NL न्यूज
दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले। परापूर्वकालदेखि बलिरहेको ज्वालाले स्थानीयलाई मात्र होइन, वैज्ञानिकलाई पनि सधैँ कौतूहलमा राखेको भूभाग। त्यही ज्वालाको मुहान खोज्दै सुरु गरिएको अन्वेषण अहिले ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर खनिज ग्यासको भण्डारण पुष्टि भएको निष्कर्षमा पुगेको छ। प्रारम्भिक अनुमान १ अर्ब १२ करोड घनमिटर थियो। अन्तिम प्रतिवेदनले त्यसलाई दशौँ गुणा होइन—झण्डै ७० गुणाभन्दा बढी बढाइदिएको छ। तर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ— यो अंकको अर्थ के हो? नेपाललाई कति समय पुग्छ? र अब के हुन्छ?
१. ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर भनेको कति ठूलो हो?
८०.७ बिलियन क्युबिक मिटर (BCM) ग्यास भनेको कागजमा देख्दा एउटा संख्या मात्र हो। तर त्यसलाई बुझ्न तुलना चाहिन्छ।
नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग अहिले व्यापक छैन। घरेलु ऊर्जा मुख्यतः एलपी ग्यास (LPG), विद्युत् र दाउरामा आधारित छ। नेपालले वार्षिक रूपमा झण्डै ४–५ लाख टन एलपी ग्यास आयात गर्छ। ऊर्जा मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा त्यो करिब ०.७ देखि १ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास बराबर हुन आउँछ (ऊर्जा समतुल्य हिसाबले)।
यदि दैलेखको ८०.७ BCM ग्यास पूर्ण रूपमा निकाल्न सकियो भने सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र हेर्दा—नेपालको हालको घरेलु ग्यास आवश्यकतालाई ७०–८० वर्षसम्म धान्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर यो सिधा रेखामा गरिएको गणित हो। यथार्थ भने त्यति सरल हुँदैन।
२. भण्डारण र उत्पादन
अहिले पुष्टि भएको कुरा के हो भने—ग्यास चट्टानभित्र छ। तर कति प्रतिशत निकाल्न सकिन्छ? कति लागतमा? कति समय लाग्छ? त्यो अझै अनिश्चित छ। दैलेखमा भेटिएको ग्यास ‘शेल’ वा ‘टाइट ग्यास’ प्रकृतिको भएको अनुमान छ। यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर बस्छ। यसलाई निकाल्न ‘हाइड्रोलिक फ्र्याक्चरिङ’ (फ्र्याकिङ) जस्ता प्रविधि चाहिन्छ—जुन महँगो, प्रविधि–सघन र वातावरणीय दृष्टिले विवादित पनि हुन्छ।
संसारभर शेल ग्यास क्षेत्रमा एउटा औसत नियम छ । भण्डारणको १०–३०% मात्र व्यावसायिक रूपमा निकाल्न सकिने हुन्छ। यदि दैलेखमा पनि ८०.७ BCM मध्ये २०% मात्र निकाल्न सकियो भने, वास्तविक उत्पादनयोग्य ग्यास करिब १६ BCM हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि—नेपालको वर्तमान ऊर्जा खपतलाई हेर्दा—१५–२० वर्षको ऊर्जा सुरक्षा सम्भव हुन सक्छ। तर फेरि पनि—यो अनुमान मात्र हो। वास्तविक उत्तर ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र आउँछ।
३. अब के हुन्छ?
(क) वेल टेस्टिङ : निर्णायक चरण
अबको पहिलो काम ‘वेल टेस्टिङ’ हो। ड्रिल गरिएको स्थानमा उच्च दबाबका उपकरण प्रयोग गरी ग्यास प्रवाह दर, चट्टानको गुणस्तर, दबाब, संरचना आदिको परीक्षण गरिन्छ। यसले तीन कुरा स्पष्ट गर्छ
दैनिक कति उत्पादन सम्भव छ?
