एमालेको घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षीको बाढी, जेनजी फकाउन १० जीबी डाटा, २० लाख ऋण, २५ हजार ज्याला

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ लक्षित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको बाक्लो सूची हो। महिला, युवा, विद्यार्थी, श्रमिक र विपन्न वर्गलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै ११ काम गर्ने प्रतिवद्धता र दीर्घकालीन २५ आधारस्तम्भको खाका—दुवै मिलेर यो दस्तावेज महत्वाकांक्षी देखिन्छ। तर प्रश्न उही हो—कति सम्भव? कति वित्तीय रूपमा दिगो? कति राजनीतिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य?

१) लोकप्रिय कार्यक्रम भर्सेस राजस्वको यथार्थ
घोषणापत्रका मुख्य आकर्षणहरू:
१. प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता, गर्भवतीका लागि ५ लाखसम्म निःशुल्क जीवन बीमा
२. प्राविधिक उच्च शिक्षामा २० लाखसम्म निर्व्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नसिप
३. १८–२८ वर्षका युवालाई एक वर्ष १० जीबी/महिना निःशुल्क डाटा
४. स्टार्टअप/आईटीका लागि १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको ‘डलर कार्ड’
५. न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ
६. वैदेशिक रोजगारीबाट वैधानिक रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको खातामा वार्षिक ५ हजार बोनस
७. गरिब परिवारको २५ हजारसम्म ऋण मिनाहा

यी कार्यक्रमहरू सामाजिक–राजनीतिक रूपमा आकर्षक छन्। तर राज्यको कुल राजस्व, बजेट घाटा, सार्वजनिक ऋणको दायरा र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको स्रोत बाँडफाँड हेर्दा एकैपटक यति ठूलो दायित्व बोक्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि, लाखौँ युवालाई डाटा सुविधा, हजारौँ स्टार्टअपलाई डलर कार्ड, सबै प्राविधिक विद्यार्थीलाई २० लाख ऋण—यी सबैको वित्तीय स्रोत कहाँबाट? कर वृद्धिबाट? अनुदान कटौतीबाट? ऋण लिएर? यदि ऋणबाट हो भने दीर्घकालीन ऋण–दबाबले अर्थतन्त्रमा अर्को चाप थप्ने जोखिम रहन्छ।

२) “१० वर्षमा २०० खर्ब अर्थतन्त्र” – लक्ष्य र आधार
१० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार २०० खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य—यो उच्च वृद्धि दर (High Growth Trajectory) माग्छ। यसका लागि:
१. वार्षिक दोहोरो अंकको वास्तविक वृद्धि
२. औद्योगिकीकरण, निर्यात वृद्धिदरमा तीव्र उछाल
३. ऊर्जा, पर्यटन, आईटी र कृषि–प्रसंस्करणमा संरचनात्मक सुधार
तर विगतको वृद्धि दर, पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, ठूला पूर्वाधारमा ढिलाइ, नीतिगत अस्थिरता—यी यथार्थले लक्ष्यलाई कठोर बनाउँछन्। पूर्व–पश्चिम रेल वा मेट्रो जस्ता परियोजना राजनीतिक भाषणमा सजिलै आउँछन्; तर लगानी, प्रविधि, भू–अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति र वित्तीय समापन  जस्ता प्रक्रियाले दशक नाघ्न सक्छ।

३) सामाजिक सुरक्षाको विस्तार—दिगोपनाको प्रश्न
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने, गरिबको ऋण मिनाहा, बोनस र बीमा—यी सबैले सामाजिक न्यायको सन्देश दिन्छन्। तर दिगोपनाका लागि:
१. कर आधार विस्तार
२. अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउने ठोस योजना
३. लक्षित र समयबद्ध कार्यक्रम
नत्र, सार्वत्रिक वितरणले वित्तीय अनुशासन कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ।

४) जेन–जी लक्षित कार्यक्रम : राजनीतिक सन्देश
१८–२८ वर्ष समूहलाई निःशुल्क डाटा र डलर कार्ड—यो स्पष्ट रूपमा युवा मतदातातर्फ लक्षित सन्देश हो। डिजिटल अर्थतन्त्र र स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य सकारात्मक छ। तर डाटा वितरण मात्रले रोजगारी सृजना हुँदैन। आवश्यक छ:
१. विश्वसनीय नियामक ढाँचा
२. अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी/विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति
३. सीप विकास र बजार पहुँच
अन्यथा, यो सुविधा उपभोगमा सीमित रहन सक्छ।

