लिचीबारी जग्गा प्रकरण: पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौं ।  पोखरास्थित लिचीबारी बगानको जग्गा हडप्न बिचौलियासँग मिलेर घुस लेनदेनमा मुछिएको आरोपमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आइतबार विशेष अदालत ले हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आवद्ध पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्य हेमन्त रावल र सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश जारी गरेको छ।

कास्कीको लिचीबारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान खोजिएको प्रकरणमा बिचौलिया समूहसँग जोडिएको आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले श्रेष्ठलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो। आयोगले पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौतीका लागि बिचौलियासँग घुस ‘डिल’ भएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि प्रकरण बाहिरिएको थियो। मालपोत अधिकृतको सरुवा थमौतीमा ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

अडिओ सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले एमाले नेतासमेत रहेका मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा दिन लगाएका थिए। यस मुद्दामा कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र खेमबहादुर पुन पनि प्रतिवादीका रूपमा तानिएका छन्। प्रकरणमाथि विशेष अदालतमा थप सुनुवाइ जारी रहनेछ।