लागत कति पर्छ?
दीर्घकालीन व्यावसायिकता कस्तो छ?
यदि दैनिक उत्पादन दर कम भयो भने ठूलो भण्डारण भए पनि परियोजना घाटामा जान सक्छ।
(ख) लगानी र प्रविधि
नेपालसँग आफ्नै शेल ग्यास उत्खनन प्रविधि छैन।
यसका लागि उच्च क्षमताको ड्रिलिङ उपकरण, चट्टान फुटाउने उच्च दबाब प्रणाली, ग्यास प्रशोधन संयन्त्र, पाइपलाइन पूर्वाधार ।
यी सबैमा अर्बौँ डलर बराबरको लगानी लाग्न सक्छ। चीनले अनुदानमा सर्वे गर्यो। तर उत्पादन चरणमा निजी वा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी प्रवेश नगरी सम्भव देखिँदैन।
(ग) वातावरणीय प्रश्न
शेल ग्यास उत्खनन विश्वभर विवादित छ।
फ्र्याकिङले— भूगर्भीय पानी प्रदूषित गर्ने
साना कम्पन (माइक्रो–सिस्मिक गतिविधि) बढाउने
पानीको ठूलो खपत गर्ने
जस्ता जोखिम देखिएका छन्।
दैलेखका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका जस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्र नजिकै उत्खनन गर्दा सामाजिक स्वीकृति पनि चुनौती बन्न सक्छ।
४. राजनीतिक आयाम
फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ग्यास एजेण्डा बनेको छ। राजनीतिक दलहरूले ‘ऊर्जा क्रान्ति’, ‘ग्यासमा आत्मनिर्भर नेपाल’ जस्ता नाराहरू उचाल्नेछन्। तर ऊर्जा परियोजना चुनावी नाराले होइन, दीर्घकालीन नीति, पारदर्शिता र प्राविधिक अनुशासनले सफल हुन्छ।
नेपालले विगतमा—
पश्चिम सेती
बूढीगण्डकी
पेट्रोलियम ब्लक १० जस्ता परियोजनामा राजनीतिक उतारचढावले प्रगति अवरुद्ध गरेको इतिहास छ।
दैलेख ग्यास पनि त्यही चक्रमा नफस्ला भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
५. आर्थिक प्रभाव : यदि सफल भयो भने?
यदि उत्पादन व्यावसायिक रूपमा सम्भव भयो भने वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात घट्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाब कम हुन सक्छ। दैलेख–कर्णाली क्षेत्रमा औद्योगिक विकासको आधार तयार हुन सक्छ। पेट्रोकेमिकल उद्योग, उर्वरक उद्योग जस्ता क्षेत्र खुल्न सक्छन्। तर यो ‘यदि’ माथि टिकेको परिदृश्य हो।
६. यथार्थको कठोर प्रश्न
१. लागत कति पर्छ?
२. ग्यासको बजार मूल्य कति पर्छ?
३. विश्व ऊर्जा संक्रमण (Renewable Energy) को ट्रेन्डबीच यो लगानी दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन्छ कि हुँदैन?
विश्व अहिले जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ मोडिँदैछ। २०–३० वर्षपछि ग्यासको माग घट्न थालेमा ठूलो लगानी जोखिममा पर्न सक्छ।
दैलेखको ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास यो केवल ऊर्जा भण्डारण होइन, नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता सपनाको एउटा सम्भावित ढोका हो। तर अहिले हामी ढोकाको बाहिर उभिएका छौँ। भित्र कति उज्यालो छ त्यो ‘वेल टेस्टिङ’ले मात्र देखाउनेछ। यदि वैज्ञानिक तथ्य, पारदर्शी सम्झौता, वातावरणीय सुरक्षा र दीर्घकालीन नीति साथमा राखेर अघि बढियो भने दैलेखको ज्वाला केवल धार्मिक प्रतीक मात्र रहने छैन,
त्यो नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरता यात्राको सुरुवात पनि बन्न सक्छ। तर यदि यसलाई चुनावी नारा, राजनीतिक लाभ र अस्थायी उत्साहमा सीमित गरियो भने ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास कागजको एउटा ठूलो अंक मात्र बनेर इतिहासमा थन्किने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
१. ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर भनेको कति ठूलो हो?
