NL न्यूज
झापा । चुनाव आउन अब १० दिन बाँकी छ । यो पटक सबैभन्दा चर्चा चुलिएको निर्वाचन क्षेत्र भने झापा ५ हो । यो प्रतिष्ठा, प्रभाव र ‘पुरानो भर्सेस नयाँ’ राजनीतिक शैलीबीचको प्रत्यक्ष भिडन्तमा रूपान्तरित भएको छ। वर्षौंदेखि यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै आएका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन्द्र शाह (बालेन) उत्रिएपछि झापा–५ राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बनेको हो।
मैदानमा २४ जना उम्मेदवार भएपनि राजनीतिक रूपमा हेर्दा मुख्य टक्कर एमाले, कांग्रेस, नेकपा र रास्वपाबीच सीमित देखिन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिन अघि ४२ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा बालेनले सोमबार वाचा पत्र सार्वजनिक गरे । चर्चामा दुई जना भएपनि यो क्षेत्रमा नेकपाका रञ्जित र कांग्रेेसकी मन्थराले पनि प्रतिबद्धता जारी गरिसकेका छन् । हेरौं कसको प्रतिबद्धतामा के छ ?
ओली : अनुभव, निरन्तरता र ‘पूरा नगरेका काम पूरा गर्ने’ प्रतिवद्धता
चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी ओली यसपटक पनि विकास र संरचनागत कामलाई निरन्तरता दिने एजेन्डासहित आएका छन्। उनको घोषणापत्रको संरचना विस्तृत र बुँदागत छ—४० भन्दा बढी प्रतिवद्धताहरू।
उनको प्राथमिकता स्पष्ट छ:
१. बजेट विनियोजन भएर अधुरा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने
२. भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण
३. जनता आवास तथा विपन्न आवास कार्यक्रमको निरन्तरता
४. स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण
५. सबै ग्राभेल सडक कालोपत्रे
स्थानीय रूपमा गौरादहलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउनेदेखि चीन–मैत्री औद्योगिक पार्क, रंगशाला, आयुर्वेदिक शिक्षण अस्पताल जस्ता योजनाहरू अघि सारिएका छन्। ओलीको घोषणापत्रको विशेषता के छ भने—यो आकांक्षाभन्दा बढी ‘अनुभवमा आधारित दाबी’ जस्तो देखिन्छ। उनले ‘मैले गर्न सक्छु’ भन्दा ‘म गरिरहेको छु’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) : ‘राजनीति सेवा हो’ भन्ने सन्देश
रास्वपाका बालेन्द्र शाहको घोषणापत्र केही ढिलो सार्वजनिक भए पनि सन्देश स्पष्ट छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकार कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले गास, बास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ वातावरणलाई केन्द्रमा राखेका छन्।
स्थानीय एजेन्डामा:
१. शिक्षा सुधार
२. पूर्वाधार र रोजगारी
३. भूमि व्यवस्थापन
४. सुशासन
५. पर्यटन, उद्योग, कला र खेलकुद
शाहको घोषणापत्रको भाव ‘नयाँ नेतृत्व, नयाँ शैली’ भन्ने छ। उनी पार्टीको राष्ट्रिय घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनले सुकुम्बासी समस्या हजार दिनमा समाधान गर्ने वाचा समेत गरे ।
