काठमाडौं । ७४औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको भिडियो सन्देश केवल औपचारिक शुभकामना थिएन; त्यो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष प्रहार थियो। “खराब पक्ष बोकेको व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ”, “पहिले राष्ट्रिय समस्या समाधान गरौँ, अनि मात्र चुनावतर्फ जाऔँ” जस्ता अभिव्यक्तिले उनले केवल असन्तुष्टि जनाएनन्—उनले संवैधानिक प्रक्रियाको समयतालिकामाथि नै प्रश्न उठाए। तर प्रश्न उठ्छ: चुनाव हुनै लाग्दा चुनाव नगर्नु भन्नु के यो समाधानको बाटो हो, कि असन्तुष्टिको भावनात्मक राजनीतिक प्रयोग?
१. “पहिले संकट समाधान, अनि चुनाव” — संवैधानिक यथार्थ के भन्छ?
नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना २०७२ को संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित छ। यो व्यवस्थाको मूल आधार नै आवधिक निर्वाचन हो। निर्वाचन कुनै वैकल्पिक सुविधा होइन; यो वैधानिक दायित्व हो। संकटको सन्दर्भमा चुनाव टार्ने तर्क इतिहासमा प्रायः सत्ताकेन्द्रित हस्तक्षेपको ढोका बनेको छ। विश्व राजनीतिमा पनि “पहिले स्थायित्व, पछि चुनाव” भन्ने सूत्र प्रायः लोकतान्त्रिक म्यान्डेटलाई स्थगित गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग भएको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यदि हरेक अस्थिरता, असन्तुष्टि वा आर्थिक संकटलाई देखाएर चुनाव रोकिने हो भने लोकतन्त्रको आवधिक उत्तरदायित्वको चक्र नै भत्किन्छ। चुनाव स्वयं संकट समाधानको माध्यम हो—संकट समाधानको पूर्वसर्त होइन।
२. “व्यवस्थाका राम्रा–नराम्रो पक्ष फ्याँकौँ” — तर कसले, कसरी?
पूर्वराजाको कथन—“जुनै व्यवस्थाको खराब पक्ष फाल्नुपर्छ”—सामान्य नैतिक आग्रह जस्तो सुनिन्छ। तर राज्य–व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो प्रक्रिया सडकको नारा होइन; यो संवैधानिक संशोधन, संसदीय बहस र जनमतद्वारा निर्देशित संरचित प्रक्रिया हो। नेपालले २०६२/६३ को जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा निर्वाचन र अन्ततः २०७२ को संविधानमार्फत लामो राजनीतिक संक्रमण पार गरिसकेको छ। त्यस प्रक्रियामा राजसंस्थाको संवैधानिक अन्त्य जनप्रतिनिधिमार्फत नै भएको हो। त्यसैले आज “व्यवस्थाका खराब पक्ष फ्याँकौँ” भन्ने आह्वानको विश्वसनीयता त्यतिबेला मात्र बन्छ, जब त्यसका लागि स्पष्ट संवैधानिक खाका, राजनीतिक विकल्प र संस्थागत प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिन्छ। अन्यथा, यो वाक्य संरचनात्मक आलोचना नभई भावनात्मक आवेग मात्र बन्न पुग्छ।
३. चुनाव रोकिने हो भने के हुन्छ?
