पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसचिव मरासिनीसहित ५ जना साधारण तारेखमा

काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीसहित पाँच उच्च अधिकारीलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ। सोमबार इजलास नम्बर २ का सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको थियो। आयोगले लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बराबरको हानी पुर्‍याएको आरोप लगाएको थियो।

आरोपपत्रअनुसार सुरुमा स्वीकृत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरको लागत अनुमान संशोधन गरेर २४ करोड ४ लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको दाबी गरिएको थियो। त्यसबाट करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम कारबाही माग गरिएको थियो।

मुद्दामा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, उपसचिव प्रेमनाथ उपाध्याय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदी प्रतिवादी छन्।

सबै प्रतिवादीले अनुसन्धान र अदालतमा बयान दिँदै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँगको सम्झौता र लागत संशोधन प्रक्रियामा आफूहरू प्रत्यक्ष संलग्न नभएको तथा त्यो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने दाबी गरेका थिए।

अदालतले हालसम्म मिसिलमा संलग्न कागजात, बैठक निर्णय र पदीय जिम्मेवारीका आधारमा हेर्दा प्रतिवादीहरू केही बैठकमा सहभागी भएको देखिए पनि खरिद प्रक्रियाका सबै चरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको स्पष्ट प्रमाण तत्काल नदेखिएको ठहर गरेको छ।

त्यस आधारमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पाँचै जनालाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश भएको हो।