भदौ २३–२४ को घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग, म्याद नथप्न दबाब

काठमाडौं ।  नेपाल जेन्जी फ्रन्ट ले भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद थप नगरी तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। फ्रन्टले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

फ्रन्टका अनुसार गौरी बहादुर कार्की को नेतृत्वमा गठित आयोगले फागुन २२ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ। उक्त मिति पार गरी म्याद थपिएमा न्याय प्रक्रिया लम्बिने र पीडितको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी फ्रन्टले दिएको छ।

“न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ”
फ्रन्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भदौ २३ र २४ मा भएको दमनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको र दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख गर्दै घटनालाई “नेपाली समाजको सामूहिक स्मृतिमा अंकित दुःखद अध्याय” भनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल स्वतन्त्रताको मागसहित सुरु भएको आन्दोलनमाथि राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको दाबी पनि गरिएको छ।

देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट निर्वाचनतर्फ उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु न्याय सुनिश्चितताका लागि अनिवार्य रहेको फ्रन्टको भनाइ छ। उसले अन्तरिम नागरिक सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

विगतका आयोग सम्झिँदै चिन्ता
फ्रन्टले २०४६ को मल्लिक आयोग, २०६२–६३ को रायमाझी आयोग र २०७२ को लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा दण्डहीनता कायम रहेको उदाहरण दिँदै यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो समय आयोगको म्याद पटकपटक थपिँदै गएको विषयले आफूहरू गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको फ्रन्टले जनाएको छ।

राजनीतिक दललाई पनि खबरदारी
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ सरकारले आयोगको प्रतिवेदनको अपनत्व लिई दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग फ्रन्टको छ। पीडितलाई न्याय दिलाउन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उसले बताएको छ। फ्रन्टले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता नआए पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।