राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘१०० आधार’ : रूपान्तरणको रोडम्याप कि जोखिमपूर्ण महत्वाकांक्षा?

काठमाडौं ।  ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ नारासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ चुनावी बाचापत्रभन्दा बढी—राज्य पुनर्संरचनाको दाबी जस्तो देखिन्छ। ५–७ वर्षमा ७ प्रतिशत स्थिर मूल्य वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर, १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्र, १०० दिनमा सहकारी बचत फिर्ता, ‘लाइन होइन अनलाइन’, २०४६ यताका सम्पत्ति छानबिन लगायत सूची लामो छ, लक्ष्य उचाइमा छन्। प्रश्न उही हो: कति सम्भव? कति जोखिमपूर्ण? के–के यथार्थमै गर्न सकिन्छ?

१) अर्थतन्त्र : ७% वृद्धि र १०० अर्ब डलरको गणित
लक्ष्य: ५–७ वर्षमा ७% वार्षिक वृद्धि र १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्र।
यथार्थ: विगत दशकको औसत वृद्धि, पूँजीगत खर्चको कम कार्यान्वयन, आयात–निर्भर संरचना, रेमिट्यान्स–आधारित उपभोग—यी संरचनागत सीमाहरू तोड्नैपर्छ।

७ प्रतिशत दिगो वृद्धि सम्भव छ, तर त्यसका लागि ऊर्जा–पर्यटन–आईटी–कृषि प्रशोधनमा एकैसाथ उत्पादकत्व उछाल चाहिन्छ। लगानी वातावरण सुधार (नीतिगत स्थायित्व, छिटो स्वीकृति, कर–सरलीकरण) बिना निजी क्षेत्रले गति लिँदैन। ‘दर्जनौँ ऐन खारेज’ घोषणाले सहजता दिन सक्छ, तर नियामक स्पष्टता बिना अनिश्चितता बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले  नीति स्थिरता, पूँजीगत खर्चको समयमै कार्यान्वयन, निर्यात–मुखी रणनीति  बिना सय अर्ब डलर लक्ष्य राजनीतिक भाष्यमै सीमित हुन सक्छ।

२) सुशासन : ‘लाइन होइन अनलाइन’ र मेरिटोक्रेसी
डिजिटल सुशासन, बिचौलिया अन्त्य, राष्ट्रिय परिचयपत्र–आधारित एकीकृत सेवा—यी कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा हुन्।  प्राविधिक पूर्वाधार, डेटा सुरक्षा, अन्तर–एजेन्सी समन्वय भएमा सेवा समय र भ्रष्टाचार घटाउन वास्तविक प्रभाव पर्न सक्छ। तर प्रशासनिक प्रतिरोध (bureaucratic inertia) ठूलो चुनौती हो। मानव स्रोत सुधार र कार्यसम्पादन–आधारित मूल्याङ्कन नगरेसम्म डिजिटल प्लेटफर्मले मात्रै संस्कार बदल्दैन। यद्यपी सम्भावना छ । चरणबद्ध र पाइलट–आधारित कार्यान्वयनमा यो भाग तुलनात्मक रूपमा सम्भव र उच्च प्रभावकारी देखिन्छ।

३) सहकारी संकट : १०० दिनमा साना बचत फिर्ता?
सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बाचा—राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली, भएपनि आर्थिक रूपमा जटिल छ । संकटग्रस्त सहकारीहरूको वास्तविक दायित्व, जफतयोग्य सम्पत्ति, कानुनी जटिलता  लगायत सबै मिलाएर ठूलो राजकोषीय जोखिम बन्न सक्छ। ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ बनाउने योजना सकारात्मक हो, तर कोषको स्रोत के? कर? ऋण? जफत सम्पत्ति? भन्ने उत्तर छैन ।  सञ्चालकलाई जेल होइन मिलापत्र–मार्फत रकम फिर्ता—व्यावहारिक दृष्टिले उपयोगी हुन सक्छ, तर नैतिक जोखिम (moral hazard) र दण्डहीनताको सन्देश नजाओस् भन्ने सन्तुलन चाहिन्छ। त्यसैलवे १०० दिनमा पूर्ण समाधान कठिन छ । तर स्पष्ट रोडम्याप, प्राथमिकता–आधारित भुक्तानी र पारदर्शी रिपोर्टिङ भए आंशिक प्रगति सम्भव छ । 

४) २०४६ यताका सम्पत्ति छानबिन : राजनीतिक इच्छाशक्ति बनाम संस्थागत क्षमता
यो एजेन्डा जनअपेक्षासँग मेल खान्छ। तर व्यापक छानबिनका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र गैर–दलीय निकाय आवश्यक छ । कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदा अपेक्षा–निराशा चक्र दोहोरिन सक्छ। चयनात्मक कारबाहीको आरोप लागे विश्वसनीयता घट्छ। स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, समयसीमा, र सार्वजनिक ड्यासबोर्डमार्फत प्रगति विवरणले मात्रै यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छ । 

५) ‘सबै करको बोझ घटाउने’ र राजस्व सन्तुलन
कर बोझ घटाउने प्रतिज्ञा लोकप्रिय छ। तर सामाजिक क्षेत्र, सहकारी उद्धार, डिजिटल रूपान्तरण—यी सबै खर्चिलो छन्। कर आधार विस्तार (informal to formal), चुहावट नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधि विस्तार—यी सफल भए मात्र कर दर घटाएर पनि राजस्व सन्तुलन सम्भव छ । अन्यथा, घाटा र सार्वजनिक ऋण बढ्ने जोखिम हुनेछ ।

६) वैदेशिक मताधिकार (I–Voting) र ‘एक पटकको नेपाली…’
प्रवासी सहभागिता विस्तार लोकतान्त्रिक सुधार हो। तर साइबर सुरक्षा, गोपनीयता, निर्वाचन विश्वसनीयता—प्राविधिक चुनौती गम्भीर छन्।
चरणबद्ध परीक्षण र कानुनी स्पष्टता बिना हतारो जोखिमपूर्ण हुनेछ । 

के पूरा होला?
घोषणापत्रका अनुसार उच्च सम्भावना भनेको डिजिटल सेवा सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण, केही नियामक सुधार हो । तर लगानी वातावरण सुधार र ५–६% वरिपरि वृद्धि उकास्ने प्रयास सम्भावना भएपनि मुस्किल देखिन्छ । तर सय अर्ब डलर लक्ष्य, सहकारी पूर्ण समाधान, व्यापक सम्पत्ति छानबिनको छिटो नतिजा चाहिँ असम्भव नैदेखिन्छ । 

रास्वपाको बाचापत्रले ‘खुद्रा सुधार’ होइन, ‘संरचनात्मक रूपान्तरण’को भाषा बोल्छ। तर रूपान्तरणको यात्रा नाराबाट होइन वित्तीय अनुशासन, संस्थागत क्षमता, नीतिगत स्थायित्व र राजनीतिक निरन्तरताबाट मापन हुन्छ। यदि पार्टीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर २–३ उच्च प्रभावकारी एजेन्डा (डिजिटल सुशासन, नियामक सरलीकरण, सहकारीमा पारदर्शी रोडम्याप)लाई पहिलो वर्षमै ठोस नतिजामा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने विश्वसनीयता निर्माण हुनेछ। नत्र, उचाइमा राखिएका लक्ष्यहरू अपेक्षाको भारीमा थिचिन सक्छन्। अन्ततः, ५ वर्षको स्थिरता र कठोर कार्यान्वयन संस्कार यिनै दुई चिजले ‘१०० आधार’लाई कागजबाट व्यवहारमा लैजान सक्छ।