गृहमन्त्री भन्छन् लुटिएका हतियार सुरक्षा थ्रेट होइन, अध्ययन भन्छ मुख्य ‘थ्रेट’ !

काठमाडौं । फागुन १२ मा राष्ट्रिय समाचार समिति राससले वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो । त्यहाँ गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार सुरक्षा चुनौती नभएको बताएका थिए । उनले 'गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी एवं लुटिएका हतियारहरु अब सुरक्षा चुनौतीका रुपमा छैनन् भनेर स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धेरैजसो हतियार र भागेका कैदीबन्दी हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ।' भनेका थिए । उनले 'जेजति बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि फिर्ता गराउन पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ। सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकारवालाहरु आफैं पनि लागिपर्नु भएको छ।' भनेका थिए ।

तर आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा सार्वजनिक एक अध्ययनले सुरक्षा पक्षका गम्भीर प्रश्नहरू उजागर गरेको छ। ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनमा तीन विषयलाई मुख्य जोखिमका रूपमा चिनाइएको छ – लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग। अध्ययन नेपाल कानून समाज ले गरेको हो। प्रतिवेदनले देखाएको चित्र सीधा र स्पष्ट छ: भौतिक सुरक्षा चुनौती जति देखिन्छ, त्यति नै गम्भीर साइबर र मनोवैज्ञानिक जोखिम पनि छन्।

एकीकृत सुरक्षा योजना, तर चुनौती कायम
सरकारले निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरिसकेको छ। जोखिममा आधारित रणनीति अपनाइएको छ। संवेदनशील र अति संवेदनशील मतदान केन्द्र छुट्याएर अलग–अलग सुरक्षा खाका तयार गरिएको छ। कतिपय स्थानमा एकीकृत सुरक्षा पोस्ट सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

कृष्णमान प्रधानका अनुसार सुरक्षा निकायको चुस्त तयारीले मतदातामा भरोसा बढाएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ। अधिकांश जिल्लामा सुरक्षाकर्मीहरू तयारी अवस्थामा छन् र निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन सक्षम देखिन्छन् भन्ने मनोविज्ञान स्थापित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका करिब ६५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको उल्लेख छ। सुरक्षा संयन्त्रले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र मतदाताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। तर कागजमा बनेको योजना मात्र पर्याप्त हुँदैन। कार्यान्वयन नै निर्णायक हुन्छ।

जेन–जी आन्दोलनको असर र सुरक्षाकर्मीको मनोबल
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि भएका आक्रमणले मनोबलमा असर परेको विषयलाई पनि अध्ययनले जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले भौतिक आक्रमण मात्र होइन, साइबर बुलिङ र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्र हत्या, भ्रम फैलाउने गतिविधिलाई पनि ठूलो खतरा मानेका छन्। आजको निर्वाचन सुरक्षामा गोली र लाठीभन्दा मोबाइल र पोस्ट बढी प्रभावकारी हतियार बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल: सूचना कि प्रभाव ?
अध्ययनले विशेषगरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मतदातामा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव अत्यधिक रहेको देखाएको छ। जेन–जी समूहका ३२ प्रतिशतले आफ्नो मतदान निर्णयमा सामाजिक सञ्जालको सामग्रीले उच्च प्रभाव पार्ने बताएका छन्। युवाहरू निर्वाचनसम्बन्धी जानकारीका लागि परम्परागत सञ्चार माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य स्रोत बनाइरहेका छन्। यसले डिजिटल प्रचार–प्रसारलाई निर्णायक बनाएको छ।तर त्यहीँ अर्को चिन्ता पनि छ। ३४ प्रतिशत मतदाताले पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, द्वेषपूर्ण सामग्री र संगठित प्रभाव अभियानले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पुर्‍याउन सक्ने डर व्यक्त गरिएको छ।

प्रश्न उठ्छ – नियमनको संयन्त्र कति प्रभावकारी छ?
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा भरोसा विभिन्न अड्कलबाजीका बीच अध्ययनले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ – अधिकांश मतदाता निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा विश्वस्त छन्। ७१ प्रतिशत आम मतदाता समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन्। सुरक्षाकर्मीमध्ये ९१.७ प्रतिशतले पनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मधेस प्रदेशमा यो भरोसा अझ उच्च, ७९ प्रतिशत देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने केही शंका कायम छ। सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी, राजनीतिक दलहरूको सक्रियता र समग्र वातावरणलाई निर्वाचन सुनिश्चितताको आधारका रूपमा औँल्याइएको छ।

संरचनागत सुधारको अपेक्षा
मतदाताले यो निर्वाचनलाई सामान्य प्रक्रिया मात्र मानेका छैनन्। उनीहरू नयाँ संसदबाट संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा गरिरहेका छन्। २४ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनमार्फत संरचनात्मक परिवर्तन हुनेमा दृढ छन्। ३४ प्रतिशतले दलहरूबीच सहमति भए सम्भव हुने बताएका छन्। १८ प्रतिशत उत्तरदाताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा राखेका छन्। जेन–जी समूहले विशेषगरी शासकीय सुधारका एजेन्डा संसदले संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको देखिन्छ।

नयाँ शक्तिप्रति आकर्षण
अध्ययनको सबैभन्दा रोचक पक्ष नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण हो। ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले नयाँ शक्तिको उदय हुने संकेत गरेका छन्। ३४ प्रतिशत मतदाता नयाँ शक्तिबाट उच्च प्रभावित छन्। ३९ प्रतिशतले नयाँ दललाई मतदान गर्ने मनसाय राखेका छन्।
१६–२९ वर्ष उमेर समूहका ५५ प्रतिशत मतदाता नयाँ शक्तितर्फ झुकेको देखिन्छ। अझै ३७ प्रतिशत मतदाता निर्णयरत अवस्थामा छन्। यही समूहले अन्तिम परिणाममा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। यसपटक करिब २४ प्रतिशत मतदाताले मत परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका छन्, जसमध्ये १७ प्रतिशत नयाँ दलतर्फ सर्ने देखिन्छ।

समग्र तस्वीर दुई धारमा उभिएको छ। एकातर्फ लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी, साइबर दुरुपयोग र सम्भावित द्वन्द्वका जोखिम छन्। अर्कोतर्फ सुरक्षा संयन्त्रको तयारी, राजनीतिक सक्रियता र मतदाताको उत्साह छ। निर्वाचन केवल मतदानको दिनको व्यवस्थापन होइन। त्यो सूचना प्रवाह, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सुरक्षा समन्वय र राजनीतिक परिपक्वताको समष्टि हो। फागुन २१ को निर्वाचन हुनेमा बहुमत विश्वस्त देखिए पनि यसको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने जिम्मा राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूको कन्धामा नै छ। अबको परीक्षा मतदान केन्द्रको सुरक्षा मात्र होइन, मतदाताको मनको सुरक्षासमेत हो।