टिकट, पैसा र पारदर्शिता : रास्वपाभित्र के चलिरहेको छ ? चुनावको मुखमा पार्टी छाड्ने किन बढे ?

‘जान्नेलाई छान्ने’ भनेर उदाएको पार्टीभित्रै जान्नेहरू किन टिकिरहेका छैनन् ? सुशासनको नारा बोकेको शक्ति आफैं आर्थिक अपारदर्शिताको आरोपमा घेरिँदा, त्यो केवल व्यक्तिको असन्तुष्टि हो कि संरचनागत समस्या ? अहिले यही प्रश्नको केन्द्रमा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ।

पहिलो शक्ति बन्ने दाबी, सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा, र ‘वैकल्पिक’ राजनीतिको ब्रान्डिङ गर्दै रास्वपा अघि बढिरहेको छ । तर चुनावको मुखमा संगठनभित्रै जन्मिएको दरारले त्यो दाबीको जग हल्लाइरहेको छ । प्रभावशाली नेताहरूले धमाधम पार्टी छाडिरहेका छन् र आरोप एउटै धागोमा गाँसिएको छ—टिकट वितरणमा चलखेल, प्राइमरी प्रक्रिया मिचिएको अनि आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न ।

बागमती प्रदेश उपसभापति दिनेश हुमागाईंको राजीनामाले सुरु भएको तरंग मधेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्म फैलिएको देखिन्छ । संस्थापक सभापति ममता शर्मा, नेतृ उर्मिला (खेम कुमारी भुर्तेल), नुवाकोटका अशोककुमार थापा, नवलपरासीका गुप्तसेन ठकुरी, धनगढीका इश्वरी बिष्ट—नाम फरक भए पनि कथन मिल्दोजुल्दो छ । सोमबार मात्रै मकवानपुरका सभापति भरत पराजुलीले रास्वपा छोडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । टीममा काम गर्नेको भन्दा आर्थिक हैसियत हुनेहरुको बोलवाला भएको उनको आरोप थियो । उनीहरूको आरोप—निष्ठावान कार्यकर्ता पाखा लगाइयो, ‘गणेश प्रवृत्ति’ हावी भयो, आर्थिक हैसियत र निकटताले टिकट पायो ।

यो केवल व्यक्तिको पीडा हो कि नीति–विधानको विफलता ?
रास्वपाले आन्तरिक ‘प्राइमरी’ चुनावमार्फत उम्मेदवार चयन गर्ने नीति ल्याएको थियो । २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर आकांक्षीले प्रतिस्पर्धा गर्ने, सदस्यता शुल्क एक हजार रुपैयाँ । तर आरोप के छ भने—प्रक्रिया नै अन्तिम समयमा मिचियो, ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै मनोनयन गरियो, शुल्कको हिसाब पारदर्शी छैन । यदि प्राइमरी नै ब्रान्ड थियो भने, ब्रान्डमै दरार किन आयो ? जवाफ कसैले दिन सकेका छैनन् ।

डा. प्रणयशमशेर राणाले ‘बेथितिको मूकदर्शक बन्न नसकेको’ भन्दै पार्टी परित्याग गरे । उनी दुई साताभित्रै नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे । उनले उठाएको प्रश्न सिधा थियो—प्रक्रिया भएन भने शुल्क किन उठाइयो ? प्रवासलाई १० प्रतिशत दिने भनिएको कोटा अन्तिम बन्दसूचीमा किन देखिएन ? यदि आरोप अतिरञ्जित हो भने, पार्टीले पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गर्न किन ढिला गरेको ?

यता रास्वपाको दाबी भने फरक छ । सहायक प्रवक्ता प्रतिभा रावलले केही अनलाईन सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै अपारदर्शिता भन्ने हुँदैन, नियमन गर्ने निकायमा सबै रेकर्ड भएको दावी गरेकी छन् । आकांक्षी नसमेटिँदा असन्तुष्टि स्वाभाविक भन्दै जाने–आउने क्रम चलिरहने उनको तर्क छ । यदि सबै प्रक्रिया ठिकै छ भने, असन्तुष्टिको लहर किन बाक्लिँदै गएको छ त ?

