सरकारले किन उठाउन सकिरहेको छैन लक्ष्यअनुसार राजश्व ?

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा संकलन लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि परेको देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर सो अवधिमा जम्मा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत भए पनि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कमजोर प्रगति हो।

भन्सार राजस्व: आयात बढ्दा पनि आम्दानी सीमित
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार भन्सार विभागबाट संकलित राजस्व गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। समिक्षा अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १७.३६ प्रतिशतले बढेको छ भने प्रमुख १० वस्तुको आयात २७.१० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
तर विडम्बना के छ भने ती वस्तुबाट प्राप्त राजस्व भने ४.७६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। भटमासको कच्चा तेल, डीएपी मल, चाँदी, सुन, युरिया, मोबाइल फोन, मोटरसाइकल (अन एसेम्बल), डिजेल, कच्चा पाम तेल र अलकत्रा/विटुमिन जस्ता वस्तुहरूको आयात बढ्दा पनि राजस्व अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण शून्य भन्सार महसुल दर भएका वस्तुको आयात ३३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बढ्नु हो। राजस्व छुटको दायरा वर्षेनी विस्तार हुँदै जानु, खुला सिमाना व्यवस्थापन कमजोर हुनु र चोरी पैठारी नियन्त्रण प्रभावकारी नहुनुले पनि भन्सार राजस्वमा दबाब परेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ।

आन्तरिक राजस्वमा पनि दबाब
आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत आधार ब्याजदर घट्दा ब्याजकर तथा आयकरमा नकारात्मक असर परेको छ। घरजग्गा र शेयर कारोबारमा सुधार नआउँदा पुँजीगत लाभकर घटेको छ। उद्योग, व्यापार र लगानी क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा राजस्व आधार कमजोर बनेको देखिन्छ। भदौ २३–२४ मा भएको नव युवा आन्दोलनका कारण पर्यटन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको उल्लेख छ। त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रको भ्वाइस, डाटा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी संकुचित हुँदा सो क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्वमा गिरावट आएको छ।

नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक चुनौती
कर निर्धारणविरुद्ध करदाता सिधै रिट लिएर अदालत जाने प्रवृत्ति बढ्दा निर्धारित कर समयमै असुल हुन सकेको छैन। संघ र स्थानीय तहबीच घरबहाल करजस्ता विषयमा नीतिगत अस्पष्टता पनि देखिएको छ।
सरकारी संस्थान तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको आम्दानी घट्नु, अवकाश भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी कम हुनु, वक्यौता तथा बेरुजु फर्छ्यौटमा सुस्तता जस्ता कारणले पनि आयकर संकलनमा कमी आएको छ।

निर्माण क्षेत्रको सुस्तता र अप्रत्यक्ष करमा असर
सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा निर्माण क्षेत्र सुस्त छ। सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको बिक्री घट्दा त्यसको प्रभाव भ्याट र अन्तःशुल्कमा परेको छ। नक्कली बीजक प्रयोग, सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कमजोरी तथा सुर्तिजन्य वस्तु र अन्य औद्योगिक उत्पादनको अन्तःशुल्क योगदान अपेक्षित रूपमा नबढ्नुले पनि समग्र राजस्वमा दबाब सिर्जना गरेको छ।

वार्षिक लक्ष्य भेट्न कठिन संकेत
अर्धवार्षिक समीक्षासम्मको प्रगतिले वार्षिक लक्ष्य भेट्न सरकारलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ। आयात बढ्दा पनि प्रभावकारी कर संकलन नहुनु, राजस्व छुट विस्तार हुनु, आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु र प्रशासनिक कमजोरी कायम रहनुजस्ता संरचनागत समस्याले राजस्व प्रणालीमै सुधार आवश्यक देखाएको छ। अब बाँकी अर्धवार्षिक अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, कर प्रशासन सुदृढ गर्ने तथा चोरी पैठारी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ठोस कदम चाल्न नसके राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।