दुर्गा प्रसाईंलाई सरकारको ५ बुँदे पत्रः राजसंस्था–हिन्दू अधिराज्यमा जनमत संग्रह स्वीकार

काठमाडौं ।  सरकारले दुर्गा प्रसाईंलाई पाँच बुँदे पत्र पठाउँदै राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यका विषयमा जनमत संग्रह ‘तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने एजेन्डा’ का रूपमा स्वीकार गरेको छ।

नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईंलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पठाएको पत्रमा महाअभियानले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।

प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानले राखेको २७ बुँदे मागको जवाफस्वरूप  सरकारले पाँच बुँदे लिखित प्रतिबद्धता पठाएको हो। नेपाल लिडलाई प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरूबारे यस अवधिमा घनीभूत छलफल भइसकेको र बाँकी विषयहरू वार्ता र संवादकै माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोजिने भनिएको छ । 

पत्रमा कतिपय माग नीतिगत, कानूनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला पक्षसँग विस्तृत अध्ययन र परामर्श आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

के छ सरकारको पाँच बुँदे प्रतिबद्धता ?

• तीनकुने सभापछि दुर्गा प्रसाईंलगायत अभियन्तामाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामा लैजाने
• भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म हटाइने छैन
• बैंक, सहकारी र लघुवित्तका समस्या (कालोसूची, साना ऋण मिनाहा, लिलामी प्रक्रिया स्थगन) सम्बोधन
• हिन्दू अधिराज्य, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीबारे जनमत संग्रहबाट निर्णय
• चिकित्सा शिक्षामा नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडीको विद्यार्थी कोटा वृद्धि

सरकारको यो पत्रलाई राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रहको मुद्दामा सरकारको पहिलो औपचारिक स्वीकारोक्तिका रूपमा हेरिएको छ।

हेरौं पत्र