राजनीतिमा चुनावअघि असन्तुष्टि बढ्नु अस्वाभाविक होइन । टिकट नपाउने आकांक्षी बाहिरिनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर यहाँ फरक के देखिन्छ भने—आरोपको केन्द्र ‘नैतिकता’ र ‘सुशासन’मै छ । जुन नारा बोकेर पार्टी उदायो, त्यही नारामाथि प्रश्न उठ्दा असर केवल संगठनमा होइन, ब्रान्डमै पर्छ । अनि टिकट नपाएर टिकट नै पाउने आशामा अर्को पार्टी प्रवेश गरे होलान् त ? अहिलेलाई त त्यसो होइन होला किन भने अहिले कसैले पनि टिकट दिने समय नै छैन ।

फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा रास्वपा चुनावी म्याराथनमा छ । देशभर सभा, भाषण, ऊर्जा । सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह को भाषणमा ‘निर्माण’, ‘समृद्धि’, ‘नयाँ सोच’ जस्ता शब्द छन् । तर आलोचकहरू भन्छन् भाषणमा आक्रोश धेरै, संरचनागत सुधारको खाका कम देखिएको छ । यदि आक्रोश नै मुख्य इन्धन हो भने, त्यो इन्धन कति टिकाउ हुन्छ ?

संगठन भनेको केवल सभा र पोस्टर होइन, त्यो तल्लो तहको संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र विश्वासको जालो हो । जब संस्थापक र संगठन निर्माता नै एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन्छन्, त्यो केवल संख्या घट्नु मात्र होइन—विश्वासको दरार हो । बागमतीदेखि मधेश, नुवाकोटदेखि नवलपरासी, धनगढीदेखि बारा—भूगोल फरक भए पनि कथ्य उस्तै छ ।

के रास्वपाको समस्या आकांक्षी व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित छ ? वा नेतृत्व–केन्द्रित संरचनाले आन्तरिक बहसलाई साँघुरो बनाइदिएको छ ? अधिवेशन हुन नसक्नु, विधान संशोधनको विवाद, ‘आफू अनुकूल संगठन बनाउने’ आरोपले गरेको संकेत केवल चुनावी चापका उपज हुन् कि गहिरो संस्थागत चुनौती ?

राजनीतिक वृत्तमा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—यदि पहिलो शक्ति बन्ने दाबी यथार्थमा आधारित छ भने, किन यति धेरै असन्तुष्ट नेताहरू प्रतिस्पर्धी दलतिर मोडिँदै छन् ? ममता शर्मा र भरत पराजुलीलाई कांग्रेस प्रवेश गराउँदा गगन थापाले माला लगाएर स्वागत गरे । यसले के देखाउँछ ? प्रतिस्पर्धी दलले रास्वपाको असन्तुष्टि अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन् ।

तर निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्नु पनि ठीक होइन । नयाँ दलमा संरचनागत उतारचढाव हुनु स्वाभाविक हो । पुराना दलले दशकौंमा सिकेको व्यवस्थापन, नयाँ दलले केही वर्षमै आत्मसात् गर्नुपर्छ । प्रश्न केवल यत्ति हो—रास्वपाले उठेका आरोपलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्छ कि ‘व्यक्तिगत असन्तुष्टि’ भन्दै पन्छाउँछ ?

यदि पारदर्शिता छ भने, तथ्य सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाहट ? यदि प्राइमरी प्रक्रिया जीवित छ भने, त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन किन नआएको ? यदि आर्थिक हिसाब स्पष्ट छ भने, सदस्यता र आवेदन शुल्कको अडिट किन नदेखिएको ?

राजनीतिमा छवि पूँजी हो । रास्वपाको पूँजी ‘वैकल्पिक’ र ‘नैतिक’ छवि थियो । अहिले चुनौती त्यही पूँजी जोगाउने हो । चुनाव जित्नु मात्र लक्ष्य होइन; विश्वास जित्नु दीर्घकालीन आधार हो । यदि विश्वासमै दरार आयो भने, बहुमतको दाबी कागजमै सीमित हुन सक्छ ।

अन्ततः निर्णय मतदाताको हातमा छ । उनीहरूले आरोपलाई कत्तिको गम्भीर रूपमा लिन्छन् ? पार्टीको स्पष्टीकरण कत्तिको विश्वसनीय ठान्छन् ? सुशासनको नारा भावनात्मक अपीलमा सीमित रहन्छ कि व्यवहारमा अनुवाद हुन्छ ?

रास्वपाका लागि यो क्षण परीक्षा हो—संगठन सुदृढ गर्ने कि दरारलाई सामान्यीकृत गर्ने । पहिलो शक्ति बन्ने आकांक्षा राख्ने दलले पहिले आफ्नै घरको जग बलियो बनाउनु पर्छ । नत्र, चुनावी भीडको आवाज थामिँदा भित्रको सन्नाटा अझ ठूलो सुनिन सक्छ ।