८०.७ बिलियन क्युबिक मिटर (BCM) ग्यास भनेको कागजमा देख्दा एउटा संख्या मात्र हो। तर त्यसलाई बुझ्न तुलना चाहिन्छ।
नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग अहिले व्यापक छैन। घरेलु ऊर्जा मुख्यतः एलपी ग्यास (LPG), विद्युत् र दाउरामा आधारित छ। नेपालले वार्षिक रूपमा झण्डै ४–५ लाख टन एलपी ग्यास आयात गर्छ। ऊर्जा मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा त्यो करिब ०.७ देखि १ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास बराबर हुन आउँछ (ऊर्जा समतुल्य हिसाबले)।
यदि दैलेखको ८०.७ BCM ग्यास पूर्ण रूपमा निकाल्न सकियो भने सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र हेर्दा—नेपालको हालको घरेलु ग्यास आवश्यकतालाई ७०–८० वर्षसम्म धान्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर यो सिधा रेखामा गरिएको गणित हो। यथार्थ भने त्यति सरल हुँदैन।
२. भण्डारण र उत्पादन
अहिले पुष्टि भएको कुरा के हो भने—ग्यास चट्टानभित्र छ। तर कति प्रतिशत निकाल्न सकिन्छ? कति लागतमा? कति समय लाग्छ? त्यो अझै अनिश्चित छ। दैलेखमा भेटिएको ग्यास ‘शेल’ वा ‘टाइट ग्यास’ प्रकृतिको भएको अनुमान छ। यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर बस्छ। यसलाई निकाल्न ‘हाइड्रोलिक फ्र्याक्चरिङ’ (फ्र्याकिङ) जस्ता प्रविधि चाहिन्छ—जुन महँगो, प्रविधि–सघन र वातावरणीय दृष्टिले विवादित पनि हुन्छ।
संसारभर शेल ग्यास क्षेत्रमा एउटा औसत नियम छ । भण्डारणको १०–३०% मात्र व्यावसायिक रूपमा निकाल्न सकिने हुन्छ। यदि दैलेखमा पनि ८०.७ BCM मध्ये २०% मात्र निकाल्न सकियो भने, वास्तविक उत्पादनयोग्य ग्यास करिब १६ BCM हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि—नेपालको वर्तमान ऊर्जा खपतलाई हेर्दा—१५–२० वर्षको ऊर्जा सुरक्षा सम्भव हुन सक्छ। तर फेरि पनि—यो अनुमान मात्र हो। वास्तविक उत्तर ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र आउँछ।
३. अब के हुन्छ?
(क) वेल टेस्टिङ : निर्णायक चरण
अबको पहिलो काम ‘वेल टेस्टिङ’ हो। ड्रिल गरिएको स्थानमा उच्च दबाबका उपकरण प्रयोग गरी ग्यास प्रवाह दर, चट्टानको गुणस्तर, दबाब, संरचना आदिको परीक्षण गरिन्छ। यसले तीन कुरा स्पष्ट गर्छ
दैनिक कति उत्पादन सम्भव छ?
लागत कति पर्छ?
दीर्घकालीन व्यावसायिकता कस्तो छ?
