झापा । झापा–५ सधैं केपी शर्मा ओलीका लागि सुरक्षित राजनीतिक किल्ला मानिँदै आएको क्षेत्र हो। तर यसपटकको निर्वाचन पुरानै समीकरणमा सीमित छैन। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह मैदानमा उत्रिएका छन्। देशभर ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि उत्पन्न असन्तुष्टि अझै सेलाएको छैन। भदौ २३ को घटनालाई लिएर एमालेप्रति रुष्ट मतदाताको मनोविज्ञान अझै जीवित छ। यस्तो परिवेशमा ओलीले सार्वजनिक गरेको ४२ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र केवल विकास सूची हो कि राजनीतिक क्षति नियन्त्रणको प्रयास?
प्रतिबद्धता पत्रको संरचना हेर्दा पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधारमा देखिन्छ । सडक स्तरोन्नति, पक्की पुल, बजार व्यवस्थापन, अस्पताल विस्तार, खेलमैदान निर्माण। दमक–कमल–गौरादह बेल्टलाई ‘नमुना क्षेत्र’ बनाउने वाचा गरिएको छ। अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने, नयाँ आयोजना थप्ने र स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष देखिने संरचना निर्माण गर्ने रणनीति स्पष्ट छ। चुनावी सन्दर्भमा यो व्यावहारिक तरिका हो; मतदाताले आँखाले देख्ने विकास चाहन्छन्।
तर प्रश्न यहींबाट उठ्छ—यी योजना नयाँ हुन् कि दोहोरिएका प्रतिबद्धता? अधिकांश बुँदा विगतका बजेट, अघिल्ला घोषणापत्र र सरकारी नीतिमा समेटिएका विषयसँग मेल खान्छन्। अधुरा काम पूरा गर्ने वाचा स्वयंले कार्यान्वयन कमजोरी स्वीकार गरेको संकेत पनि हो। यदि विगतमा सत्ता, संसाधन र प्रभाव हुँदा ती काम पूरा भएनन् भने अब उपनिर्वाचनपछि कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
दोस्रो, कृषि आत्मनिर्भरता र उत्पादन वृद्धि। सिँचाइ विस्तार, जैविक मल कारखाना स्थापना, भण्डारण गृह निर्माण, व्यवस्थित बजार विकास—यी सबै अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका संरचनागत आधार हुन्। तर कृषि सुधार केवल संरचना निर्माणले सम्भव हुँदैन; मूल्य श्रृंखला, सहकारी व्यवस्थापन, प्राविधिक विस्तार सेवा र बजार पहुँच सुधार अपरिहार्य छन्। प्रतिबद्धता पत्रमा ‘कसरी’ भन्दा ‘के’ मा जोड छ। रणनीतिक रोडम्याप अस्पष्ट देखिन्छ।
तेस्रो, सामाजिक समावेशिता। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण, जनआवास कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा विस्तार, आदिवासी रंगशाला निर्माण जस्ता बुँदाले लक्षित समुदायलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्छन्। राजनीतिक दृष्टिले यो प्रभावकारी सन्देश हो। तर भूमिसम्बन्धी समस्या प्रशासनिक र कानुनी जटिलताले गाँसिएको विषय हो। अघिल्ला वर्षमा पनि यस्ता आश्वासन दिइएका थिए। यसपटक फरक के छ?
चौथो, राजनीतिक सन्देश। प्रतिबद्धता पत्र विकास सूचीभन्दा बढी ‘विश्वसनीयता पुनःस्थापना’को दस्तावेज झैँ देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको असन्तोष र भदौ २३ को घटनासँग जोडिएको आलोचना ओलीका लागि चुनौती हो। बालेन शाहले प्रतिनिधित्व गर्ने ‘एण्टी–सिस्टम’ भावनालाई कमजोर पार्न ओलीले विकास–केन्द्रित विमर्श अघि सारेका छन्। यो रणनीति पुरानो शैलीको ‘डेलिभरी पॉलिटिक्स’ हो । स्थिरता र अनुभव भर्सेस विद्रोह र प्रयोग।
तर वर्तमान मतदाता संरचना बदलिएको छ। विशेषतः युवा पुस्ता, जो आन्दोलनको अग्रभागमा देखियो, उसले संरचनागत सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व खोज्छ। ४२ बुँदे पत्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सुधारको उल्लेख भए पनि ठोस संयन्त्र र समयसीमा छैन। आलोचनात्मक मतदाताले यहीं प्रश्न उठाउनेछ—प्रतिबद्धता कागजमा सीमित रहने कि कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम बन्ने?
वित्तीय यथार्थ अर्को पक्ष हो। यति धेरै पूर्वाधार, सामाजिक र कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट, संघ–प्रदेश–स्थानीय समन्वय र प्रशासनिक दक्षता आवश्यक पर्छ। एक संसदीय क्षेत्रका प्रतिनिधिले कति प्रभावकारी ढंगले यस्ता बहुआयामिक योजना अघि बढाउन सक्छन्? संसदीय हैसियत र कार्यकारी शक्ति फरक विषय हुन्। यो अन्तर प्रतिबद्धता पत्रले स्पष्ट पार्दैन।
तर यथार्थको अर्को पक्ष पनि छ। ओली अनुभवी नेता हुन्; संघीय र केन्द्रीय संरचनामा पहुँच र प्रभाव राख्छन्। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो रह्यो भने केही परियोजना अघि बढ्न सक्छन्। प्रश्न विश्वसनीयताको हो । मतदाताले पुनः विश्वास गर्छन् कि वैकल्पिक आवाज रोज्छन्?
अन्ततः, झापा–५ को उपनिर्वाचन अब केवल परम्परागत निष्ठाको परीक्षण होइन; यो नेतृत्व शैलीको जनमत संग्रह झैँ देखिन्छ। ४२ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रले विकासको विस्तृत सूची प्रस्तुत गरेको छ, तर विश्वसनीयता, समयसीमा र कार्यान्वयन संयन्त्रको स्पष्टता अभावमा यो आलोचनाबाट मुक्त छैन।
ओलीका लागि यो चुनाव सहज ‘रुटिन’ जित होइन; यो छवि, जिम्मेवारी र राजनीतिक भविष्यको परीक्षा हो। मतदाताले अब निर्णय गर्नुपर्नेछ । अनुभव र पूर्वाधारको वाचा रोज्ने कि परिवर्तन र प्रश्न उठाउने राजनीति? झापा–५ को मतपेटिकाले केवल प्रतिनिधि होइन, सन्देश पनि चयन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्