NL न्यूज
ढाका । बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि पहिलो पटक बिहीबार एकसाथ जनमत संग्रह र संसदीय निर्वाचन हुँदै छ।
शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘जुलाई बडापत्र २०२५’ लाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतदाताले जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्नेछन्।
यसैदिन ६० राजनीतिक दलको सहभागितामा संसदीय निर्वाचन पनि हुँदै छ। संसद्का कुल ३ सय ५० सिटमध्ये ३ सय सिटमा प्रत्यक्ष मतदान हुनेछ भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन्। ती सिटमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवार पठाइनेछ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार १२ करोड ७० लाख मतदाता सूचीकृत छन्। उनीहरूले देशभरका ४२ हजार ७ सय ७९ मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्।
विदेशमा रहेका नागरिकले पनि पहिलो पटक मतदान अधिकार पाएका छन्। उनीहरूले ‘डिजिटल पोस्टल भोटिङ’ प्रणालीमार्फत मत दिन सक्नेछन्। आयोगका अनुसार १ सय २२ देशमा रहेका ७ लाख ६१ हजार १ सय ४२ बंगलादेशी नागरिकले मतपत्र लिएका छन्।
बीएनपी र जमातबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा
विद्यार्थी आन्दोलनपछि सन् २०२४ अगस्टमा अपदस्थ भएकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनल अदालतले हसिनालाई दमनसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको छ। हाल उनी भारत निर्वासनमा रहेकाले सजाय कार्यान्वयन भएको छैन।
अवामी लिग प्रतिबन्धमा परेपछि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी) र जमात–ए–इस्लामीबीच हुने देखिएको छ। सन् १९७८ मा स्थापना भएको बीएनपी यसअघि पटक–पटक सत्तामा पुगिसकेको छ। पार्टी नेतृत्व पूर्वराष्ट्रपति जिउर रहमानको परिवारकै हातमा रहँदै आएको छ।
सन् १९४१ मा स्थापना भएको जमात–ए–इस्लामी सन् १९७९ देखि बंगलादेशमा सक्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहँदै आएको छ।
१७ वर्ष लन्डनमा बिताएपछि विद्यार्थी आन्दोलनपछि स्वदेश फर्किएका तारिक रहमान हाल बीएनपीका अध्यक्ष छन्। ६० वर्षीय रहमानलाई पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्व ६७ वर्षीया साफिकर रहमानले गरिरहेका छन्।
कट्टर इस्लामिक विचारधाराको वकालत गर्ने जमातले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार उठाएको छैन।
बीएनपीले विभिन्न दल र समूहलाई समेट्दै बृहत् गठबन्धन बनाएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा अग्रमोर्चामा रहेका युवाहरूले गठन गरेको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) गठबन्धनमा सहभागी छ। इस्लाम आन्दोलन बंगलादेश (आईएबी) र जनता पार्टी (इर्साद) केही क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिएका छन्।
शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘जुलाई बडापत्र २०२५’ लाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतदाताले जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्नेछन्।
यसैदिन ६० राजनीतिक दलको सहभागितामा संसदीय निर्वाचन पनि हुँदै छ। संसद्का कुल ३ सय ५० सिटमध्ये ३ सय सिटमा प्रत्यक्ष मतदान हुनेछ भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन्। ती सिटमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवार पठाइनेछ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार १२ करोड ७० लाख मतदाता सूचीकृत छन्। उनीहरूले देशभरका ४२ हजार ७ सय ७९ मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्।
विदेशमा रहेका नागरिकले पनि पहिलो पटक मतदान अधिकार पाएका छन्। उनीहरूले ‘डिजिटल पोस्टल भोटिङ’ प्रणालीमार्फत मत दिन सक्नेछन्। आयोगका अनुसार १ सय २२ देशमा रहेका ७ लाख ६१ हजार १ सय ४२ बंगलादेशी नागरिकले मतपत्र लिएका छन्।
बीएनपी र जमातबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा
विद्यार्थी आन्दोलनपछि सन् २०२४ अगस्टमा अपदस्थ भएकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनल अदालतले हसिनालाई दमनसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको छ। हाल उनी भारत निर्वासनमा रहेकाले सजाय कार्यान्वयन भएको छैन।
अवामी लिग प्रतिबन्धमा परेपछि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी) र जमात–ए–इस्लामीबीच हुने देखिएको छ। सन् १९७८ मा स्थापना भएको बीएनपी यसअघि पटक–पटक सत्तामा पुगिसकेको छ। पार्टी नेतृत्व पूर्वराष्ट्रपति जिउर रहमानको परिवारकै हातमा रहँदै आएको छ।
सन् १९४१ मा स्थापना भएको जमात–ए–इस्लामी सन् १९७९ देखि बंगलादेशमा सक्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहँदै आएको छ।
१७ वर्ष लन्डनमा बिताएपछि विद्यार्थी आन्दोलनपछि स्वदेश फर्किएका तारिक रहमान हाल बीएनपीका अध्यक्ष छन्। ६० वर्षीय रहमानलाई पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्व ६७ वर्षीया साफिकर रहमानले गरिरहेका छन्।
कट्टर इस्लामिक विचारधाराको वकालत गर्ने जमातले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार उठाएको छैन।
बीएनपीले विभिन्न दल र समूहलाई समेट्दै बृहत् गठबन्धन बनाएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा अग्रमोर्चामा रहेका युवाहरूले गठन गरेको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) गठबन्धनमा सहभागी छ। इस्लाम आन्दोलन बंगलादेश (आईएबी) र जनता पार्टी (इर्साद) केही क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिएका छन्।
प्रकाशित मिति:
बिहीबार, माघ २९, २०८२
०९:०७
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्