यदि दैनिक उत्पादन दर कम भयो भने ठूलो भण्डारण भए पनि परियोजना घाटामा जान सक्छ।
(ख) लगानी र प्रविधि
नेपालसँग आफ्नै शेल ग्यास उत्खनन प्रविधि छैन।
यसका लागि उच्च क्षमताको ड्रिलिङ उपकरण, चट्टान फुटाउने उच्च दबाब प्रणाली, ग्यास प्रशोधन संयन्त्र, पाइपलाइन पूर्वाधार ।
यी सबैमा अर्बौँ डलर बराबरको लगानी लाग्न सक्छ। चीनले अनुदानमा सर्वे गर्यो। तर उत्पादन चरणमा निजी वा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी प्रवेश नगरी सम्भव देखिँदैन।
(ग) वातावरणीय प्रश्न
शेल ग्यास उत्खनन विश्वभर विवादित छ।
फ्र्याकिङले— भूगर्भीय पानी प्रदूषित गर्ने
साना कम्पन (माइक्रो–सिस्मिक गतिविधि) बढाउने
पानीको ठूलो खपत गर्ने
जस्ता जोखिम देखिएका छन्।
दैलेखका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका जस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्र नजिकै उत्खनन गर्दा सामाजिक स्वीकृति पनि चुनौती बन्न सक्छ।
४. राजनीतिक आयाम
फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ग्यास एजेण्डा बनेको छ। राजनीतिक दलहरूले ‘ऊर्जा क्रान्ति’, ‘ग्यासमा आत्मनिर्भर नेपाल’ जस्ता नाराहरू उचाल्नेछन्। तर ऊर्जा परियोजना चुनावी नाराले होइन, दीर्घकालीन नीति, पारदर्शिता र प्राविधिक अनुशासनले सफल हुन्छ।
नेपालले विगतमा—
पश्चिम सेती
बूढीगण्डकी
पेट्रोलियम ब्लक १० जस्ता परियोजनामा राजनीतिक उतारचढावले प्रगति अवरुद्ध गरेको इतिहास छ।
दैलेख ग्यास पनि त्यही चक्रमा नफस्ला भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
५. आर्थिक प्रभाव : यदि सफल भयो भने?
यदि उत्पादन व्यावसायिक रूपमा सम्भव भयो भने वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात घट्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाब कम हुन सक्छ। दैलेख–कर्णाली क्षेत्रमा औद्योगिक विकासको आधार तयार हुन सक्छ। पेट्रोकेमिकल उद्योग, उर्वरक उद्योग जस्ता क्षेत्र खुल्न सक्छन्। तर यो ‘यदि’ माथि टिकेको परिदृश्य हो।
६. यथार्थको कठोर प्रश्न
१. लागत कति पर्छ?
२. ग्यासको बजार मूल्य कति पर्छ?
३. विश्व ऊर्जा संक्रमण (Renewable Energy) को ट्रेन्डबीच यो लगानी दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन्छ कि हुँदैन?
विश्व अहिले जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ मोडिँदैछ। २०–३० वर्षपछि ग्यासको माग घट्न थालेमा ठूलो लगानी जोखिममा पर्न सक्छ।
दैलेखको ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास यो केवल ऊर्जा भण्डारण होइन, नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता सपनाको एउटा सम्भावित ढोका हो। तर अहिले हामी ढोकाको बाहिर उभिएका छौँ। भित्र कति उज्यालो छ त्यो ‘वेल टेस्टिङ’ले मात्र देखाउनेछ। यदि वैज्ञानिक तथ्य, पारदर्शी सम्झौता, वातावरणीय सुरक्षा र दीर्घकालीन नीति साथमा राखेर अघि बढियो भने दैलेखको ज्वाला केवल धार्मिक प्रतीक मात्र रहने छैन,
त्यो नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरता यात्राको सुरुवात पनि बन्न सक्छ। तर यदि यसलाई चुनावी नारा, राजनीतिक लाभ र अस्थायी उत्साहमा सीमित गरियो भने ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास कागजको एउटा ठूलो अंक मात्र बनेर इतिहासमा थन्किने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
प्रकाशित मिति:
बिहीबार, माघ २९, २०८२
१६:१९
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्