NL न्यूज
वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १०८ मिनेट लामो ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनमार्फत आफ्नो प्रशासनले अर्थतन्त्र र विदेश नीतिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन्। घट्दो अनुमोदन दर र नजिकिँदै गरेको मध्यावधि चुनावको सन्दर्भमा आएको यो भाषण उनको कार्यकालकै सबैभन्दा लामो सम्बोधन बनेको छ। काङ्ग्रेसको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिकी अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा मजबुत रहेको र रिपब्लिकनलाई समर्थन जारी रहे अझ प्रगति हुने बताएका छन्। “हाम्रो देश फेरि जित्दैछ,” उनले भने।
व्यापार र सर्वोच्च अदालतप्रति असन्तुष्टि
भाषणमा सैन्य कारबाही, व्यापार नीति र आप्रवासन नियन्त्रणलाई उनले मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे। आयात शुल्कसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आवश्यक परे वैकल्पिक कानुनी उपाय अपनाउने संकेत गरे। उपभोक्ताले मूल्य तिर्ने आलोचना भइरहे पनि शुल्क विदेशी देशले नै व्यहोर्ने दाबी उनले दोहोर्याए। सम्बोधनका क्रममा जोन रोबर्टससहित सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश प्रतिनिधिसभा कक्षमै उपस्थित थिए। शुल्कसम्बन्धी प्रसंग उठ्दा डेमोक्रेट सांसदहरूले स्वागत जनाए भने अन्य विषयमा कडा विरोध देखियो। मार्क टाकानो, रशिदा तलैब र अल ग्रीनले खुला आलोचना गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनपछि अल ग्रीनलाई कक्षबाट बाहिर निकालिएको थियो।
आप्रवासन र मतदान प्रणाली
राष्ट्रपतिले आप्रवासन नीतिमा कडाइ आवश्यक रहेको दोहोर्याउँदै ‘अवैध आप्रवासीभन्दा अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा प्राथमिक’ हुने बताए। मेल–इन मतपत्र सीमित गर्ने र मतदाता परिचय कडा पार्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे। यद्यपि, बढ्दो जीवनयापन लागत र सुस्त आर्थिक वृद्धिजस्ता विषयमा तुलनात्मक रूपमा कम चर्चा भयो। उच्च मूल्य र स्वास्थ्य खर्चबारे उनले डेमोक्रेटलाई जिम्मेवार ठहर गरे।
भावनात्मक क्षण र सम्मान
भाषणका क्रममाओलम्पिक स्वर्ण विजेता अमेरिकी पुरुष हक्की टोलीलाई सम्मान गरिएको थियो। गोलकिपर कनर हेलेब्यूकलाई ‘प्रेसिडेन्सियल मेडल अफ फ्रिडम’ दिने घोषणा र नेसनल गार्ड सदस्य एन्ड्र्यु वोल्फलाई ‘पर्पल हार्ट’ प्रदान गरिँदा दुवै दलका सांसद उभिएर अभिवादन गरेका थिए। सन् २०२० मा रेडियो होस्ट रस लिम्बगलाई दिइएको सम्मानको स्मरण पनि गराइयो।
विदेश नीति: कडा सन्देश
इरानप्रति कडा सन्देश दिँदै ट्रम्पले उसलाई ‘आणविक हतियार कहिल्यै राख्न नदिने’ चेतावनी दोहोर्याए। आवश्यक परे कठोर कदम चाल्ने तर कूटनीतिक समाधान प्राथमिकता रहने उनको भनाइ थियो। उनले भेनेजुएलामा निकोलस मदुरोविरुद्धका कदमको पनि प्रशंसा गरे।
डेमोक्रेटिक प्रतिक्रिया
डेमोक्रेटिक प्रतिक्रियामा भर्जिनियाकी गभर्नर एबिगेल स्प्यानबर्गरले शुल्क नीति, आप्रवासन कदम र संघीय खर्च कटौतीको आलोचना गरिन्। “सर्वोच्च अदालतले शुल्क खारेज गरे पनि क्षति भइसकेको छ,” उनले भनिन्।
व्यापार र सर्वोच्च अदालतप्रति असन्तुष्टि
भाषणमा सैन्य कारबाही, व्यापार नीति र आप्रवासन नियन्त्रणलाई उनले मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे। आयात शुल्कसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आवश्यक परे वैकल्पिक कानुनी उपाय अपनाउने संकेत गरे। उपभोक्ताले मूल्य तिर्ने आलोचना भइरहे पनि शुल्क विदेशी देशले नै व्यहोर्ने दाबी उनले दोहोर्याए। सम्बोधनका क्रममा जोन रोबर्टससहित सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश प्रतिनिधिसभा कक्षमै उपस्थित थिए। शुल्कसम्बन्धी प्रसंग उठ्दा डेमोक्रेट सांसदहरूले स्वागत जनाए भने अन्य विषयमा कडा विरोध देखियो। मार्क टाकानो, रशिदा तलैब र अल ग्रीनले खुला आलोचना गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनपछि अल ग्रीनलाई कक्षबाट बाहिर निकालिएको थियो।
आप्रवासन र मतदान प्रणाली
राष्ट्रपतिले आप्रवासन नीतिमा कडाइ आवश्यक रहेको दोहोर्याउँदै ‘अवैध आप्रवासीभन्दा अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा प्राथमिक’ हुने बताए। मेल–इन मतपत्र सीमित गर्ने र मतदाता परिचय कडा पार्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे। यद्यपि, बढ्दो जीवनयापन लागत र सुस्त आर्थिक वृद्धिजस्ता विषयमा तुलनात्मक रूपमा कम चर्चा भयो। उच्च मूल्य र स्वास्थ्य खर्चबारे उनले डेमोक्रेटलाई जिम्मेवार ठहर गरे।
भावनात्मक क्षण र सम्मान
भाषणका क्रममाओलम्पिक स्वर्ण विजेता अमेरिकी पुरुष हक्की टोलीलाई सम्मान गरिएको थियो। गोलकिपर कनर हेलेब्यूकलाई ‘प्रेसिडेन्सियल मेडल अफ फ्रिडम’ दिने घोषणा र नेसनल गार्ड सदस्य एन्ड्र्यु वोल्फलाई ‘पर्पल हार्ट’ प्रदान गरिँदा दुवै दलका सांसद उभिएर अभिवादन गरेका थिए। सन् २०२० मा रेडियो होस्ट रस लिम्बगलाई दिइएको सम्मानको स्मरण पनि गराइयो।
विदेश नीति: कडा सन्देश
इरानप्रति कडा सन्देश दिँदै ट्रम्पले उसलाई ‘आणविक हतियार कहिल्यै राख्न नदिने’ चेतावनी दोहोर्याए। आवश्यक परे कठोर कदम चाल्ने तर कूटनीतिक समाधान प्राथमिकता रहने उनको भनाइ थियो। उनले भेनेजुएलामा निकोलस मदुरोविरुद्धका कदमको पनि प्रशंसा गरे।
डेमोक्रेटिक प्रतिक्रिया
डेमोक्रेटिक प्रतिक्रियामा भर्जिनियाकी गभर्नर एबिगेल स्प्यानबर्गरले शुल्क नीति, आप्रवासन कदम र संघीय खर्च कटौतीको आलोचना गरिन्। “सर्वोच्च अदालतले शुल्क खारेज गरे पनि क्षति भइसकेको छ,” उनले भनिन्।
प्रकाशित मिति:
बुधबार, फागुन १३, २०८२
१२:२२
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्