५) न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार—रोजगारीमा प्रभाव
न्यूनतम ज्याला वृद्धि सामाजिक रूपमा स्वागतयोग्य हुन्छ। तर उत्पादकत्व नबढाई ज्याला मात्र बढाउँदा:
१. साना उद्यममा लागत चाप
२. अनौपचारिक रोजगारी वृद्धि
३. मूल्यवृद्धि 
त्यसैले ज्याला वृद्धिसँगै उत्पादकत्व, सीप, प्रविधि र बजार विस्तारको समन्वय आवश्यक हुन्छ।

६) ऋण मिनाहा—नैतिक जोखिम 
२५ हजारसम्म ऋण मिनाहा—तत्काल राहत दिन सक्छ। तर बारम्बार ऋण मिनाहा संस्कृतिले:
१. भविष्यमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति
२. वित्तीय संस्थामा अनुशासन कमजोर
३. सहकारी संकट गहिरिन सक्ने जोखिम देखिन्छ । यसका लागि एकपटकको, कडा मापदण्डसहित, पारदर्शी कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ।

घोषणापत्र महत्वाकांक्षी छ—राजनीतिक रूपमा आकर्षक, सामाजिक रूपमा लोकप्रिय। तर सफलताको सर्तहरू स्पष्ट छन् । 
वित्तीय स्रोतको यथार्थवादी खाका, प्राथमिकता निर्धारण—सबै एकैचोटि होइन, चरणबद्ध कार्यान्वयन, नीतिगत स्थायित्व र सुशासन, संरचनात्मक आर्थिक सुधार र औद्योगिकीकरण, निर्यात, ऊर्जा र प्रविधि क्षेत्रमा वास्तविक परिवर्तन जस्ता एजेन्डा राखिएको छ । 

एमालेका १० महत्वाकांक्षी योजना
१.अर्थतन्त्रमा विशाल छलाङ
–५ वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब
–१० वर्षमा २०० खर्ब पुर्‍याउने 
–प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने
२. रोजगारी र न्यूनतम पारिश्रमिक
–स्वदेशमै वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने
–श्रमिकहरूको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने
३. डिजिटल क्रान्ति
–१८ देखि २८ वर्षका युवालाई मासिक १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क दिने
–स्टार्टअप/उद्यमी युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न १० हजार डलर बराबरको कार्ड उपलब्ध गराउने।
४. शिक्षामा लगानी
–प्राविधिक उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई २० लाखसम्मको निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने
–पढ्दै कमाउँदै नीति लागू गर्ने।
५. महिला सशक्तिकरण प्याकेज
–महिला उद्यमीलाई २० लाखसम्म निव्र्याजी ऋण
– सुत्केरी पोषण भत्ता २०,०००
–५ लाखको निःशुल्क जीवन बीमा गर्ने
६. पूर्वाधार विकास
–५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग
–काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।
७. ऊर्जा र निर्यात
– विद्युत उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत दोब्बर बनाउने 
–नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब बनाउने
८. स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
–महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि गरेर वार्षिक २०,००० पुर्‍याउने
–सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने।
९. कृषि र आत्मनिर्भरता
– २ वर्षभित्र सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने 
– खाद्यन्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात दोब्बर गर्ने।
१०. पुनर्निर्माण संकल्प
–जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका राष्ट्रिय संरचनाहरूको १ वर्षभित्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने

यदि यी आधार बिना लोकप्रिय कार्यक्रम अघि बढाइए भने घोषणापत्र अपेक्षा बढाउने तर कार्यान्वयनमा निराशा जन्माउने दस्तावेज बन्न सक्छ। तर यदि प्राथमिकता स्पष्ट, स्रोत व्यवस्थापन पारदर्शी र कार्यान्वयन अनुशासित भयो भने—कम्तीमा केही कार्यक्रमहरू (जस्तै सामाजिक सुरक्षा विस्तार, सीप–केन्द्रित शिक्षा सुधार, आईटी प्रोत्साहन) आंशिक रूपमा सफल हुन सक्छन्। अन्ततः, घोषणापत्र कागजमा होइन—राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र आर्थिक अनुशासनमा परिक्षित हुन्छ। चुनावी नाराले होइन, कार्यान्वयनको विश्वसनीयताले मात्र “समृद्ध नेपाल”को दाबी प्रमाणित हुन्छ।