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ नामको समूहले सेप्टेम्बर ८ को प्रदर्शन तय गर्‍यो।
आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भयो। तर व्यवस्थापन कमजोर रह्यो। भीडको आकार गलत अनुमान गरियो। कमान्ड सेन्टरमा समन्वय कमजोर देखियो। र अन्ततः, गोली चल्यो।

प्रश्न अझै बाँकी छन्
गोली चलाउन आदेश कसले दियो? कर्फ्यु लगत्तै “आवश्यक बल प्रयोग” भन्नुको अर्थ के थियो? भीड नियन्त्रणका अरू विकल्प सकिएका थिए? किन निहत्था किशोरको टाउकोको पछाडि गोली लाग्यो? सार्वजनिक छानबिन भइरहेको छ, तर प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। हालसम्म कसैलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छैन। तर त्यो दिनले एउटा ठूलो प्रश्न छाडेर गएको छ—राज्यले आफ्ना युवामाथि कति चाँडै ट्रिगर थिच्न सक्छ? र त्यो निर्णयको जिम्मा अन्ततः कसले लिन्छ? जबसम्म यी प्रश्नको जवाफ आउँदैन, सेप्टेम्बर ८ केवल एक मिति होइन, भरोसा टुटेको दिन बनेर रहिरहनेछ।
(बीबीसीमा प्रकाशित सुबिना श्रेष्ठ र दीपक खरेलको बीबीसी आई इन्भेस्टिगेशन्स रिपोर्ट)