मन्धरा चिमरिया : स्थानीय एजेन्डामा केन्द्रित रणनीति
कांग्रेसकी उम्मेदवार मन्धरा चिमरियाले राष्ट्रिय बहसमा खासै प्रवेश नगरी स्थानीय मुद्दामै केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकी छन्।
उनका प्रमुख बुँदा:
१. एक पालिका एक नमुना विद्यालय
२. दमक चक्रपथ
३. ढल व्यवस्थापन
४. कृषि क्षेत्रमा ‘फार्म टु मार्केट’ कार्यक्रम
५. दमक अस्पताल स्तरोन्नति
६. झोलुंगे पुल, कोल्ड स्टोर, तटबन्धन, कृषि थोक बजार, अर्गानिक मल कारखाना जस्ता परियोजनाहरूले उनको घोषणापत्रलाई ‘स्थानीय विकास–केन्द्रित’ बनाएको छ। उनको रणनीति स्पष्ट छ—राष्ट्रिय आकांक्षा भन्दा स्थानीय भरोसा जित्ने।
रञ्जित तामाङ : संरचनागत परिवर्तनको प्रस्ताव
नेकपाका उम्मेदवार रञ्जित तामाङले स्थानीय मुद्दासँगै राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामै हस्तक्षेप गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
उनका एजेन्डामा:
१. २०४६ यताका अनियमितताको छानबिन
२. प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था
३. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
४. विज्ञ सम्मिलित मन्त्रिमण्डल
५. स्थानीय रूपमा अस्पताल, सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा, कृषिबजार, थिएटर जस्ता कार्यक्रम पनि छन्।
तामाङको घोषणापत्र भावनात्मक र संरचनागत परिवर्तनमुखी देखिन्छ । जसले यथास्थितिप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गर्न खोजेको छ।
चारै उम्मेदवारको घोषणापत्र पढ्दा एउटा रोचक कुरा देखिन्छ । स्थानीय मुद्दामा धेरै समानता छ। अस्पताल, सडक, कृषि बजार, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, शिक्षा सुधार सबैको प्राथमिकतामा छन्। तर फरक चाहिँ ओली अनुभव र निरन्तरतामा छ । चिमरिया स्थानीय केन्द्रित व्यवहारिकतामा देखिन्छिन् । तामाङ संरचनागत राजनीतिक परिवर्तनमा देखिएका छन् । अनि बालेन नयाँ शैली र सुशासनको वाचामा अडिग देखिन्छन् ।
तर अब झापा–५ मा मतदाताले के रोज्छन् ? अनुभव ? स्थानीय विकासको व्यवहारिक योजना ? संरचनागत राजनीतिक परिवर्तन ?
वा नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक शैली ? फागुन २१ ले केवल एक सांसद छान्ने छैन, यसले झापा–५ को राजनीतिक मनोविज्ञान पनि मापन गर्नेछ।
मैदानमा २४ जना उम्मेदवार भएपनि राजनीतिक रूपमा हेर्दा मुख्य टक्कर एमाले, कांग्रेस, नेकपा र रास्वपाबीच सीमित देखिन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिन अघि ४२ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा बालेनले सोमबार वाचा पत्र सार्वजनिक गरे । चर्चामा दुई जना भएपनि यो क्षेत्रमा नेकपाका रञ्जित र कांग्रेेसकी मन्थराले पनि प्रतिबद्धता जारी गरिसकेका छन् । हेरौं कसको प्रतिबद्धतामा के छ ?
