डेढ वर्षमा सात पटक दुर्गा प्रसाइँको पक्राउ यात्रा, बोलीमा लगाम नलाए फेरि खतरा !

दुर्गा प्रसाईं, नाम सुन्दा धेरैलाई मेडिकल व्यवसायीको परिचय झल्कन्छ । तर राजनीतिक रंग–रोगसँग उनको सम्बन्ध यतिखेर अझ गहिरो छ। मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको यो आदेशले कम्तीमा कानुनी दृष्टिले प्रसाईंलाई केही दिन शान्ति दिनेछ। तर यो शान्ति स्थायी रहला कि फेरि प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न सक्रिय हुन्छ—यो नै मुख्य प्रश्न बनिरहेको छ।

प्रसाईंलाई पक्राउ गरिने क्रम पछिल्ला डेढ वर्षयता निरन्तर चलिरहेको छ। घटनाको शृङ्खला हेर्ने हो भने, यो कुनै सामान्य कानुनी प्रक्रिया होइन, सायद राजनीतिक नाट्यक्रमको जस्तो देखिन्छ । 
पहिलोपटक २०८१ असोज ६ गते, भक्तपुरस्थित आफ्नै घरबाट प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो।
दोस्रोपटक २०८१ मंसिर ४ गते, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्यो।
तेस्रोपटक २०८१ चैत १५ गते, काठमाडौं तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि भारतमा पनि पक्राउ परेको थियो। त्यो प्रदर्शन उग्र बन्यो, दुःखद रूपले दुई जनाको मृत्यु भयो र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनीसमेत भयो।

यो वर्ष
चौथोपटक २०८२ मंसिर २ गते, सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने अभिव्यक्तिको आरोपमा भक्तपुरबाट पक्राउ।
पाँचौँपटक २०८२ माघ ५ गते, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी भ्रामक सूचना फैलाएको आरोपमा पोखराबाट नियन्त्रणमा।
छैटौँपटक २०८२ माघ २३ गते, काठमाडौं दक्षिणकाली–चाल्नाखेलबाट। यसपटक निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै साइबर ब्युरोले कारबाही अघि बढाएको थियो।
सातौँपटक, हालै मात्र, चुनाव बिथोल्ने योजनाबद्ध गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पुनः भक्तपुरबाट पक्राउ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले के साँच्चै स्थायी राहत दिनेछ? यी पटक-पटकका गिरफ्तारीका दृश्य हेर्दा, प्रसाईं फेरि प्रहरीको नजरमा पर्न सक्छन् कि पर्दैनन्, त्यो अझै अनिश्चित छ। एकातिर कानुनको उच्चतम अदालतले रिहाइको आदेश दिएको छ, अर्कोतिर राजनीतिक र सरकारी मञ्चमा ‘सुरक्षा’ र ‘प्रतिशोध’को खेल चलिरहेको छ।