NL न्यूज
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल) ले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
पार्टीले वर्तमान संविधानले मुलुकका जटिल समस्या समाधान गर्न नसकेको दाबी गर्दै उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। जसपाले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा सङ्घीयता तथा प्रादेशिक संरचना निर्माण, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरूपमा पुनर्संरचना तथा संवैधानिक निकायलाई थप सुदृढ बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। साथै, जनलोकपालजस्ता शक्तिशाली निगरानी निकाय गठनको आवश्यकता औँल्याएको छ।
“केवल प्रशासनिक सङ्घीयताले सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा हुन सक्दैन,” घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको पार्टीको ठहर छ।
शिक्षातर्फ शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूप, प्रविधिमैत्री, निःशुल्क, सिपमूलक तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै २०४७ सालदेखि हालसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, वैज्ञानिक भू–उपयोग तथा भूमिसुधार नीति कार्यान्वयन गर्ने, कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
जसपाले आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।
पूर्णपाठ :
पार्टीले वर्तमान संविधानले मुलुकका जटिल समस्या समाधान गर्न नसकेको दाबी गर्दै उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। जसपाले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा सङ्घीयता तथा प्रादेशिक संरचना निर्माण, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरूपमा पुनर्संरचना तथा संवैधानिक निकायलाई थप सुदृढ बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। साथै, जनलोकपालजस्ता शक्तिशाली निगरानी निकाय गठनको आवश्यकता औँल्याएको छ।
“केवल प्रशासनिक सङ्घीयताले सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा हुन सक्दैन,” घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको पार्टीको ठहर छ।
शिक्षातर्फ शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूप, प्रविधिमैत्री, निःशुल्क, सिपमूलक तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै २०४७ सालदेखि हालसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, वैज्ञानिक भू–उपयोग तथा भूमिसुधार नीति कार्यान्वयन गर्ने, कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
जसपाले आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।
पूर्णपाठ :
प्रकाशित मिति:
शुक्रबार, फागुन १, २०८२
१४:४५
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्