NL न्यूज
निर्वाचनअघि ‘निर्वाचन हुँदैन’ को हल्ला किन ? कसले चलाइरहेको छ खेल ?
निर्वाचन नहुने भाष्य किन बनाइदै छ ?
शुक्रबार, फागुन ८, २०८२
काठमाडौं । निर्वाचन आउँन १२ दिन जति बाँकी छ ! तर, फेरि एकपटक निर्वाचन हुँदैन भनेर शहरका 'एलिट'हरु सुनिन थालेका छन् । कुनै विशेष दल र उनीहरु निकट मानिसहरु मात्र होइन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्मले निर्वाचन धकेल्ने आशयका अभिव्यक्तिहरु दिन थालेका छन् । यतिवेला एकाध समूह निर्वाचन हुँदैन भन्ने भाष्य बनाउँन तम्तयार देखिएको छ । प्राय: अनिश्चिततामा बाह्य शक्ति देख्नेहरु यतिवेला निर्वाचन नहुनेभन्दै बाह्य शक्तिकै टाउकोमा थोपर्ने गरेका छन् ।
सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीका सबैजसो काम सकेको छ । अब केही अन्तिम चरणका काम बाँकी होलान् । दल तथा उम्मेदवारले घरदैलोका कार्यक्रम तीव्र पारेका छन् । तर, सधैं जसो निर्वाचनमा हुने उत्श्रृंखल गतिविधि यसपटक पनि देखिन थालेका छन् । निर्वाचनको मैदानमा आफैंलाई कमजोर आँकी रहेकाहरु उत्श्रृंखल गतिविधिलाई आधार मानेर निर्वाचन स्थगति गराउने खेलमा लागि परेका देखिन्छन् । के निर्वाचन स्थगित हुने अवस्था भने देशले त्राण पाउला ? पक्कै पनि त्यसपछिका अवस्था झन खराब बन्नसक्छ ।
मित्र राष्ट्र बंगलादेशकै उदाहरण लिउँ । २०२४ को जुनमा बंगलादेशमा नेपालमा जस्तै विद्रोह भयो । विद्रोहपछि दुईतिहाइको हसिना सरकार ढल्यो । नागरिक तहबाट नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसको सरकार बन्यो । यहाँ सुशीला कार्की सरकार जस्तै । युनुस सरकारले निर्वाचन गराउँनै सकेन बरु हिंसा बढ्यो । अल्पसंख्यकहरु विस्थापित हुन थाले । विदेश नीति कमजोर बन्यो । बल्ल झण्डै २ वर्षपछि निर्वाचन भयो र बीएनपीले दुईतिहाइको सरकार बनाएको छ । हो, नेपालमा पनि स्थिरताभन्दा अराजकता खोज्नेहरु अहिले निहित स्वार्थका लागि निर्वाचन हुन नदिने भाष्य बनाउँदै छन् ।
खुलेर नबोले पनि भदौ २३-२४ मा सत्ताच्यूत बनेको एमाले निर्वाचनप्रति खास खुशी छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै झापा-५ मा सहज नभएको आंकलन गरेको एमालेले सुरुमा संसद पुनर्स्थापनाको बाटोलाई प्राथिमकतामा राखेर अघि बढेको थियो । उसलाई कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी निकट नेताहरुले साथ दिएका थिए । तर, अदालतले उनीहरुका रिट निर्वाचनपछिका लागि सारेपछि त्यो बाटो बन्द भयो । अर्को उपाय थियो- कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक बनाउने । तर,यसमा पनि अदालतले निर्वाचनपछिकै मिति दियो । कानूनी बाटो तत्काल नदेखिएपछि एमाले निर्वाचन धकेल्ने उपायमा देखिएको उसैका केही नेताका टिप्पणीले देखाउँछ ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले नै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्छन्- 'चुनाब त खै के ? खै के ? हुन्छ कि के हो? बाहिर प्रचार जोडतोड छ,भित्र साटाकसुटुक बढ्दो छ । कसैका घोषणा पत्र त कसैका बहिष्कार पत्रका छनक दिने बक्तब्य । जाली कुरा नगरी भन -डुङगा तार्ने आफै हौ वा अरु ? थप पानी नधमिल्याउ ।' उनको यो आशय निर्वाचन नहुने खालको देखिन्छ । यस्ता अभिव्यक्ति किन आइरहेका छन् ? केही सञ्चारमाध्याममा उपमहासचिव रघुवीर महासेठले एमाले अफेन्सिभ छ भन्दिन भन्दै डिफेन्सिभ अर्थात रक्षात्मक भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उता, एमाले अध्यक्ष ओली पनि क्षेत्र छाडेर चुनावी प्रचारमा अन्यत्र जान सकेका छैनन् ।
