सरकारद्वारा तीन चुनावी विषयमा सुझाव मागः ‘नो भोट’देखि विदेशबाट मतदानसम्म

काठमाडौं। सरकारले निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका तीन महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग औपचारिक सुझाव मागेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सर्वपक्षीय छलफल जारी छ, जहाँ गृहमन्त्रालयले प्रस्तुतीकरण गर्दै ती विषय उठाएको हो।

गृहमन्त्रालयका अनुसार सुझाव मागिएका विषयहरूमा
१. विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार,
२. अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था,
र ‘नो भोट’ (कुनै उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्प) समावेश छन्।

चार वटा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी

गृहमन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणअनुसार यी तीनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको थियो।

तर उक्त मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट पुनः गृहमन्त्रालयमै फर्किएको छ। मन्त्रालयगत समन्वय र सुझाव समेटेर विधेयक अघि बढाउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
 

विदेशबाट मतदान र अन्तर निर्वाचन क्षेत्र भोट

विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मतदान स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, र नेपालमै भए पनि आफ्नो नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने मतदाताले अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ। यसले रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले स्थानान्तरण भएका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

‘नो भोट’ के हो ?

‘नो भोट’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने अधिकार। मस्यौदाअनुसार मतपत्रमै “कुनै उम्मेदवारलाई मत छैन” भन्ने विकल्प राख्ने प्रस्ताव छ। यसले मतदातालाई “सबै उम्मेदवार अस्वीकार्य छन्” भन्ने सन्देश दिन कानुनी बाटो खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कुन–कुन देशमा छ ‘नो भोट’ व्यवस्था?

विश्वका केही देशमा ‘नो भोट’ वा त्यससँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था लागू छ।

१. भारत: NOTA (None of The Above) को व्यवस्था छ

२. स्पेन, ग्रीस, कोलम्बिया: अस्वीकृत मतको गणना हुने व्यवस्था

३. अमेरिकाका केही राज्यहरू: सीमित रूपमा विकल्प उपलब्ध

तर अधिकांश देशमा ‘नो भोट’ ले निर्वाचन नतिजा उल्ट्याउने कानुनी प्रभाव भने पार्दैन। यो बढी मतदाताको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन्छ।

नेपालमा कति सम्भव?

नेपालमा ‘नो भोट’ लागू गर्नु कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि यसको प्रभावकारिता, निर्वाचन परिणाममा पार्ने असर, र दोहोरिने निर्वाचनको जोखिम जस्ता विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ। यस्तै, विदेशबाट मतदान र अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान कार्यान्वयन गर्न
प्रविधि, सुरक्षा, खर्च र विश्वसनीयता ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।

गृहमन्त्रालयले प्रस्तुतीकरणमार्फत राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझावका आधारमा थप निर्णय अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ। सरकारको भनाइमा यी सुधारले निर्वाचनलाई समावेशी, पहुँचयोग्य र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अब आउने सुझावले निर्वाचन प्रणाली सुधारतर्फ सरकार कति गम्भीर छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नेछ।