चुनाव स्थगित हुनुको अर्थ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको वैधानिक म्यान्डेट समाप्त हुनु, अन्तरिम वा विस्तारित शासनको औचित्यमा विवाद, राजनीतिक ध्रुवीकरणको तीव्रता, सडक भर्सेस संस्थागत प्रक्रियाबीचको टकराव हो । पूर्वराजाले नै “निर्वाचनपछि द्वन्द्व नहोस्” भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर चुनाव नगर्ने प्रस्तावले स्वयं द्वन्द्वको बीउ रोप्न सक्छ। लोकतन्त्रमा असन्तोषको व्यवस्थापन मतदानमार्फत हुन्छ; स्थगनमार्फत होइन।
४. ‘आलोपालो र भाग लगाएर खाऔँ’—आलोचना उचित, उपाय अस्पष्ट
पूर्वराजाको अर्को तीखा प्रहार सत्ताधारी राजनीतिक वर्गप्रति छ । भागबन्डा, आलोपालो, अधिकार–केन्द्रित प्रवृत्ति। यसमा असहमति कमै छ। नेपालमा दलगत अवसरवाद, गठबन्धन–आधारित सत्तासाझेदारी र नीतिगत निरन्तरताको अभाव गम्भीर समस्या हुन्। तर आलोचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। विकल्प के हो? के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडल? के संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना? के मिश्रित शासकीय प्रणाली?
पूर्वराजाको सन्देशमा यस्ता कुनै स्पष्ट संरचनात्मक प्रस्ताव छैनन्। केवल “देश सुहाउँदो व्यवस्था” भन्ने सामान्य अभिव्यक्ति छ, जसको व्याख्या खुला छ र राजनीतिक रूपमा बहुअर्थी।
५. जनभावना भर्सेस जनादेश
पूर्वराजाले “आम जनभावना चुनावभन्दा पहिले संकट समाधानतर्फ केन्द्रित छ” भनेका छन्। तर लोकतन्त्रमा जनभावनाको औपचारिक मापन चुनाव नै हो। सर्वेक्षण, भीड, स्वागत–सम्मान वा सडकको समर्थन जनादेशको विकल्प हुन सक्दैन। यदि वास्तवमै वर्तमान व्यवस्थाप्रति व्यापक असन्तोष छ भने त्यसको परीक्षण पनि चुनावमै हुन्छ। व्यवस्थालाई सुधार गर्ने, परिमार्जन गर्ने वा विकल्प खोज्ने शक्ति पनि मतपेटिकाबाटै आउँछ।
६. भावनात्मक राष्ट्रवाद कि संस्थागत पुनर्संरचना?
“पहिले आफ्नो देश, पहिले आफ्नो जनता” भन्ने भाष्य भावनात्मक रूपमा आकर्षक छ। तर आधुनिक राज्य सञ्चालन केवल भावनात्मक राष्ट्रवादले सम्भव हुँदैन।
राज्य सञ्चालनका आधारहरू हुन्:
१. संवैधानिक सर्वोच्चता
२. शक्तिको सन्तुलन
३. संस्थागत उत्तरदायित्व
४. आवधिक जनादेश
यीमध्ये कुनै पनि आधारलाई स्थगित गरेर स्थायित्व खोज्नु दीर्घकालीन समाधान होइन।
चुनाव नै आत्मसमीक्षाको क्षण
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सन्देशले वर्तमान राजनीतिक वर्गमाथि कठोर प्रश्न उठाएको छ । र ती प्रश्नहरू पूर्णतः अमान्य पनि छैनन्। भ्रष्टाचार, अस्थिरता, भागबन्डा र नीतिगत अस्पष्टता नेपालको लोकतन्त्रका वास्तविक रोग हुन्। तर रोगको उपचार शल्यक्रिया रोक्नु होइन; उपचार प्रक्रिया सुदृढ गर्नु हो। चुनाव रोक्नु लोकतन्त्रको औषधि होइन यो त्यसको श्वासप्रश्वास नै रोकिने जोखिम हो। आत्मसमीक्षा जरुरी छ। व्यवस्थाको परिमार्जन सम्भव छ। संविधान संशोधन पनि सम्भव छ। तर यी सबैको प्रारम्भिक शर्त एउटै हो संवैधानिक प्रक्रियाको निरन्तरता।
चुनाव हुनै लाग्दा चुनाव नगर्नु भन्नु समाधान होइन; यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबाट पछि हट्नु हो। र लोकतन्त्रमा, अन्तिम निर्णय सडकको नाराले होइन—मतपेटिकाले गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्