बंगलादेशको समुद्री कार्ड: युनुसको अन्तिम भाषणले किन बढायो कूटनीतिक तापक्रम?

एजेन्सी । दक्षिण एसियाली कूटनीतिमा नयाँ तरंग उठाउने गरी बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसले आफ्नो १८ महिने कार्यकालको अन्त्यमा एक विवादास्पद तर रणनीतिक प्रस्ताव अघि सारेका छन्। राष्ट्रका नाममा बिदाइ सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल, भुटान र भारतका उत्तर–पूर्वी सात राज्यलाई एउटै उप–क्षेत्रीय आर्थिक फ्रेमवर्कभित्र राखेर नयाँ ढंगले सोच्न आह्वान गरे।

उनको अभिव्यक्तिले काठमाडौँ, थिम्फू र ढाकामा मात्र होइन, नयाँ दिल्लीमा समेत चासो र चिन्ता दुबै जगाएको छ। कारण स्पष्ट छ—एकातिर दुई सार्वभौम राष्ट्र, अर्कोतिर भारतका संघीय राज्यहरू; यी सबैलाई एउटै “आर्थिक डालो” मा राख्ने प्रस्तावले परम्परागत राजनीतिक सीमाभन्दा परको सोच प्रस्तुत गरेको छ।

उप–क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको नयाँ खाका
युनुसले आफ्नो सम्बोधनमा प्रत्यक्ष रूपमा भारतको नाम उल्लेख नगरे पनि संकेत स्पष्ट थियो। उनले भने, बंगलादेशको समुद्री पहुँच केवल भौगोलिक वरदान मात्र होइन, यो सम्पूर्ण उप–क्षेत्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने खुला ढोका हो। उनको तर्क थियो—नेपाल र भुटान जस्ता भू–आवेष्ठित देश, तथा भारतका उत्तर–पूर्वी राज्यहरूलाई बंगलादेशका बन्दरगाहमार्फत समुद्री पहुँच सहज बनाइए, कनेक्टिभिटी विस्तार गरिए र व्यापार सहजीकरण गरिए, यस क्षेत्रको आर्थिक सम्भावना गुणात्मक रूपमा बढ्न सक्छ। उनले ऊर्जा व्यापार, औद्योगिक करिडोर, सीमापार पूर्वाधार र सामुद्रिक मार्गको उपयोगलाई उप–क्षेत्रीय सहकार्यको आधार बनाउने संकेत गरे। यो अवधारणा मूलतः “कनेक्टिभिटी–केन्द्रित क्षेत्रीय समृद्धि” को फ्रेमवर्क हो—जहाँ भूराजनीति भन्दा बढी भू–अर्थशास्त्रलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

‘सेभेन सिस्टर्स’ किन संवेदनशील विषय?
भारतका उत्तर–पूर्वी सात राज्य—अरुणाञ्चल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड र त्रिपुरा—लाई सामूहिक रूपमा ‘सेभेन सिस्टर्स’ भनिन्छ। यी राज्यहरू भौगोलिक रूपमा मुख्य भारतसँग “सिलिगुडी करिडोर” मार्फत मात्र जोडिएका छन्, जसले तिनको आर्थिक एकीकरणलाई सधैँ चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

यही कारणले ती राज्यहरूका लागि बंगलादेशमार्फत समुद्री पहुँचको बहस नयाँ होइन। विगतमा भारत र बंगलादेशबीच ट्रान्जिट तथा ट्रान्सशिपमेन्ट सम्झौताहरू भएका छन्। तर, युनुसको वक्तव्यले संवेदनशीलता त्यसबेला बढायो जब उनले ती राज्यहरूलाई नेपाल र भुटान जस्ता सार्वभौम राष्ट्रसँग एउटै आर्थिक ढाँचामा प्रस्तुत गरे।

कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले यसलाई राजनीतिक सीमाको व्याख्या धमिलो पार्ने संकेतका रूपमा हेरेका छन्। संघीय संरचनाभित्र रहेका राज्यहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रहरूसँग समान स्तरमा उल्लेख गर्नु नयाँ दिल्लीका लागि संवेदनशील विषय बन्नु स्वाभाविक हो।