कांग्रेस पनि आन्तरिक झमेलामा परेकाले निर्वाचन भए पनि भिड्ने नभए पनि आन्तरिक विवाद मिलाउने रणनीतिमा देखिएको छ । तर, कांग्रेस सभापति गगन थापा निर्वाचन सर्दा आन्तरिक घाटामा पुग्ने बुझाइमा रहेको उनी निकटहरु बताउँछन् । पार्टीमा विशेष महाधिवेशन गरेर सभापति बनेका उनीसँग तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको बहुसंख्यक सदस्यले 'थ्रेट' गर्न सक्ने बुझाइमा छन् । त्यसैले आन्तरिक कारणले उनी निर्वाचनबाट भाग्न चाहदैनन् ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित केही साना वाम समूह जोडिएर बनेको नेकपा 'ग्राउण्ड' कमजोर बनेको निश्कर्षमा पुगेको छ । तर, निर्वाचनमा नगए निर्वाचन प्रयोजनकै लागि बनेको एकता भाँडिने त्रासमा छ । उसका लागि निर्वाचन नहुँदा पार्टी एकता कायम राख्न पनि चुनौति नै छ । तर, निर्वाचन नभए अरु समीकरण बनाएर जानसक्ने बुझाइपनि नेकपाले बोकेको नेताहरु आन्तरिक कुराकानीमा बताउँछन् ।
राजसंस्था मान्ने राप्रपाले पनि आफ्नो ग्राउण्ड बलियो नभएको देखेकैले निर्वाचनमा खुशी छैन । त्यसमाथि पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचनअघि नविन समझदारीका नाममा आफ्नो 'स्पेस' खोजेकाले राप्रपा उनकै भाषा बोल्न बाध्य छ । तर, यो दल खुलेर निर्वाचनको विरोधमा उभिन सक्दैन । किनभने त्यसपछिको अवस्था पनि उसका लागि फाइदा छैन । मधेश केन्द्रित दलहरु त कमजोर हुने देखेपछि निर्वाचनमा खसै उत्साहित छैनन् ।
अहिले माहोल तताएको रास्वपा भने निर्वाचनका लागि उत्साहित छ । अघिल्लो पटक चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपा यो पटक पहिलो बन्ने हुटहुटीमा देखिन्छ । तर, राजनीति संस्कारको कमीले यो दलका कतिपय कार्यक्रम उत्श्रृंखल बन्न थालेको छ । बिहीबारमात्र दाङमा रास्वपाका कार्यकर्ता जम्मा भएको भिडमा एमालेको झण्डा जलाउने कामले उसको आलोचना भइरहेको छ । केही ठूला सभासमेत उसले स्थगित गरेको छ ।
झडपको संस्कृति बल्झिदा रास्वपाका कार्यकर्ताका बीचबाट भएका गतिविधिप्रति एमालेले खुल्ला चेतावनी दिएको छ । यसले कतिपय ठाउँमा झडप निम्त्याउने र ठूलै दुर्घटना गराउँदै निर्वाचन रोक्न स्वार्थ समूह सक्रिय बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहना राखेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई देखाएर कुपण्डोल दरबारमा नयाँ सरकारको खेलका कथा पस्किनेहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै देखिन थालेका छन् । केहीअघि सुशीला कार्की हटाएर कल्याण श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका खेलका कुरा निकै चर्चामा आएको थियो । जेहोस् ति प्रयास जारी छ ।
सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीका सबैजसो काम सकेको छ । अब केही अन्तिम चरणका काम बाँकी होलान् । दल तथा उम्मेदवारले घरदैलोका कार्यक्रम तीव्र पारेका छन् । तर, सधैं जसो निर्वाचनमा हुने उत्श्रृंखल गतिविधि यसपटक पनि देखिन थालेका छन् । निर्वाचनको मैदानमा आफैंलाई कमजोर आँकी रहेकाहरु उत्श्रृंखल गतिविधिलाई आधार मानेर निर्वाचन स्थगति गराउने खेलमा लागि परेका देखिन्छन् । के निर्वाचन स्थगित हुने अवस्था भने देशले त्राण पाउला ? पक्कै पनि त्यसपछिका अवस्था झन खराब बन्नसक्छ ।
मित्र राष्ट्र बंगलादेशकै उदाहरण लिउँ । २०२४ को जुनमा बंगलादेशमा नेपालमा जस्तै विद्रोह भयो । विद्रोहपछि दुईतिहाइको हसिना सरकार ढल्यो । नागरिक तहबाट नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसको सरकार बन्यो । यहाँ सुशीला कार्की सरकार जस्तै । युनुस सरकारले निर्वाचन गराउँनै सकेन बरु हिंसा बढ्यो । अल्पसंख्यकहरु विस्थापित हुन थाले । विदेश नीति कमजोर बन्यो । बल्ल झण्डै २ वर्षपछि निर्वाचन भयो र बीएनपीले दुईतिहाइको सरकार बनाएको छ । हो, नेपालमा पनि स्थिरताभन्दा अराजकता खोज्नेहरु अहिले निहित स्वार्थका लागि निर्वाचन हुन नदिने भाष्य बनाउँदै छन् ।
