लुम्बिनीमा दुई विधेयक तर्जुमालाई सहमति

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारु समुदायका प्रथाजन्य प्रणाली संस्थागत गर्न र छाडा चौपाया व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।

ऐन बनेपछि समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको छ। प्रदेशमा छाडा चौपायाका कारण समस्या बढ्दै गएपछि कानुनी आधार तयार गर्न पहल गरिएको हो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा १२ हजार ७ सयभन्दा बढी छाडा चौपाया छन्, जसमध्ये करिब चार हजार अझै व्यवस्थापन बाहिर छन्। सर्वेक्षणको आधारमा विधेयक प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।