“बंगलादेश अब अधिनस्थ छैन”
युनुसले आफ्नो कार्यकाललाई केवल संक्रमणकालीन प्रशासनको रूपमा चित्रित गरेनन्। उनले दाबी गरे—बंगलादेशले विदेश नीतिमा आत्मसम्मान र रणनीतिक सन्तुलन पुनःस्थापित गरेको छ। उनको शब्दमा, विदेश नीति अब तीन स्तम्भमा उभिएको छ—सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र मर्यादा। बंगलादेश अब कसैको निर्देशनमा नचल्ने उनले स्पष्ट पारे।

सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि शेख हसिना नेतृत्वको १५ वर्षे शासन अन्त्य भएको थियो। त्यसपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेका युनुसले आफ्नो कार्यकालमा भारत–बंगलादेश सम्बन्धमा आएको उतारचढावलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो। नयाँ दिल्लीले बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दुमाथि भइरहेका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको विश्लेषण गरिन्छ।

निर्वाचनपछि नयाँ सत्ता समीकरण
फेब्रुअरी १२ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ले भारी बहुमत हासिल गरेको छ। तारिक रहमान नेतृत्वको उक्त दलले २९७ मध्ये २०९ सिट जितेर स्पष्ट जनादेश पाएको छ। युनुसले अब निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैछन्। प्रश्न उठेको छ—उनले अघि सारेको उप–क्षेत्रीय आर्थिक अवधारणालाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिन्छ कि परिमार्जन गर्छ?

नेपाल र भुटानका लागि अवसर वा चुनौती?
नेपाल र भुटान दुवै भू–आवेष्ठित देश हुन्। समुद्री पहुँचका लागि भारतमा निर्भर रहँदै आएका यी देशहरूका लागि बंगलादेशमार्फत वैकल्पिक मार्गको विस्तार रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालले विगतमा बंगलादेशसँग व्यापार र ट्रान्जिट सहकार्यको सम्भावना खोजेको छ। ऊर्जा निर्यात, विशेषतः जलविद्युत्, को सन्दर्भमा बंगलादेश सम्भावित ठूलो बजार हो। तर, युनुसको प्रस्तावले नेपाललाई अवसर मात्र होइन, सावधानीको सन्देश पनि दिन्छ। भारतका आन्तरिक राज्यहरूसँगै एउटै फ्रेमवर्कमा समेटिँदा कूटनीतिक सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

भूराजनीति विरुद्ध भू–अर्थशास्त्र
युनुसको अवधारणा मूलतः भूराजनीतिक सीमाभन्दा परको आर्थिक अन्तरनिर्भरता निर्माण गर्ने प्रयास हो। दक्षिण एसिया लामो समयदेखि राजनीतिक अविश्वास र सीमित क्षेत्रीय एकीकरणको समस्याबाट ग्रस्त छ। यदि उप–क्षेत्रीय मोडल सफल भयो भने, यसले सार्क जस्ता ठूला क्षेत्रीय संयन्त्रहरूभन्दा फरक, सानो तर प्रभावकारी आर्थिक सहकार्यको नमुना दिन सक्छ।तर, यदि यसलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरियो भने, यसले संवेदनशीलता बढाउन सक्छ।

परिवर्तनको संकेत कि विवादको बीउ?
युनुसले पदत्यागअघि दिएको यो प्रस्ताव केवल आर्थिक अवधारणा मात्र होइन, दक्षिण एसियाली कूटनीतिमा नयाँ विमर्शको संकेत हो।
नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतका उत्तर–पूर्वी राज्यहरूबीच आर्थिक करिडोरको सम्भावना वास्तविक छ। तर, यसलाई कसरी प्रस्तुत र कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरा नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। दक्षिण एसिया अहिले पनि अविश्वास र प्रतिस्पर्धाको छायाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छैन। यस्तो अवस्थामा उप–क्षेत्रीय सहकार्यको खाका अवसर र विवाद—दुवैको बीउ बोकेर आएको छ। युनुसले आफ्नो कार्यकाल टुंग्याउँदै छोडेको यो सन्देश अब नयाँ ढाकाको नेतृत्व, नयाँ दिल्लीको रणनीति र काठमाडौँ–थिम्फूको कूटनीतिक सन्तुलनले कसरी ग्रहण गर्छ—त्यसैमा यो प्रस्तावको असली परीक्षा हुनेछ।