खुलेर नबोले पनि भदौ २३-२४ मा सत्ताच्यूत बनेको एमाले निर्वाचनप्रति खास खुशी छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै झापा-५ मा सहज नभएको आंकलन गरेको एमालेले सुरुमा संसद पुनर्स्थापनाको बाटोलाई प्राथिमकतामा राखेर अघि बढेको थियो । उसलाई कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी निकट नेताहरुले साथ दिएका थिए । तर, अदालतले उनीहरुका रिट निर्वाचनपछिका लागि सारेपछि त्यो बाटो बन्द भयो । अर्को उपाय थियो- कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक बनाउने । तर,यसमा पनि अदालतले निर्वाचनपछिकै मिति दियो । कानूनी बाटो तत्काल नदेखिएपछि एमाले निर्वाचन धकेल्ने उपायमा देखिएको उसैका केही नेताका टिप्पणीले देखाउँछ ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले नै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्छन्- 'चुनाब त खै के ? खै के ? हुन्छ कि के हो? बाहिर प्रचार जोडतोड छ,भित्र साटाकसुटुक बढ्दो छ । कसैका घोषणा पत्र त कसैका बहिष्कार पत्रका छनक दिने बक्तब्य । जाली कुरा नगरी भन -डुङगा तार्ने आफै हौ वा अरु ? थप पानी नधमिल्याउ ।' उनको यो आशय निर्वाचन नहुने खालको देखिन्छ । यस्ता अभिव्यक्ति किन आइरहेका छन् ? केही सञ्चारमाध्याममा उपमहासचिव रघुवीर महासेठले एमाले अफेन्सिभ छ भन्दिन भन्दै डिफेन्सिभ अर्थात रक्षात्मक भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उता, एमाले अध्यक्ष ओली पनि क्षेत्र छाडेर चुनावी प्रचारमा अन्यत्र जान सकेका छैनन् ।
कांग्रेस पनि आन्तरिक झमेलामा परेकाले निर्वाचन भए पनि भिड्ने नभए पनि आन्तरिक विवाद मिलाउने रणनीतिमा देखिएको छ । तर, कांग्रेस सभापति गगन थापा निर्वाचन सर्दा आन्तरिक घाटामा पुग्ने बुझाइमा रहेको उनी निकटहरु बताउँछन् । पार्टीमा विशेष महाधिवेशन गरेर सभापति बनेका उनीसँग तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको बहुसंख्यक सदस्यले 'थ्रेट' गर्न सक्ने बुझाइमा छन् । त्यसैले आन्तरिक कारणले उनी निर्वाचनबाट भाग्न चाहदैनन् ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित केही साना वाम समूह जोडिएर बनेको नेकपा 'ग्राउण्ड' कमजोर बनेको निश्कर्षमा पुगेको छ । तर, निर्वाचनमा नगए निर्वाचन प्रयोजनकै लागि बनेको एकता भाँडिने त्रासमा छ । उसका लागि निर्वाचन नहुँदा पार्टी एकता कायम राख्न पनि चुनौति नै छ । तर, निर्वाचन नभए अरु समीकरण बनाएर जानसक्ने बुझाइपनि नेकपाले बोकेको नेताहरु आन्तरिक कुराकानीमा बताउँछन् ।
राजसंस्था मान्ने राप्रपाले पनि आफ्नो ग्राउण्ड बलियो नभएको देखेकैले निर्वाचनमा खुशी छैन । त्यसमाथि पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचनअघि नविन समझदारीका नाममा आफ्नो 'स्पेस' खोजेकाले राप्रपा उनकै भाषा बोल्न बाध्य छ । तर, यो दल खुलेर निर्वाचनको विरोधमा उभिन सक्दैन । किनभने त्यसपछिको अवस्था पनि उसका लागि फाइदा छैन । मधेश केन्द्रित दलहरु त कमजोर हुने देखेपछि निर्वाचनमा खसै उत्साहित छैनन् ।
अहिले माहोल तताएको रास्वपा भने निर्वाचनका लागि उत्साहित छ । अघिल्लो पटक चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपा यो पटक पहिलो बन्ने हुटहुटीमा देखिन्छ । तर, राजनीति संस्कारको कमीले यो दलका कतिपय कार्यक्रम उत्श्रृंखल बन्न थालेको छ । बिहीबारमात्र दाङमा रास्वपाका कार्यकर्ता जम्मा भएको भिडमा एमालेको झण्डा जलाउने कामले उसको आलोचना भइरहेको छ । केही ठूला सभासमेत उसले स्थगित गरेको छ ।
झडपको संस्कृति बल्झिदा रास्वपाका कार्यकर्ताका बीचबाट भएका गतिविधिप्रति एमालेले खुल्ला चेतावनी दिएको छ । यसले कतिपय ठाउँमा झडप निम्त्याउने र ठूलै दुर्घटना गराउँदै निर्वाचन रोक्न स्वार्थ समूह सक्रिय बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहना राखेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई देखाएर कुपण्डोल दरबारमा नयाँ सरकारको खेलका कथा पस्किनेहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै देखिन थालेका छन् । केहीअघि सुशीला कार्की हटाएर कल्याण श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका खेलका कुरा निकै चर्चामा आएको थियो । जेहोस् ति प्रयास जारी छ ।
प्रकाशित मिति:
शुक्रबार, फागुन ८, २०८२
१५:१४
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्