NL न्यूज
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकमा शक्तिशाली बिचौलिया सञ्जाल ले राज्यका उच्च तहसम्म नियन्त्रण बढाउँदै लगेका भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बिचौलियाहरू अब साना कामका सहजीकरणकर्ताबाट नीतिगत निर्णयदेखि सरकार बनाउने र ढाल्ने तहसम्म पुगिसकेको खुलासा गरे ।
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार पछिल्ला १० वर्षमा बिचौलियाको स्वरूप र प्रभाव अकल्पनीय रूपमा विस्तार भएको छ । “पहिले बिचौलियाहरू सरकारी कार्यालयका झ्यालमा साना कामका लागि मात्र सीमित थिए,” उनले भने, “तर अहिले बजेट निर्माण, योजना छनोट, महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा उनीहरूकै बोलवाला चल्छ ।”
उनका अनुसार बिचौलियाको प्रभाव यति गहिरो भइसकेको छ कि उनीहरू मन्त्री फेर्ने र सरकार नै परिवर्तन गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । “बिचौलियाहरूले सरकार र राज्यका निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै इशारामा चलाउन थालेका छन्,” राईले भने, “राज्य सञ्चालकहरूले यस्ता तत्वलाई निषेध गर्न नसके सुशासन केवल खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ ।”
अनुसन्धानमा सरकारी संयन्त्रकै असहयोग
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुखले अनुसन्धानका क्रममा सरकारी निकायबाटै असहयोग हुने गरेको गुनासो पनि गरेका छन् । दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन आवश्यक प्रमाण र कागजात माग्दा सम्बन्धित कार्यालयहरूले आलटाल गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार अनुसन्धानलाई प्रभावित पारिरहेका प्रमुख समस्या यसप्रकार छन् ।
प्रमाण लुकाउने खेल: पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि समयमा कागजात उपलब्ध नहुनु।
अधुरो विवरण: प्राप्त कागजात पूर्ण नहुनु, जसले अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिनु।
सूचना प्रविधि र उजुरी: प्रविधिको प्रयोग बढे पनि तथ्यपरक र गुणस्तरीय उजुरीको कमी रहनु।
९४ मुद्दा विशेष अदालतमा
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोगले ९४ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ । तर, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार र ठूला ‘सेटिङ’ हरूले सुशासनको मार्गमा थप चुनौती खडा गरिरहेको उनको निष्कर्ष छ ।
कार्यक्रमका क्रममा देशको भ्रष्टाचार प्रवृत्तिबारे प्रमुख आयुक्तले धारणा राखिरहँदा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ‘सहमति’ मुद्रामा टाउको हल्लाउँदै समर्थन जनाएका थिए । सरकारी संयन्त्र र बिचौलियाबीचको गठबन्धन नतोडेसम्म भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न कठिन हुने सन्देश प्रमुख आयुक्त राईले राज्यका उच्च अधिकारीहरूलाई दिएका छन् । अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवसको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको समेत उपस्थिति थियो ।
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार पछिल्ला १० वर्षमा बिचौलियाको स्वरूप र प्रभाव अकल्पनीय रूपमा विस्तार भएको छ । “पहिले बिचौलियाहरू सरकारी कार्यालयका झ्यालमा साना कामका लागि मात्र सीमित थिए,” उनले भने, “तर अहिले बजेट निर्माण, योजना छनोट, महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा उनीहरूकै बोलवाला चल्छ ।”
उनका अनुसार बिचौलियाको प्रभाव यति गहिरो भइसकेको छ कि उनीहरू मन्त्री फेर्ने र सरकार नै परिवर्तन गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । “बिचौलियाहरूले सरकार र राज्यका निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै इशारामा चलाउन थालेका छन्,” राईले भने, “राज्य सञ्चालकहरूले यस्ता तत्वलाई निषेध गर्न नसके सुशासन केवल खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ ।”
अनुसन्धानमा सरकारी संयन्त्रकै असहयोग
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुखले अनुसन्धानका क्रममा सरकारी निकायबाटै असहयोग हुने गरेको गुनासो पनि गरेका छन् । दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन आवश्यक प्रमाण र कागजात माग्दा सम्बन्धित कार्यालयहरूले आलटाल गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार अनुसन्धानलाई प्रभावित पारिरहेका प्रमुख समस्या यसप्रकार छन् ।
प्रमाण लुकाउने खेल: पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि समयमा कागजात उपलब्ध नहुनु।
अधुरो विवरण: प्राप्त कागजात पूर्ण नहुनु, जसले अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिनु।
सूचना प्रविधि र उजुरी: प्रविधिको प्रयोग बढे पनि तथ्यपरक र गुणस्तरीय उजुरीको कमी रहनु।
९४ मुद्दा विशेष अदालतमा
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोगले ९४ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ । तर, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार र ठूला ‘सेटिङ’ हरूले सुशासनको मार्गमा थप चुनौती खडा गरिरहेको उनको निष्कर्ष छ ।
कार्यक्रमका क्रममा देशको भ्रष्टाचार प्रवृत्तिबारे प्रमुख आयुक्तले धारणा राखिरहँदा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ‘सहमति’ मुद्रामा टाउको हल्लाउँदै समर्थन जनाएका थिए । सरकारी संयन्त्र र बिचौलियाबीचको गठबन्धन नतोडेसम्म भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न कठिन हुने सन्देश प्रमुख आयुक्त राईले राज्यका उच्च अधिकारीहरूलाई दिएका छन् । अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवसको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको समेत उपस्थिति थियो ।
प्रकाशित मिति:
बुधबार, माघ २८, २०८२
१३:०१
थप समाचार
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२
शुक्रबार, फागुन २२, २०८२





प्रतिक्रिया दिनुहोस्