काठमाडौं । आज फागुन ७ गते । यो दिनलाई एमाले र रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दिनको रूपमा चयन गरे ।एमालेले एभरेष्ट होटलबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो भने रास्वपाले सुर्खेतबाट वाचापत्र सार्वजनिक गर्यो । दुवै दलले एकै दिन चुनावलक्षित घोषणापत्र (रास्वपाले वाचापत्र भनेपनि त्यो घोषणापत्र नै हो) सार्वजनिक गरेपछि यसमा देखिएको समानता र भिन्नताको चर्चा गरौं ।
समानता
नेपालको निर्वाचन मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का घोषणापत्रहरू अध्ययन गर्दा केही स्पष्ट समानता देखिन्छन्। दुवै दलले अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारेका छन् र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आईटी, कृषि, पर्यटन, उत्पादन र स्टार्टअप प्रवर्द्धनलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने विषयमा उनीहरूको दृष्टिकोण मिल्दोजुल्दो छ। डिजिटल शासन, अनलाइन सेवा विस्तार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम, युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने नीति र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने विषयमा पनि समान सोच झल्किन्छ। दुवै दलले ५–१० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आयको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने महत्वाकांक्षा सार्वजनिक गरेका छन्।
दुवै दलले आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, सुशासन र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई पुनः दोहोर्याउँदै अर्थतन्त्र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने रास्वपाले ५–७ वर्षभित्र १०० अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने, आईटी, कृषि, पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने तथा स्टार्टअप र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा दुवै दलको दृष्टि मिलेको देखिन्छ।
भिन्नता
तर भिन्नताको रेखा अझ स्पष्ट छ। एमालेको घोषणापत्र प्रत्यक्ष लाभ र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित छ । प्रतिजन्म २० हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता, ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा, २० लाखसम्मको निर्व्याजी ऋण, न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार, १० जीबी निःशुल्क डाटा, डलर कार्ड, ऋण मिनाहा र श्रमिक तथा सुरक्षाकर्मीका लागि विशेष कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममार्फत उसले तत्काल प्रभाव पार्ने लोक–कल्याणकारी नीति अघि सारेको छ।
अर्कोतर्फ, रास्वपाको दस्तावेज संरचनात्मक सुधारतर्फ बढी उन्मुख छ ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणाली, ऐन–नियम खारेज गरेर लगानीमैत्री वातावरण, २०४६ यताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, दलमुक्त राज्य संयन्त्र, भातृ संगठन नखोल्ने प्रतिबद्धता, सहकारी पीडितको बचत १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने योजना जस्ता बुँदाले उसले शासन प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको वाचा गरेको संकेत दिन्छ। एमाले राज्यको वितरणकारी भूमिकालाई बलियो बनाउँदै मतदाता आधार विस्तार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ भने रास्वपा राज्यलाई सानो तर प्रभावकारी बनाउने, प्रक्रिया घटाउने र संस्थागत शुद्धीकरणमार्फत विश्वास पुनःस्थापना गर्ने रणनीतिमा उभिएको छ।
समानता लक्ष्यमा छ—समृद्धि, रोजगारी, डिजिटल रूपान्तरण र मध्यम आयको मुलुक बन्ने आकांक्षा। तर भिन्नता प्राथमिकता र कार्यशैलीमा छ । एमाले प्रत्यक्ष सुविधा र सामाजिक सुरक्षा विस्तारमार्फत मतदातालाई आश्वस्त पार्न खोज्दैछ; रास्वपा प्रणालीगत सुधार, पारदर्शिता र शासन–संस्कृतिको पुनर्संरचनामार्फत नयाँ राजनीतिक धार निर्माण गर्न खोज्दैछ।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताले रोज्ने बाटो केवल पार्टी चयन मात्र हुनेछैन, त्यो राज्यको भूमिकाबारेको वैचारिक छनोट पनि हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्