ओली : अनुभव, निरन्तरता र ‘पूरा नगरेका काम पूरा गर्ने’ प्रतिवद्धता
चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी ओली यसपटक पनि विकास र संरचनागत कामलाई निरन्तरता दिने एजेन्डासहित आएका छन्। उनको घोषणापत्रको संरचना विस्तृत र बुँदागत छ—४० भन्दा बढी प्रतिवद्धताहरू।
उनको प्राथमिकता स्पष्ट छ:
१. बजेट विनियोजन भएर अधुरा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने
२. भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण
३. जनता आवास तथा विपन्न आवास कार्यक्रमको निरन्तरता
४. स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण
५. सबै ग्राभेल सडक कालोपत्रे
स्थानीय रूपमा गौरादहलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउनेदेखि चीन–मैत्री औद्योगिक पार्क, रंगशाला, आयुर्वेदिक शिक्षण अस्पताल जस्ता योजनाहरू अघि सारिएका छन्। ओलीको घोषणापत्रको विशेषता के छ भने—यो आकांक्षाभन्दा बढी ‘अनुभवमा आधारित दाबी’ जस्तो देखिन्छ। उनले ‘मैले गर्न सक्छु’ भन्दा ‘म गरिरहेको छु’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) : ‘राजनीति सेवा हो’ भन्ने सन्देश
रास्वपाका बालेन्द्र शाहको घोषणापत्र केही ढिलो सार्वजनिक भए पनि सन्देश स्पष्ट छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकार कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले गास, बास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ वातावरणलाई केन्द्रमा राखेका छन्।
स्थानीय एजेन्डामा:
१. शिक्षा सुधार
२. पूर्वाधार र रोजगारी
३. भूमि व्यवस्थापन
४. सुशासन
५. पर्यटन, उद्योग, कला र खेलकुद
शाहको घोषणापत्रको भाव ‘नयाँ नेतृत्व, नयाँ शैली’ भन्ने छ। उनी पार्टीको राष्ट्रिय घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनले सुकुम्बासी समस्या हजार दिनमा समाधान गर्ने वाचा समेत गरे ।
मन्धरा चिमरिया : स्थानीय एजेन्डामा केन्द्रित रणनीति
कांग्रेसकी उम्मेदवार मन्धरा चिमरियाले राष्ट्रिय बहसमा खासै प्रवेश नगरी स्थानीय मुद्दामै केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकी छन्।
उनका प्रमुख बुँदा:
१. एक पालिका एक नमुना विद्यालय
२. दमक चक्रपथ
३. ढल व्यवस्थापन
४. कृषि क्षेत्रमा ‘फार्म टु मार्केट’ कार्यक्रम
५. दमक अस्पताल स्तरोन्नति
६. झोलुंगे पुल, कोल्ड स्टोर, तटबन्धन, कृषि थोक बजार, अर्गानिक मल कारखाना जस्ता परियोजनाहरूले उनको घोषणापत्रलाई ‘स्थानीय विकास–केन्द्रित’ बनाएको छ। उनको रणनीति स्पष्ट छ—राष्ट्रिय आकांक्षा भन्दा स्थानीय भरोसा जित्ने।
रञ्जित तामाङ : संरचनागत परिवर्तनको प्रस्ताव
नेकपाका उम्मेदवार रञ्जित तामाङले स्थानीय मुद्दासँगै राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामै हस्तक्षेप गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
उनका एजेन्डामा:
१. २०४६ यताका अनियमितताको छानबिन
२. प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था
३. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
४. विज्ञ सम्मिलित मन्त्रिमण्डल
५. स्थानीय रूपमा अस्पताल, सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा, कृषिबजार, थिएटर जस्ता कार्यक्रम पनि छन्।
तामाङको घोषणापत्र भावनात्मक र संरचनागत परिवर्तनमुखी देखिन्छ । जसले यथास्थितिप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गर्न खोजेको छ।
चारै उम्मेदवारको घोषणापत्र पढ्दा एउटा रोचक कुरा देखिन्छ । स्थानीय मुद्दामा धेरै समानता छ। अस्पताल, सडक, कृषि बजार, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, शिक्षा सुधार सबैको प्राथमिकतामा छन्। तर फरक चाहिँ ओली अनुभव र निरन्तरतामा छ । चिमरिया स्थानीय केन्द्रित व्यवहारिकतामा देखिन्छिन् । तामाङ संरचनागत राजनीतिक परिवर्तनमा देखिएका छन् । अनि बालेन नयाँ शैली र सुशासनको वाचामा अडिग देखिन्छन् ।
तर अब झापा–५ मा मतदाताले के रोज्छन् ? अनुभव ? स्थानीय विकासको व्यवहारिक योजना ? संरचनागत राजनीतिक परिवर्तन ?
वा नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक शैली ? फागुन २१ ले केवल एक सांसद छान्ने छैन, यसले झापा–५ को राजनीतिक मनोविज्ञान पनि मापन गर्नेछ।
प्रकाशित मिति:
सोमबार, फागुन ११, २०८२
१४:४४
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्