एमसीसी परियोजनामा नेपाली कम्पनीको ठूलो ब्रेकथ्रु

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदानमा बन्ने सडक सुधार परियोजनाको ठेक्का पहिलोपटक पूर्ण रूपमा नेपाली कम्पनीले पाएको छ। ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक रिसाइक्लिङ परियोजनाको ठेक्का शर्मा–कुमार जेभीले जितेको हो।

एमसीए–नेपालमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको यो परियोजनाको ठेक्का सोमबार औपचारिक रूपमा सम्झौता हुँदैछ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट छनोट भएको शर्मा–कुमार जेभी पूर्ण रूपमा नेपाली कम्पनीहरूको संयुक्त उपक्रम हो।

यो सडक नेपालमै पहिलोपटक पाइलटका रूपमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन एन्ड सुपरपेव अस्फाल्ट’ प्रविधिमा निर्माण हुन लागेको हो। नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग नभएको यो प्रविधिमा आधारित ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

धानखोला–लमही सडकका लागि सन् २०२४ को अक्टोबरमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। कुल ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। तीमध्ये प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकनमा शर्मा–कुमार जेभी सबैभन्दा योग्य ठहरिएको हो।

शर्मा कन्स्ट्रक्सन र कुमार निर्माण सेवा प्रालिको संयुक्त लगानीमा बनेको शर्मा–कुमार जेभी एमसीसीअन्तर्गत निर्माण ठेक्का पाउने पहिलो पूर्ण नेपाली संयुक्त उपक्रम बनेको छ। यसअघि प्रसारण लाइन परियोजनामा नेपाली कम्पनीहरू विदेशी कम्पनीसँगको जेभीमा छनोट भए पनि शुद्ध रूपमा नेपाली कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाएको यो पहिलो पटक हो।

यो परियोजनाको ठेक्का शर्मा–कुमार जेभीले भ्याटबाहेक २ करोड ८ लाख अमेरिकी डलर, करिब ३ अर्ब रुपैयाँमा पाएको हो। टेन्डर प्रक्रियामा नेपालका साथै भारत र युक्रेनका कम्पनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तीमध्ये चारवटा कम्पनी भने पूर्ण रूपमा नेपाली स्वामित्वका थिए।

एमसीसी अनुदानमा नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका ठूला परियोजना अघि बढिरहेका छन्। अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको ५५ करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लगानीमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधारका काम भइरहेका हुन्।

सुरुमा एमसीसीले ५० करोड डलर अनुदान दिने र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो। पछि परियोजनाको लागत बढेपछि नेपालले आफ्नो हिस्सा बढाएर १९ करोड ७० लाख डलर पुर्‍याएको हो। त्यसपछि पनि प्रसारण लाइन परियोजनामा रकम अपुग देखिएपछि एमसीसी बोर्डले थप ५ करोड डलर दिने निर्णय गरेको थियो।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि एमसीसी सहयोगको पुनर्मूल्यांकन भए पनि नेपालमा चलिरहेका परियोजना र ५० करोड डलर अनुदान निरन्तर रहने अमेरिकाले स्पष्ट गरिसकेको छ। पछि थप ५ करोड डलर पनि नेपालले पाउने अमेरिकी दूतावासले औपचारिक रूपमा जनाएको थियो।

हाल एमसीसी अनुदानमा तीनवटा सबस्टेसन र ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागिसकेको छ। न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भइसकेको छ। तनहुँको दमौली, नुवाकोटको रातमाटे र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ।

एमसीए परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने शर्तमा आधारित छ। तोकिएको समयभित्र खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने व्यवस्था छ। १३ भदौ २०८० बाट परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो र हालसम्म करिब २ वर्ष ८ महिना बितिसकेको छ।

लामो राजनीतिक विवादपछि संसद्बाट अनुमोदन भएको एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ। सडक, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा देखिएको प्रगति र अब पूर्ण नेपाली कम्पनीले पाएको सडक ठेक्काले एमसीसी परियोजनाबारे उठ्ने बहसमा नयाँ सन्देश दिएको छ।