NL न्यूज
काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो स्थानमा परेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार पाणिनिले ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै देशकै अब्बल स्थानीय तहका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको हो ।
८० अंक कटाउने स्थानीय तह देशभर चारवटा मात्र रहेका छन् । अर्घाखाँचीको पाणिनिसँगै गुल्मीका मालिका (८१.९८) र धुर्कोट (८०.५२) गाउँपालिका तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका (८२.१५) उत्कृष्ट सूचीमा परेका छन् ।
आयोगले १७ सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरेको हो । १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित भए/नभएको, राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था, बेरुजु, ‘सूत्र’ सफ्टवेयर प्रयोगजस्ता प्रशासनिक सूचक समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबाट संकलित रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत हिस्सा समयमै प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको र कात्तिक मसान्तभित्र बजेट समीक्षा सार्वजनिक गरे/नगरेको विषयलाई पनि आधार बनाइएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रका सूचकअन्तर्गत विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा टिकाउ दर, एसईई नतिजा, गर्भ परीक्षण गराउने महिलाको अनुपात र खोप लगाइएका बालबालिकाको प्रतिशतलाई समेत मूल्यांकनमा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
उता, मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले ३१.८१ अंक, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ अंक र सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ३५.१६ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका ३५.४१ अंकमा सीमित हुँदा वृन्दावन नगरपालिका ३१.६९ र देवाही गोनाही नगरपालिका ३०.९१ अंकमै रोकिएका छन् । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले ३२.८८ अंक प्राप्त गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
नतिजाले स्थानीय सरकारहरूबीच कार्यसम्पादनमा ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । पश्चिम नेपालका केही स्थानीय तह उत्कृष्ट प्रदर्शनमा देखिँदा मधेसका धेरै स्थानीय तह अझै वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
८० अंक कटाउने स्थानीय तह देशभर चारवटा मात्र रहेका छन् । अर्घाखाँचीको पाणिनिसँगै गुल्मीका मालिका (८१.९८) र धुर्कोट (८०.५२) गाउँपालिका तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका (८२.१५) उत्कृष्ट सूचीमा परेका छन् ।
आयोगले १७ सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरेको हो । १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित भए/नभएको, राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था, बेरुजु, ‘सूत्र’ सफ्टवेयर प्रयोगजस्ता प्रशासनिक सूचक समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबाट संकलित रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत हिस्सा समयमै प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको र कात्तिक मसान्तभित्र बजेट समीक्षा सार्वजनिक गरे/नगरेको विषयलाई पनि आधार बनाइएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रका सूचकअन्तर्गत विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा टिकाउ दर, एसईई नतिजा, गर्भ परीक्षण गराउने महिलाको अनुपात र खोप लगाइएका बालबालिकाको प्रतिशतलाई समेत मूल्यांकनमा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
उता, मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले ३१.८१ अंक, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ अंक र सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ३५.१६ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका ३५.४१ अंकमा सीमित हुँदा वृन्दावन नगरपालिका ३१.६९ र देवाही गोनाही नगरपालिका ३०.९१ अंकमै रोकिएका छन् । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले ३२.८८ अंक प्राप्त गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
नतिजाले स्थानीय सरकारहरूबीच कार्यसम्पादनमा ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । पश्चिम नेपालका केही स्थानीय तह उत्कृष्ट प्रदर्शनमा देखिँदा मधेसका धेरै स्थानीय तह अझै वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति:
बिहीबार, माघ २९, २०८२
१५:३२
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्