संविधान संशोधनका लागि योगेश भट्टराईको पाँच प्रस्ताव

काठमाडौं ।   नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संविधान संशोधनका विषयमा मतदातासँग खुला छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्। भिडियो सन्देशमार्फत उनले विभिन्न दलले घोषणापत्रमै संशोधनको प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफूले ठोस एजेण्डासहित बहस अघि बढाएको बताएका छन्।
१. स्थानीय तह पुनर्संरचना
भट्टराईले स्थानीय तहको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र प्रभावकारिता बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। हालका ७५३ स्थानीय तहलाई पाँच सयभन्दा कममा झार्नुपर्ने र वडाको आकार बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
२. प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मन्त्रीहरूको संख्या पाँचभन्दा बढी हुन नपाउने प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्ने उनले सुझाएका छन्। साथै, प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली हटाएर आधा सिट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको धारणा छ।
३. संघीय संसदको निर्वाचन प्रणाली सुधार
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली समावेशितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
४. संवैधानिक परिषद् र आयोग पुनर्संरचना
संवैधानिक परिषद्को संरचना र सिफारिस प्रक्रियामा देखिएको दलगत भागबण्डा अन्त्य गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। संवैधानिक आयोगहरूको संख्या घटाउने विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन्।
५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय सुदृढीकरण
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरू जस्तै अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पुनर्संरचना गरी स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनले औंल्याएका छन्।

यससँगै, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र मुख्य कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन्। भट्टराईका यी प्रस्तावले आगामी दिनमा संविधान संशोधनबारे सार्वजनिक बहसलाई थप सक्रिय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।